सरकारले १५ वर्षमाथिका सबै नागरिक अर्थात जनसंख्याको ७२ प्रतिशत मानिसलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाउने योजना बनाएको बताए पनि त्यो योजनाको कार्यान्वयन के कसरी गर्दैछ भन्ने विषय सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले पनि सरकारको भनाइमा आमसर्वसाधारण आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। अन्तिम चरणको परीक्षण सफल भएका खोप खरिद गर्न कतिपय मुलुकले यसअघि नै सम्झौता गरिसकेका छन् भने नेपालले अहिलेसम्म त्यस किसिमको कुनै पहलकदमी लिएको छैन। त्यसमाथि नेपाल सरकार अहिले पनि कोभ्याक्स संयन्त्रमार्फत उपलब्ध हुने निःशुल्क खोपमा मात्रै भर परेको देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, ग्लोबल भ्याक्सिन अलाइन्स ‘गाभी’ र ‘सेपी’ नामक तीन सङ्गठनको ‘कोभ्याक्स सुविधा’ ले गरिब र कम आय भएका मुलुकलाई निश्चित मात्रामा निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने भएको छ। पहिलो चरणमा २० प्रतिशत जनसंख्यालाई त्यही कोभ्याक्स संयन्त्रमार्फतको निःशुल्क खोप लगाउने आशामा सरकार रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘कोभ्याक्स सुविधा’अन्तर्गत निःशुल्क खोप ल्याउन कूटनीतिक पत्र पठाएबाहेक अन्य कुनै तयारी गरेको छैन। सरकारको तयारी अत्यन्तै सुस्त भएकाले पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपका लागि अझै लामो समय कुनुपर्ने संभावना छ।

यता सर्वसाधारण नागरिकचाहिँ विश्व बजारमा खोप परीक्षणले सफलता पाएसँगै उत्साहित देखिन्छन्। सुरुवाती समयमा त्रासमा रहेका नागरिकको त्रास कम भएको मात्रै होइन, झण्डै कोरोनाअघिको समयमा झैँ आफ्ना गतिविधिमा सहभागी हुन थालिसकेका छन्। चाहे सार्वजनिक सवारी साधनमा होस् वा सडकमा उत्तिकै भीडभाड देखिन थालेको छ। त्यति मात्र होइन, नियमित अवस्थामा झैँ विभिन्न सार्वजनिक समारोहमा उपस्थित हुन थालेका छन् भने मठमन्दिरलगायतका धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलहरूमा पनि उत्तिकै भीडभाड हुन थालेको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने आमसर्वसाधारण अब कोरोनाको नाममा आफूले गर्नुपर्ने नियमित काम र गतिविधि रोक्ने पक्षमा छैनन्। त्यस्ता गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न अब संभव पनि देखिँदैन। त्यसमाथि राजनीतिक दलका गतिविधि त यसै पनि रोकिएका थिएनन्। चाहे सरकार पक्षको होस् वा विपक्षको नै किन नहोस् भेला, छलफलदेखि सडकमा नारा/जुलुससम्मका गतिविधि रोकिएकै छैनन्। अझ पछिल्लो समय त यस किसिमका राजनीतिक गतिविधिमा तीव्रता आएको छ।

खोप सरकार आफैँले ल्याउने र संभव भएसम्म निःशुल्क लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ तर त्यसो भन्दैमा अन्य विकल्प खुला गर्न हुँदैन भन्ने होइन। बरु बहुविकल्पको व्यवस्था गर्दा एउटा विकल्पमा केही कमजोरी भए पनि अर्काेबाट काम भएर प्रभावकारी परिणाम देखिन सक्छ। त्यसैले यो अवस्थामा सरकारले आफ्नो तयारी अघि बढाउनुका साथै निजी क्षेत्रलाई समेत खोप ल्याउने बाटो खुला गरिदिनु उपयुक्त हुन सक्छ। 

सत्तारुढ दलमा देखिएको विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एवं नेता माधवकुमार नेपाल समूहका भेला र छलफल भइरहेकै छन्। अझ कतिपय बेला यी दुवै समूह एकअर्काविरुद्ध सडक प्रदर्शनमै समेत आउने गरेका छन्। सडकमा राजावादीको दिनहुँजसो प्रदर्शन भइरहेकै छन्। अझ अहिले त नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा पुल उद्घाटनमा अवरोध गरेको प्रकरणलाई लिएर सरकारविरुद्धको प्रदर्शनमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको छ। जे होस्, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारदेखि सबै राजनीतिक दल गैरजिम्मेवार हिसाबले प्रस्तुत हुन थालेका छन्। यो अवस्थामा सरकारदेखि प्रतिपक्षी दलसम्मले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सर्वसाधारणलाई अपिल गर्ने आफ्नो नैतिक हैसियत गुमाइसकेका छन्। त्यसैले पनि कोरोना महामारी झनै फैलिने खतरा पनि उत्तिकै छ। त्यसो त अहिले विगतमा भन्दा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ भने मृत्यु दर बढिरहेकै छ जसमा परीक्षणप्रति सर्वसाधारणको उदासीनता प्रमुख कारणमध्येको एक देखिन्छ।

अहिलेसम्म कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका उपाय अस्थायी प्रकृतिका मात्रै हुन्। त्यसैले यस्ता उपायबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम हटेको छैन, हट्दैन पनि। यसको एउटै स्थायी र प्रभावकारी उपाय भनेको खोपको प्रयोग नै हो। त्यसैले त विकसित मुलुकहरूले यसविरुद्धको खोप निर्माणमा ठूलो धनराशि मात्रै खर्च गरेनन्, तीव्र गतिमा खोप निर्माणका लागि सहजीकरण गर्दै आ–आफनो देशमा यसलाई प्रयोगमा समेत ल्याउन थालिसकेका छन्। यो अवस्थामा नेपालले भने अन्यत्र बनिसकेको खोप ल्याउनसमेत प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन। बरु निःशुल्क खोपको आशमा नै अल्झिएको छ। पहिलो चरणमा कोभ्याक्स संयन्त्रमार्फत आउने २० प्रतिशत निःशुल्क खोप स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र वृद्धवृद्धालाई दिइने भने पनि त्यसको व्यवस्थापन के÷कसरी हुन्छ भन्नेमा शंका नै छ। बाँकी ५२ प्रतिशत जनसंख्याका लागि  कूटनीतिक नियोगबाट सरकार–सरकार (जिटुजी) सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार र ठेक्कामार्फत ल्याउनुपर्ने हुन्छ। सरकार आफैँले खोप ल्याउने दाबी पनि बेलाबखत गर्दै आएको छ। तर विगतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा नै सरकारी अयोग्यता उदांगिसकेकाले भर पर्न सकिने अवस्था छैन।

सरकार आफूले त खोप ल्याउनैपर्छ, त्यो जनताप्रतिको दायित्व पनि हो। तर आफूले ल्याउने नाममा अन्य विकल्प खुला नै नगर्ने स्थिति हुनुहुँदैन। विगतमा पनि सरकारले सुरुमा कोभिड–१९ को उपचार सरकारी अस्पतालमा मात्रै गर्ने नीति लिएकै हो तर त्यसमा धेरै दिन अडिनै सकेन। अझ पछिल्लो समय परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गर्न पुग्यो जसको तीव्र आलोचना भएपछि थोरै सुधार गर्न बाध्य भयो। अहिले खोपमा पनि सरकार फेरि त्यस्तै गल्ती गर्नेतर्फ उद्यत भएको देखिन्छ। खोप सरकार आफैँले ल्याउने र संभव भएसम्म निःशुल्क लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर त्यसो भन्दैमा अन्य विकल्प खुला गर्नुहुँदैन भन्ने होइन। बरु बहुविकल्पको व्यवस्था गर्दा एउटा विकल्पमा केही कमजोरी भए पनि अर्काेबाट काम भएर प्रभावकारी परिणाम देखिन सक्छ। त्यसैले यो अवस्थामा सरकारले आफ्नो तयारी अघि बढाउनुका साथै निजी क्षेत्रलाई समेत खोप ल्याउने बाटो खुला गरिदिनु उपयुक्त हुन सक्छ। अहिले परीक्षण सम्पन्न गरिसकेका कतिपय खोप भण्डारणका कारण नेपालका लागि उपयुक्त नहुन पनि सक्छ। यो अवस्थामा नेपालका लागि कस्तो किसिमको खोप उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्दै त्यसैअनुसार निर्देशिकामार्फत खोप गुणस्तरको सुनिश्चितता र अधिकतम बिक्री मूल्य तोकिदिनुपर्छ। यो तोक्ने मात्रै होइन, सरकारले निजी क्षेत्रले खोप ल्याएको अवस्थामा त्यस्ता मापदण्डको पालना भए/नभएको प्रभावकारी अनुगमन पनि गर्नुपर्छ। त्यो चरणमा चाहिँ सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ जसप्रति सरकारको ध्यान बेलैमा जाओस्।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७७ ०५:२१ सोमबार