प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् जसले गर्दा लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक निकायहरूले पूर्णता पाउने संभावना बढेको छ । तर ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक त्यतिबेला बोलाएका छन् जतिखेर सरकार सञ्चालनसहितका विषयमा उनको आफ्नै पार्टीभित्र तीव्र मतभेद छ । पार्टी सचिवालयका बहुसंख्यक सदस्यले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष छाड्न दबाब मात्रै दिइरहेका छैनन्, यो अजेन्डा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफलमै छ जहाँ ओली अल्पमतमा छन् । संयोग पनि कस्तो छ भने स्थायी कमिटी बैठक जुन दिनका लागि तोकिएको छ, त्यसै दिन ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका हुन् । विभिन्न संवैधानिक निकायमा ४५ भन्दा बढी पद रिक्त छ तर यति धेरै पदमा नियुक्ति गर्न लाग्दा पनि ओलीले यो विषयमा पार्टीका अन्य नेतासँग छलफल र परामर्श लिएका छैनन् । यो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक निकायहरूलाई पूर्णता त देला नै तर यो प्रकरणले पार्टीभित्रको विवादचाहिँ थप पेचिलो बन्ने संभावना पनि उत्तिकै छ ।  

प्रधानमन्त्री ओलीलाई संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्तिका सवालमा यसपटक अवसर पनि छ, आफ्ना पुराना कमजोरी सच्याउँदै आफ्नै पार्टीका नेतादेखि प्रतिपक्षी दलका नेतासम्मले लगाएको आरोपको व्यवहारबाटै खण्डन गर्ने । त्यसका लागि ओलीले संवैधानिक निकायको प्रकृतिअनुसार त्यस क्षेत्रका विज्ञ मात्र होइन, सार्वजनिक जीवनमा प्रश्न नउठेका व्यक्तिहरू छनोट गर्न सक्नुपर्छ । ताकि यस किसिमको नियुक्ति सबैका लागि स्वीकार्य होस् ।

त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको प्रमुखसहित आयुक्तहरूको नियुक्तिको सवाल जोडिएकाले पनि यसपटकको बैठकले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । विगतमा यस्ता आयोगमा सरकार र प्रतिपक्षी दलको भागबन्डा हुँदै आएको तथ्य छिपेको विषय होइन । तर पछिल्लो समय सत्तारुढ दलभित्रै पनि भागबन्डाको अजेन्डा मुखर हुँदै गएको देखिन्छ । अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त पद रिक्त छ भने मानव अधिकार आयोगमा पछिल्लो समय प्रमुख आयुक्तसहित चारै सदस्यको कार्यकाल सकिएको छ । निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त पद खाली छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार सदस्यको स्थान रिक्त नै छ । महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगदेखि राष्ट्रिय दलित आयोग पूरै खाली छ । समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू र मुस्लिम आयोगले पनि पूर्णता पाएको छैन । तर अहिले लामो समयदेखि रिक्त यी संवैधानिक निकायले पूर्णता पाउने जुन संकेत देखिएको छ, त्यसलाई भने सकारात्मकरूपमै लिनुपर्छ ।    

प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसअघि विभिन्न निकायको नियुक्ति गर्दा पार्टीभित्र सरसल्लाह नगरेको आरोप लागेको मात्र होइन, राम्रा मान्छेको सट्टा आफनो मान्छे नियुक्त गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको हो । अझ नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधवकुमार नेपालले नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू सक्षम नभएको बरु सामाजिक सञ्जालदेखि अन्य सार्वजानिक फोरममार्फत आफूहरूलाई गाली गर्नेलाई नियुक्ति दिएको आरोप लगाउँदै आएका हुन् । पार्टीभित्र ओलीइतरका वरिष्ठ नेताहरूलाई गाली गर्न सक्नुलाई नै नियुक्तिको मापदण्ड बनाएको उनीहरूको आरोप थियो । अध्यक्ष दाहालले आफ्नो दस्तावेजमा नै भनेका छन्– ‘अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति तथा अवसरको वितरण सामाजिक न्याय, देश, जनता र पार्टीको हितभन्दा सत्ता स्वार्थको खेलका लागि उपयोग गरेको देखियो । राजदूतलगायतका राजनीतिक तथा उच्च तहका सरकारी नियुक्ति गर्दा नीतिगत पक्षमा पार्टीको संस्थागत सुझाव, सल्लाह तथा जिम्मेवार तहमा छलफलको आवश्यकता महसुस गरिएन । राजकीय र सरकारी नियुक्ति योग्यता, क्षमता एवं देश र जनताप्रतिको निष्ठाको आधारमा देशलाई बलियो बनाउने र जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने किसिमले गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिइएन ।’ सबैजसो नियुक्ति पार्टी कमिटीलाई सल्लाह र सुझावविना संकीर्ण गुटस्वार्थबाट प्रेरित भई निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत चाहनाअनुरूप गरेको पनि दाहालको आरोप थियो ।  

यता ओलीले चाहिँ पार्टीले सहयोग नगरेको, स–साना नियुक्ति र दैनिक प्रशासनिक कार्यमा समेत पार्टीको नाममा अन्य नेताले हस्तक्षेप गर्न खोजेको र त्यो मान्य नहुने बताइसकेका छन् । ओलीले पनि दस्तावेजमार्फत नै जवाफ फर्काएका छन्– ‘प्रधानमन्त्रीको रूपमा पार्टीले विश्वास गरिसकेपछि उसलाई आफ्नो टिम छनोट गर्ने सापेक्षित स्वायत्तता र अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु । प्रधानमन्त्री बनाउने तर उसले विश्वास गरेको टिम छनोट गर्न नपाउने, उपयुक्त ठाउँमा नियुक्ति गर्न पनि नपाउने, उसका हातखुट्टा चारैतिर बाँधिने तर परिणाम भने उसैले दिनुपर्ने, जवाफदेही पनि उही हुनुपर्ने ? हामी यो कस्तोखालको प्रणाली बसाउन खोजिरहेका छौँ ? कस्तोखालको लोकतन्त्र हामी अवलम्बन गर्न खोजिरहेका छौँ ?’ त्यसो त संवैधानिक निकायको नियुक्ति प्रक्रिया नै त्यस्तो छ, जहाँ प्रतिपक्षी दलको नेताको पनि सहमति आवश्यक छ । तर विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि ओलीको गतिविधिप्रति यतिखेर सन्तुष्ट छैन । कोरोना महामारीको बीचमा प्रतिपक्ष दलको नेता सदस्य हुने प्रावधानलाई हटाउँदै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार)सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश ल्याएका कारण पनि कांग्रेस ओलीप्रति असन्तुष्ट भएको हो । यद्यपि प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाजदेखि आफ्नै पार्टीबाट समेत तीव्र आलोचना भएपछि ओली यो अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन् ।  

ओलीले संवैधानिक निकायहरूलाई लामो समयसम्म खाली नै राखे जसको कारण यी निकायहरूको प्रभावकारितामा पनि उत्तिकै प्रश्न उठ्यो । यस हिसावले संवैधानिक निकायहरूलाई निष्क्रिय र निष्प्रभावी बनाउन ओलीको भूमिका रहेको कुरा नकार्न सकिँदैन । तर ओलीचाहिँ काग्रेसले भागबन्डा खोजेका कारण सहमति नभएको दाबी गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधीसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । उपसभामुख भने अहिले रिक्त छ । यस हिसाबले संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्तिमा आफ्नो पार्टीको मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलको साथ, सहयोग र सहमति पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।  

यसरी ओलीले भने ‘उपयुक्त ठाउँमा नियुक्ति गर्न’ पाउने छूट प्रधानमन्त्रीलाई हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । ओलीले भनेझैँ ‘उपयुक्त ठाउँमा नियुक्ति गर्न’ पाउने छूट प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ । तर त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने ‘उपयुक्त ठाउँमा’ नियुक्ति गर्दा ‘उपयुक्त व्यक्ति’ लाई नै लैजानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको छनोट उपयुक्त नभएकै कारण आफ्नै पार्टी, विपक्षी दलदेखि सर्वसाधारणसम्मले नियुक्तिप्रति प्रश्न उठाउने गरेका हुन् । विषयगत विज्ञका साथै निर्णय लिन सक्ने काबिल व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने हो भने यस्ता नियुक्तिमा प्रश्न नै उठ्दैन । अहिले जुन–जुन संवैधानिक निकाय रिक्त छन्, त्यसमा उपयुक्त व्यक्तिहरूको रोस्टर बनाएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी र विपक्षी दलका नेतासँग छलफल र परामर्श गर्ने हो भने अरूले प्रश्न उठाउने ठाउँ नै पाउँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्तिका सवालमा यसपटक अवसर पनि छ, आफ्ना पुराना कमजोरी सच्याउँदै आफ्नै पार्टीका नेतादेखि प्रतिपक्षी दलका नेतासम्मले लगाएको आरोपको व्यवहारबाटै खण्डन गर्ने । त्यसका लागि ओलीले संवैधानिक निकायको प्रकृतिअनुसार त्यस क्षेत्रका विज्ञ मात्र होइन, सार्वजनिक जीवनमा प्रश्न नउठेका व्यक्तिहरू छनोट गर्न सक्नुपर्छ ताकि यस किसिमको नियुक्ति सबैका लागि स्वीकार्य होस् ।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७७ ०३:०० आइतबार