मोरङको मिक्लाजुङस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको घाँटी रेटेर हत्या गरिएको घटना आफैँमा आततायी आक्रमणको पराकाष्ठा हो । यस किसिमको बर्बर र क्रूर घटनाको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा मेची–कोसी ब्युरोले मंगलबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘आफूविरुद्ध सुराकी गरेको’ आरोपमा हत्या गरेको भन्दै यसको जिम्मेवारी लिएको छ । पाँच/सात जनाको समूहले श्रेष्ठलाई मंगलबार बिहान घरबाट अपहरण गरी लगभग एक किलोमिटर पर देउढुंगा जंगलमा लगी हत्या गरेको हो । श्रेष्ठको अपरहण भएको करिब एक घन्टापछि जंगलमा बन्दूकको ठूलो आवाज आएपछि स्थानीयले खबर गरे पनि प्रहरीलाई घटनास्थलमा पुग्न ८ घण्टा लाग्यो । दुवै हात बाँधी उत्तानो परेको र आधा भाग घाँटी रेटिएको तथा जमिनमा मडारिएको अवस्थामा प्रहरीले श्रेष्ठको शव भेटेको थियो । यस हिसाबले श्रेष्ठको हत्या गोली प्रहारबाट नभई धारिलो हतियारले घाँटी रेटेर र टाउकोमा लाठी प्रहार गरेर भएको प्रहरी निष्कर्ष छ । यस हिसावले श्रेष्ठको हत्या अत्यन्तै क्रूर र यातनापूर्ण हिसाबले गरेको देखिन्छ । अहिले भएको यो घटनाले तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वको समयमा लमजुङमा मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या भएको घटनाको झल्को दिएको छ । उतिबेला माओवादीले अधिकारीलाई पनि यसैगरी अपहरणपछि हात पछाडि बाँधेर हत्या गरेका थिए ।

मुलुकलाई राजनीतिको आवरणमा फेरि पनि हत्या हिंसाको दुष्चक्रमा धकेल्ने कार्य कुनै हिसाबले सह्य हुन सक्दैन र यस किसिमका गतिविधिलाई छूट दिन पनि हुँदैन ।

उतिबेलाको घटनाका दोषीलाई अहिलेसम्म पनि कारबाही भएको छैन । शान्ति प्रक्रियाको नाममा उतिबेला त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई अहिलेसम्म न कारबाही भएको छ, न पीडित परिवारले न्याय नै पाएका छन् । उतिबेला माओवादी द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गर्न र त्यतिबेलाका घटनामा दोषीलाई कारबाही एवं पीडित परिवारलाई न्याय दिन भनी गठन गरिएका बेपत्ता खोजबिन आयोग र सत्य निरूपण एवं मेलमिलाप आयोग जस्ता दुवै आयोग बेकामे बनाइएका छन् । यता, पीडित परिवार न्यायको पर्खाइमा संघर्षरत छन् । यद्यपि शान्ति प्रक्रियापछि राजनीतिक आवरणमा भइरहेको हत्या हिंसाका घटना अन्त्य भएको थियो । शायद उतिबेला यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाही भएको भए यस किसिमको हिंसाको राजनीतिले टाउको उठाउने अवसर पाउने थिएन । तर शान्ति प्रक्रियापछि पीडकलाई दण्ड सजाय र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन भएको ढिलाइका कारण अतिवादी राजनीतिको आकांक्षा फेरि पनि पलाएको बुझ्न कठिन छैन । र, अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपाको नाममा भइरहेको गतिविधि त्यही अतिवादी राजनीतिको अर्काे रूप हो ।  

विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि त्यही समूह हो जुन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको केही वर्षमै चोइटिएर फेरि भूमिगत राजनीतिमा लागेको छ । र, सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई यसअघि २०७५ सालदेखि नै प्रतिबन्धसमेत लगाएको छ । त्यसयता फाट्टफुट्टरूपमा चन्दा असुली, धम्कीलगायतका घटना यो समूहबाट हुँदै आएको थियो । मोरङको उत्तरमा रहेको मिक्लाजुङ विकट भएकाले पनि यो समूहले त्यसलाई आधार क्षेत्र मान्दै गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको थियो । त्यसो त यो समूहले त्यस क्षेत्रमा गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको जानकारी सुरक्षा निकायमा नआएको पनि होइन । विप्लव समूहले त्यस क्षेत्रमा तालिम र अन्य विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी प्रहरीमा आएको थियो । त्यसैले पाँचथर, इलाम र मोरङको सीमामा रहेको त्यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय प्रहरीले पनि निगरानी बढाउँदै आएको थियो । यसरी सुरक्षा निकायले आफ्नो निगरानी बढाइरहेका वेला त्यही क्षेत्रमा यो समूहले पहिलोपटक सर्वसाधारणको हत्या गरेको छ । यसले विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधि हिंसात्मक हुन थालेको देखिन्छ ।  

त्यसो त प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ बाट विभिन्न समयमा विप्लव समूहका २ सय ४ जना कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् जसमध्ये अदालतको आदेशअनुसार हाल २९ जना कारागारमा कैदी/बन्दी छन् भने सात जना अनुसन्धानका क्रममा थुनामा छन् । अन्य कतिपयले कैद भुक्तान गरेका छन् भने कतिपय तत्कालै अदालतबाट भएको आदेशअनुसार मुक्त भएका छन् । हालसम्म ‘विप्लव’ समूहका कार्यकर्ताका साथबाट पेस्तोल १२ थान, भरुवा बन्दूक पाँच थान, एसएलआर एक थान, राइफल एक थान तथा सकेट बमलगायत अन्य विभिन्न विस्फोटक पदार्थ बरामद गरेको पनि प्रहरीले जनाएको छ । प्रदेश १ मात्रै होइन, अन्यत्र पनि विप्लव नेतृत्वको समूहले आफ्ना गतिविधि बढाउँदै लगेको देखिन्छ । त्यसैले यसलाई समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने मुलुक फेरि पनि हिंसाको दुष्चक्रमा फस्न सक्छ । त्यसैले सरकारदेखि सबै राजनीतिक दल यो विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी छ ।  

मुलुकलाई राजनीतिको आवरणमा फेरि पनि हत्या हिंसाको दुष्चक्रमा धकेल्ने कार्य कुनै हिसाबले पनि सह्य हुन सक्दैन र यस किसिमका गतिविधिलाई छूट दिन पनि हुँदैन । त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा फेरि राजनीतिक समस्या र अस्थिरता खडा गर्न खोजिएको बताउँदै त्यस्ता गतिविधिलाई छूट र माफी नदिने बताइसकेका छन् । मुलुक एकपटक द्वन्द्वको विकराल कालखण्ड पार गरेर अहिलेको अवस्थामा आएको हो । अब फेरि त्यस्तै किसिमको गतिविधिलाई नजरअन्दाज गर्ने गल्ती गर्नै हुँदैन । र, यस्ता गतिविधि बुझ्न र त्यसबारे आमधारणा बनाउन पनि विगतमा झैँ ढिलाइ गर्न हुँदैन । विगतमा पनि माओवादी द्वन्द्वलाई सशस्त्र विद्रोह कि आतंकवाद भन्ने विवादले लामो समयसम्म अलमल भइरह्यो । अब अहिले फेरि पनि यसैगरी विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिलाई राजनीतिक वा आपराधिक घटना भनेर बहस गर्नुको कुनै अर्थ छैन । घाँटी रेटेर बर्बर हिसाबले हत्या गर्ने कार्य कुनै हिसाबले पनि राजनीतिक हुनै सक्दैन, यो सोह्रै आना आपराधिक घटना हो । यसमा सरकारले राजनीतिक दलबीच एक किसिमको सहमति जुटाएर बेलैमा नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन । र, यस्ता आपराधिक कार्यमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७७ ०३:३५ बिहीबार