धनुषाको मिथिला नगरपालिका– ५ श्रीपुरस्थित औरही खोलामा अवैध तरिकाले भइरहेको गिट्टी–बालुवा उत्खननको विरोध गरेको निहुँमा एक वर्षअघि स्थानीय २४ वर्षीय दिलीप भनिने ओमप्रकाश महतोको टिपरले किचेर हत्या गरिएको थियो । घटनालगत्तै प्रदेश सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर झन्डै एक वर्षपछि पनि मधेसमा क्रसर व्यवसायीको दादागिरी उस्तै छ । यो घटनालगत्तै प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकार मूकदर्शक भएर नबस्ने, घटनामा दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने र प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । अहिले क्रसरको मनपरी रोकिनुको सट्टा झन्झन् बढ्दै गएको छ, जुन दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो ।  

त्यसो त घटना भएलगत्तै गत माघको पहिलो साता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश– २ मा कानुनी हैसियतबेगर सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराई त्यसबारे जानकारी दिन आठवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)हरूलाई निर्देशनसहित पत्र पनि पठाएका थिए । त्यसयता अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन प्रदेशदेखि संघीय सरकारसम्मले निर्देशन दिएको पनि पाइन्छ । तैपनि त्यस्ता क्रसर उद्योग बेरोकतोक सञ्चालन भइरहेका छन्, जुन आश्चर्यको विषय भएको छ । यसरी क्रसर उद्योग सञ्चालनदेखि खोलानदीको उत्खनन समेतका कार्य गैरकानुनी तरिकाबाट भइरहँदा पनि नियामक निकाय चुपचाप बस्नुचाहिँ झनै आश्चर्यको विषय बनेको छ । महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, रौतहट र सिरहा जिल्लामा सयभन्दा बढी क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये धेरैजसो गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित छन् । कच्चा पदार्थको स्रोत, स्टक, मापदण्ड, नवीकरण लगायत कानुनी प्रावधान पूरा नगरी ती उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका हुन् । 

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय नहुँदाको फाइदा क्रसर व्यवसायीले उठाइरहेका छन् । यसको नियन्त्रणमा स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्म कसैले दृढतापूर्वक कदम चालेका छैनन् । प्रादेशिक र संघीय सरकारका एकाइहरूले केवल निर्देशन दिने मात्र होइन, त्यो निर्देशनको कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । 

दुई साताअघि मात्र गृह मन्त्रालयले पुनः क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी अद्यावधिक विवरण पठाउन प्रजिअहरूलाई निर्देशन दिएको छ । नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्री–वितरणको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी निर्धारित मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइए कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाउँदा सबैले देखिने गरी ठेक्का लिने फर्म तथा व्यवसायीको नाम, ठेक्का अंक, परिमाण साइनबोर्ड राखेर प्रत्येक १५–१५ दिनमा उत्खनन गरेको परिमाण नगरपालिकाबाट प्रमाणित गरी जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश–२ का आठवटै जिल्लामा स्थानीय तहले आफूखुसी खोलानदी दोहन गर्ने÷गराउने प्रवृत्ति व्यापक छ ।  

यतिसम्म कि स्थानीय बासिन्दाको विरोध हुँदाहुँदै पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले क्रसर उद्योगलाई दर्ताका लागि अनुमति दिने गरेको छ । त्यसको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, धनुषास्थित गणेशमान चारनाथ नगरपालिका– ८ चतहाको संकटमोचन ढुंगारोडा उद्योग (क्रसर) दर्ता अनुमति । स्थानीय बासिन्दा र राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको विरोध हुँदाहुँदै विद्यालयको आडमै क्रसर उद्योग सञ्चालन गरियो, जब कि सँगै घना बस्ती पनि रहेको छ । क्रसर मेसिन चलेका बेला उद्योगको धुलोले बस्ती र विद्यालय परिसर कुइरीमण्डल पार्न थालेपछि स्थानीयले निरन्तर रूपमा विरोध गरिरहे भने क्रसरको चर्को आवाजले पठनपाठनमा असर गरेको भन्दै विद्यालयले पनि घरेलुलाई बारम्बार पत्राचार ग¥यो । विद्यालयमार्फत गाउँका अगुवाहरू घरेलुको कार्यालयमा पुगेर असहमतिसहित निवेदन पनि दर्ता गराए । तर, गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित यो क्रसर उद्योगलाई घरेलुले अनुमति दिएरै छाड्यो । यो घटनाले क्रसर उद्यागीको पहुँच कस्तो छ भन्ने देखाउँछ नै, साथै उनीहरूलाई शक्ति समूहहरूको साथ रहेको पनि देखिन्छ । अझ आश्चर्यको विषय के छ भने उद्योगसँगै जोडिएको पूर्वतर्फको जग्गाधनीको किर्ते हस्ताक्षर गरेर पेस गरिएको थियो । पछि स्थानीयले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषा समेतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरमा दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले विपक्षीका नाममा आदेश गर्दै क्रसर उद्योगलाई तीन महिनाभित्र स्थानान्तरण हुन आदेश दिएको छ ।  

क्रसर उद्योगीहरूको बलमिच्याइँको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । प्रदेशका अन्य जिल्ला र स्थानमा पनि यसैगरी अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएका छन् । तर, स्थानीय प्रशासनले यस्ता अवैध क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै प्रोत्साहन गर्नुले प्रशासन र क्रसर व्यवसायीको मिलेमतो भएको पाइन्छ । यसमा प्रदेश र संघीय सरकार मूकदर्शक भएका छन् । यसले क्रसर उद्योगहरूको दादागिरी देखाएको छ नै, साथै क्रसर माफियासामु स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार पनि निरीह रहेको प्रस्टै भएको छ । सरकार नै गैरकानुनी क्रसर उद्योगका सामु निरीह देखिएकाले स्थानीय बासिन्दा त्यस्ता क्रसर व्यवसासीदेखि त्रसित छन् । स्थानीयस्तरमा कसैले विरोध गरे क्रसर सञ्चालकहरू विरोध गर्नेलाई धम्क्याउँछन् । विरोध गर्नेको ज्यानै लिन पनि पछि पर्दैनन् भन्ने उदाहरण त एक वर्षअघि धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५ मा भएको घटना नै काफी छ । मिथिला– ५ श्रीपुरमा सञ्चालित चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योग (क्रसर) का सञ्चालक विपीन महतोले क्रसरको विरोध गरेकै निहुँमा सोही वडाका २४ वर्षीय ओमप्रकाश महतो (दिलीप) को हत्या गरेका थिए ।  

गैरकानुनी हिसाबले सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई कारबाही नगरेकै कारण उनीहरूको मनोबल उच्च भएको हो । प्रदेश सरकारले पनि बन्द गराउने र कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता मात्रै जनाउने गरेको छ । तर, आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि दृढताका साथ अघि बढ्न सकेको छैन । यसका साथै संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी अघि बढेको देखिँदैन । यस्ता क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्न प्रजिअले आलटाल गरेको हो भने प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो । त्यसप्रति प्रदेश सरकारले खासै रुचि देखाएको छैन । अर्काेतर्फ स्थानीय सरकारलाई पनि यो विषयमा प्रदेश सरकारले ध्यान आकृष्ट गराउन सक्छ, त्यस्तो गरेको पनि देखिँदैन । त्यसैले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय नहुँदाको फाइदा क्रसर व्यवसायीले उठाइरहेका छन् । अझ यसको नियन्त्रणमा स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्म कसैले पनि दृढतापूर्वक कदम चालेका छैनन् । प्रादेशिक र संघीय सरकारका एकाइहरूले केवल निर्देशन दिने मात्र होइन, त्यो निर्देशनको कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । निर्देशन दिने तर कार्यान्वयन नगराउने हो भने क्रसर व्यवसायीको यो दादागिरी झनै बढ्नेछ । त्यसैले पनि यसप्रति स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सबै तहका सरकारको ध्यान जाओस् । 

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७७ ०३:२८ मंगलबार