कोरोना महामारीको संभावित जोखिमलाई लिएर काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। यसअघि पहिलोपटक २०७६ चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउनलाई सरकारले ८० दिनपछि खुकुलो पारेको थियो। खुकुलो पारेपछिका ४० दिनसहित लकडाउन १ सय २० दिनको थियो। लकडाउन खुकुलो पारेसँगै संक्रमण फैलन थालेपछि सरकारले फेरि भदौ ३ राति १२ बजेदेखि एक साताका लागि भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। विगत र अहिलेको लकडाउनमा केही मूलभूत भिन्नता छन्। विगतमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो भने अहिले सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई अधिकार दिएको छ। त्यति मात्र होइन, अहिले स्थानीय सरकारलाई नै आफ्नो ठाउँको अवस्था विश्लेषण गरी लकडाउन वा सिल गर्ने अधिकार छ। र, यही अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारले आफ्नो ठाउँको संभावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी क्षेत्रगत लकडाउन गर्ने गरेका छन्। अहिले पनि देशका विभिन्न स्थानमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहले लकडाउन गरेका छन्। अझ कतिपय स्थानमा त स्थानीय सरकारअन्तर्गतका वडाअध्यक्षहरूले नै क्षेत्रगत ‘सिल’ समेत गर्दै आएका छन्।    

काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई दिएको अधिकारअनुसार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा समितिको संयुक्त बैठकले एक सातासम्मको निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। निषेधाज्ञा अवधिमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द हुनेछन्। तर खाद्यान्न ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा जस्ता अत्यावश्यक सेवामा निषेधाज्ञाले असर पार्ने छैन। अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी कार्यालय तथा सवारीसाधन सञ्चालनदेखि अनावश्यक भीडभाड गर्ने गरी हुने पैदल आवतजावतसम्मलाई रोक लगाइएको छ। निषेधाज्ञाका बेला सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरूले न्यूनतम कर्मचारीबाट काम चलाउने र अन्यलाई घरबाट काम गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित प्रमुखले मिलाउनुपर्नेदेखि कोभिड–१९ रोकथामका लागि सरकारले तय गरेका मापदण्ड सबैले पालना गर्ने कार्यलाई अनिवार्य बनाइएको छ। सरकारले तय गरेको मापदण्डअनुसार कसैले मास्क नलगाए, सामाजिक दूरी कायम नगरेको भेटिए कानुनअनुसार कारबाही हुनेसमेत सरकारले जनाएको छ।  

अब विगतबाट पाठ सिक्दै आफनो क्षेत्रको संभावित महामारी नियन्त्रण गर्नेदेखि जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई दिनु नै उत्तम हुनेछ। र, त्यसमा संघीय सरकारले सहजीकरणदेखि प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ।  

अहिलेलाई काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा एक साता भनिए पनि संभावित जोखिमका आधारमा थप निर्णय लिने अधिकार पनि सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई दिएको छ। तर त्यस क्रममा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले विज्ञ सम्मिलित गरी बनाएका संयन्त्रहरूको सिफारिसलाई आधार बनाउने भएको छ। अहिले सरकारले लकडाउन विकेन्द्रीकरण गरेको छ जसको केही सकारात्मक पक्ष छन्। यसरी क्षेत्र विशेषका हिसावले गरिने लकडाउनमा देशभरको जनजीवन र अर्थतन्त्र एकैपटक ठप्प हुँदैन। यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव पनि कम हुन जान्छ। फेरि विज्ञहरूले ‘प्रभावकारीरूपमा खोपको कार्यान्वयन नभएसम्म कारोनालाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन’ भनी बताइरहेका छन् भने तत्कालै खोप आइहाल्ने अवस्था पनि देखिँदैन। यो स्थितिमा अझै केही महिना वा वर्ष नै पनि हुन सक्छ, हामीले कोरोनासँगै जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले पनि यो अवस्थामा मुलुकलाई पूर्णतः लकडाउनमा राख्ने होइन, संभावित जोखिमलाई ख्याल गर्दै क्षेत्रगत लकडाउनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। जोखिम बढ्न लागे केही स्थानविशेषमा मात्रै लकडाउन गर्ने र कम हुँदा खुकुलो पार्ने फेरि जोखिम बढ्न लागे लकडाउन गर्ने जस्तो नीति अपनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन।  

विगतमा पनि झण्डै तीन महिना लामो लकडाउन गर्नुको सट्टा क्षेत्रगत लकडाउन विधि अपनाएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो। विगतमा पनि स्थानीय सरकारका प्रयासले धेरै हदसम्म कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेकै हो। बरु, संघीय सरकारमा देखिएका कतिपय अलमल र अन्योलका कारण केही समस्या देखिएको हो। उदाहरणका लागि भारतमा श्रम गर्न गएका नेपालीलाई सीमामै रोक्दा कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गरेन, बरु संक्रमण दरलाई बढाएको हो। त्यसको सट्टा स्थानीय सरकारहरूले उनीहरूलाई उद्धार गरी क्वारेन्टिनमा जे÷जसरी राखे, त्यसले उतिबेलाको स्थिति केही हदसम्म संग्लिएको हो। हुन त त्यस्ता क्वारेन्टिनहरू व्यवस्थित नभएकोदेखि त्यसको व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार भएको भनी स्थानीय सरकारको आलोचना पनि नभएका होइनन्। कतिपय स्थानीय तहका भ्रष्टाचारका काण्डहरू छरपष्ट पनि भएकाले यो तर्कलाई नकार्न सकिँदैन। तर त्यसो भन्दैमा सबै स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा राखेर आलोचना गर्दा अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गरेका स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति अन्याय हुन सक्छ। मुख्य कुरा उनीहरूले आफ्नो सामथ्र्यअनुसारको क्वारेन्टिन बनाएकै हुन्। त्यसको स्तरोन्नतिमा सहयोग पु¥याउनेदेखि उनीहरूबाट हुन सक्ने अनियमितताका सवालमा अनुगमन गर्ने काम केन्द्र सरकारबाट हुनुपर्ने हो। बरु, त्यसमा संघीय सरकारको कमजोरी देखियो। त्यसैले अब विगतबाट पाठ सिक्दै आफ्नो क्षेत्रको संभावित महामारी नियन्त्रण गर्नेदेखि जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई दिनु नै उत्तम हुनेछ। त्यसमा संघीय सरकारले सहजीकरणदेखि प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। निषेधाज्ञाका क्रममा सहजै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्ने अवस्था हुँदैन। आफूलाई संक्रमण भएको थाहा हुनासाथ परीक्षण गराउन सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। 

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७७ ०५:४७ शुक्रबार