कृषिप्रधान देश नेपालको कृषि क्षेत्रलाई उकास्न भनेर सरकारले अनुदान व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अनुदान विगत पाँच वर्षमा एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। तर विडम्बना, यी अनुदान उत्पादन बढाउन उपयोगी देखिएका छैनन्। त्यसैले सरकारले वितरण गर्ने अनुदानबारे गहिरो समीक्षा मात्र हैन, अध्ययन आवश्यक छ।

पहिलो कुरा त नेपालको नीतिअनुसार सरकारी सेवा/सुविधा पाउन वास्तविक किसानले समूहमा आबद्ध हुनुपर्छ। दिनरात खेतबारीमा हुने र अरूबेला घाँस दाउरा गरेरै नभ्याउने किसानले यस्ता समूह बनाउने तथा समूहमार्फत सहयोग लिन दिनुपर्ने समय व्यवस्थापन गर्नै सक्दैनन्। दोस्रो कुरा, सहयोग प्राप्तिका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया व्यापक झन्झटिलो छ, जसलाई सक्कली किसानले पूरा गर्नै गाह्रो छ। जस्तो– समूह दर्ता गर्ने, प्यान नम्बर लिने, लेखापरीक्षणलगायतका हिसाबकिताब दुरुस्त राख्ने जस्ता कार्य सहज छैनन्। सेवा दिन बसेका कर्मचारीको व्यवहार किसानमैत्री छैन। यस्तो अवस्थामा सही किसानले अनुदान पाउने अवस्था हुँदैन। 

त्यसो भए यति धेरै अनुदान कसले लियो त? प्रश्न उठ्छ। हो, सरकारले कृषिका नाममा र किसानलाई भनेर अनुदान छुट्याएको छ, वितरण पनि गरेको छ तर यस्तो अनुदान पाउनेमा पूर्वकिसान धेरै छन्। त्यसपछि नक्कली किसानले अनुदान रकम हात पारिरहेका छन्। त्यसबाहेक आंशिक किसानले धेरथोर भेटेका छन्। र, अनुदानको सबैभन्दा ठूलो अंशचाहिँ कृषि शब्द जोडिएका व्यापारिक कम्पनीले उछिट्याएका छन्। यसरी हेर्दा सरकारले कृषिका लागि छुट्याएको अनुदान अपवादबाहेक खास किसानसम्म पुगेकै छैन किनकि उसको अनुदान लिने निकायसम्म पहुँच नै पुग्दैन र प्रक्रिया पूरा गर्ने हैसियत पनि छैन।

तर कागजपत्र मिलाउन जान्ने, अनुदान वितरण गर्ने कर्मचारीसम्म पहुँच भएका र ठूलो फार्मिङ सञ्चालन गरेको आधारमा पहुँच पनि ठूलै ठाउँसम्म पुर्‍याउन सकेकाले मात्र यस्तो अनुदान पाएका छन्। अझ कृषिसँग जोडिएका कतिपय कम्पनी, फार्म, उद्यम आदि त अनुदान पाउनकै लागि खोलिएका हुन्छन्। जब अनुदान हात पर्छ, त्यससँगै उक्त कम्पनी, फार्मको अवसान हुन्छ। यस्ता विषयमा अनुदानको झोला बोकेर बसेका कर्मचारीलाई राम्रै थाहा छ तर उनीहरू आफूलाई पनि यस्ता कार्यबाट ‘शुभलाभ’ हुने भएकाले केही थाहा नपाए जस्तो गर्छन्।

खासमा नेपाल कृषिप्रधान भए पनि यहाँको कृषि पारिवारिक खेती प्रणालीले धानिएको हो। एकाध ठूला फार्मिङ अनुदानलाई लक्षित गरेर मात्र खोलिएका छन् तिनका उत्पादन कि विदेश जान्छन् कि त यस्ता कम्पनी अवैध धनलाई सेतोमा परिणत गर्न उद्यत हुन्छन्। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, अनुदान यस्तैले पाइरहेका छन्। परिवारका सबै सदस्य मिलेर खेती गरी आफू खाने र बाँकी रहेको अनाज बिक्री गरेर अरूलाई पनि खुवाउने वर्गसम्म अनुदान पुग्नै सकेको छैन। जब वास्तविक उत्पादक किसानसम्म अनुदान पुग्न सकेको छैन भने अनुदान बढ्दैमा उत्पादन कसरी बढ्छ? यो अपेक्षा पूरा हुनै असम्भव छ।

हाम्रो कृषि नीति पनि गजबकै छ। हलो र कुटो कोदालो किन्न अनुदान दिइँदैन। एकाध गाई भैँसी पालेर दूध आफू खाने र थोरै बिक्री गरेर तेल मसाला जोगाड गर्नेलाई पनि अनुदानले पत्याउँदैन। तर गोठमा होस् या नहोस्, सयवटा गाई भैँसी पालेको सूची पेस गरेपछि उसले अनुदान पाउँछ। दूध ओसार्ने नाममा उसैलाई गाडी किन्न सहयोग प्राप्त हुन्छ। सहयोग नक्कली ठाउँमा परेपछि उत्पादन कसरी बढ्छ? तर यही कुरा सरकारी अधिकारीहरूले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन्। 

त्यसैले कुरो प्रष्ट छ कि अनुदान दिने हो भने साना, महिला र सीमान्तकृत किसानलाई लक्षित गर्नुपर्छ जसले नेपालको वास्तविक कृषि जोगाएका छन्। पारिवारिक खेतीकर्ताहरूका आवश्यकता पहिचान गरेर अनुदान रकम त्यस्ता आवश्यकता पूर्तिमा खर्चनुपर्छ। किनकि वास्तविक उत्पादनकर्ता यिनै हुन्। लक्षित अनुदानकै लागि खडा हुने नक्कली कृषक र नक्कली कम्पनी वा फर्महरूलाई नै अनुदान वितरण गरिरहने हो भने एक खर्ब त के, सय खर्ब अनुदान बाँडे पनि त्यो बालुवामा पानीबाहेक केही हुने छैन।