कर्मचारीतन्त्रलाई मुलुकको स्थायी सरकार मानिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र आलोचित हुँदै आएको छ। मुलुकमा अति भ्रष्टाचार हुनुमा कर्मचारीतन्त्रलाई मुख्यरूपमा जिम्मेवार रहेको ठानिन्छ। त्यसो त कर्मचारीभन्दा माथि जननिर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व आउने गर्छ। यो आवधिकरूपमा पाँच वर्षका निम्ति आउने नेतृत्वलाई प्रेरित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भने कर्मचारीतन्त्रकै हुन्छ। यसले मुलुकी ऐननियमका आधारमा काम गर्ने र त्यसमा टसमस नहुने हो भने राजनीतिक व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्न खोजेर पनि सक्दैनन्। त्यसमा पनि अहिले राजनीतिक नेतृत्वले गरेको नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार कानुन आकर्षित नहुने भएपछि एकलौटीरूपमा जिम्मेवार ठानिएको कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई सुधारमा लगाउनुको विकल्प देखिँदैन।  

भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको एक प्रतिवेदनले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवा गर्दा अनियमितता र आर्थिक चलखेल भएको उल्लेख गर्नुले पनि यो कति निकृष्ट चरणमा पुगेको छ भन्न थाहा हुन्छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गत असोज १५ गते ३ सय ८४ कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो। जसमध्ये आधाभन्दा बढी सरुवा ‘नमिलेको’ उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेबाट हाम्रा सरकारी निकायहरू कस्तो सुशासन कायम गर्न उद्यत छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

कर्मचारी जहिले पनि हाकिमसाबहरू, नेताहरू र शक्तिकेन्द्रहरूमा ‘राम्रो ठाउँ’ मा सरुवा मिलाइदिन हारगुहार गरिरहेका भेटिन्छन्। यतिबेला उनीहरू भन्न जाने मान्यजनलाई ‘उपहार’ स्वरूप जिन्सी र नगद दुवै टक्र्याउन आतुर हुन्छन्। कतिपयले यसरी काम पनि सम्पन्न गर्छन्। तर विडम्बना, कहिल्यै पनि उच्चपदस्थ कर्मचारी, नेता र अन्य शक्तिकेन्द्रले ‘राम्रो ठाउँ’ को अर्थ खोजेनन्। खोज्नु जरुरी पनि थिएन किनकि यसबाट उनीहरू अनविज्ञ हुने कुरै भएन। सनातनदेखि नै यसरी नै सरुवा प्रक्रियामा लागेको रोग कायमै रह्यो।

जो पैसा (घूस) बुझाएर राम्रो ठाउँमा पुगेको छ, उसले आफूले गरेको लगानी उठाउने नै भयो। जसका लागि भ्रष्टाचार सामान्य हुन पुग्यो। अनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएबापत जसले कारबाही गर्नुपथ्र्यो, उसैले त्यसैका लागि पठाएकाले कारबाही हुने कुरै भएन। यसरी भ्रष्टाचार नियमित र सामान्य परम्परामा रूपान्तरण हुँदै गयो। जसले आज मुलुकलाई क्यान्सरझैँ पूरै भित्रभित्रै थौँथिलो पारिसक्दा पनि उल्टै बेथिति कायमै छ भन्ने कुरा मन्त्रालयकै प्रतिवेदन साक्षी प्रमाण बनेको छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलव यो पदको यति हुन्छ भनेर निश्चित गरिएको छ। यति वर्षमा ग्रेड बढ्छ, पदोन्नति हुन्छ, पेन्सन/उपदान र औषधि उपचारको यस्तो व्यवस्था हुन्छ जस्ता सबै कुरा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुअघि नै थाहा हुन्छ। जो यो सेवामा प्रवेश गर्न चाहन्छ उसले यी सबै कुरा बुझेर मात्र आँट गर्छ। जब यी कुरा थाहा पाएर निजामती सेवामा प्रवेश गरेर सरकारी कर्मचारी भइन्छ, त्यसपछि खान पुगेन, बाँच्न पुगेन, घर बनाउन सकिएन, छोराछोरीलाई महँगो स्कुलमा पढाउन सकिएन भनेर भ्रष्टाचारको बाटो रोज्छ भने त्यो अपराध मात्र हैन, महाअपराध हो। यस्तालाई कडाभन्दा कडा सजायद्वारा ठीक पार्नुको विकल्प छैन।

कर्मचारीले कार्यालय र पदका आधारमा तोकिएको समय जहाँ गए पनि गर्ने काम उस्तै हो। दुर्गममा केही भत्ता थप पाइएला, केही सेवामा केही भत्ता सुविधा बढी पाइएला, यो ठीक हो वा होइन भन्नेबारे छुट्टै बहस आवश्यक छ तर यो कार्यालयमै जान पाउनुपर्छ, त्यो ठाउँ नै नभइ हुन्न भन्नुको आशय सकारात्मक हुनै सक्दैन। जहाँसम्म श्रीमान्–श्रीमती, अपांगता भएका, अशक्त आदिका सवाल छ, त्यो त मिलाइदिने नीति नै छ। व्यावहारिकरूपमा पनि मिलाइएकै देखिन्छ। यसबाहेकको रोजाइको कार्यालय र ठाउँ राज्यको दोहन गर्ने उद्देश्यबाहेक केही हुन सक्दैन।

यो त भयो भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रतिवेदन। नेपालका अपवादबाहेक सबै मन्त्रालय, निकायअन्तर्गत हुने सरुवामा यस्तै अनियमितता झांगिएकामा दुई मत छैन। त्यसैले सरुवा गर्ने ठाउँमा बस्नेहरू जहिले पनि ‘शक्तिवान’ मानिन्छन् र एकपटक उक्त ठाउँमा पुग्दासाथ जीवनमै आर्थिक काँचुली फेर्न सक्षम हुन्छन्। त्यसैले सबै मन्त्रालय र निकायले यस्तो आपराधिक गतिविधि नसच्याउने हो भने कर्मचारीतन्त्रलाई थप भ्रष्ट बनाउने कार्यबाट कसैले मुक्ति दिलाउन सक्दैन।

हरक्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाउनुको एउटा मुख्य कारण दण्डहीनता हो। जसले जति र जहिले भ्रष्टाचार गरे पनि दण्डित हुनु नपरेपछि कसले पो भ्रष्टाचार नगर्ला र ? त्यसैले मुख्य कुरा शंकास्पद सबै कर्मचारी र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनलाई एकपटक जोडतोडका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने भ्रष्टाचारीहरू त पहिचान हुन्छन्। साथै भ्रष्टाचार गर्नैका लागि सरकारी कर्मचारी बनेकाहरूसमेत हच्किने परिपाटी सुरु हुनेछ। जहाँसम्म भ्रष्टाचारको सम्पत्ति हो कि होइन भन्ने सवाल छ, त्यसका लागि सम्बन्धित कर्मचारी (पूर्व र बहालवाला दुवै) को दाजुभाइले पाएका पैतृक सम्पत्तिसँग उसको सम्पत्ति तुलना गर्दासाथ स्वतः प्रष्ट भइहाल्छ।

कर्मचारीतन्त्रलाई चलाउने भने राजनीतिले हो। राजनीति ठीक हुने हो भने सबैतिर ठीक हुन्छ। कर्मचारी आफैं सच्चिन तयार छैन भने राजनीतिक नेतृत्वले भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसकारण पनि भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने राजनीतिक नेतृत्व यतिबेलाको आवश्यकता बन्न पुगेको छ।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०८१ ०५:१९ मंगलबार