व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले मुलुककै दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेलाई करिब ११ रोपनी जमिन दानबापत दिएका छन्। त्यति मात्र हैन, उनले उक्त जग्गामा पार्टीका लागि भवनसमेत बनाइदिने घोषणा गरेका छन्। भवन शिलान्यास गर्न आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममै गुरुङले एक वर्षभित्र भवन बनाएर पार्टीलाई हस्तान्तरण गर्ने जानकारीसमेत दिएका छन्।
पूर्वीय संस्कारमा मात्र हैन, पश्चिमा दर्शनमा समेत दानको ठूलो महŒव दर्शाइएको देखिन्छ। दान दिनुलाई ठूलो धर्मकर्मका रूपमा लिइन्छ। त्यसैले विभिन्न व्यक्ति/संस्थाले दिने ठूलो रकम/सम्पत्तिको दानले हजारौँ परोपकारी कार्य सम्पन्न भइरहेका हुन्छन्। जसबाट लाखौँ लाभग्राही अनुग्रहित भइरहेका हुन्छन्। हाम्रै इतिहास खोतल्ने हो भने पनि परापूर्वकालदेखि नै दानी व्यक्ति/राजा/महाराजाहरूको स्तुतिगान आजसम्म पनि सुन्न पाइन्छ।
त्यसैले दान नराम्रो कुरा हुँदै होइन। हुनेले नहुनेलाई दिनु सबै हिसाबले परोपकारी काम नै हो। जहाँसम्म राजनीतिक दललाई दान दिने कुरा छ, त्यो पनि खासै नराम्रो होइन। राजनीतिक दलहरू जनताकै संगठन भएकाले यसरी दिइने दान पनि जनताकै लागि दिइएको ठान्नु अन्यथा मान्न सकिन्न। खासमा नेपाल मात्र नभएर विश्वभर नै दलहरू चल्ने यस्तै चन्दा र दानले नै होभन्दा अत्युक्ति हुँदैन। तर, यस्तो दानको पारदर्शिता र अपेक्षा भने बुझ्नु जरुरी हुन्छ। तर मीनबहादुरको दान प्रकरण यतिबेला निकै विवादास्पद भएको छ। पहिलो कुरा त नेपालमा राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियतामा केही कमी आएको छ। दोस्रो, मिथ्या सूचनाले आम नागरिक दिग्भ्रमित पनि भइरहेका छन्। पुराना दललाई बदनाम गर्ने योजनावद्ध प्रयास भइरहेको छ। आर्थिकलगायतका लेनदेनको शंका प्रत्येक गतिविधिमा हुने गरेको छ। उनीहरूको विगतका कैयौँ विवादास्पद घटनाका कारण पनि सर्वसाधारण यस्तो सोच्न बाध्य भएका हुन सक्छन्। दान कस्ले गर्यो र स्वीकार गर्नेले किन गर्यो भन्ने पक्षको मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले मीनबहादुरले यसरी मुलुकको शक्तिशाली दललाई ठूलो रकमको जग्गा र भवनसमेत दान दिने कुरालाई पनि आमनेपालीले सहजरूपमा लिन सकेका छैनन् । किन पनि भने मीनबहादुर ललिता निवासको जग्गा प्रकरणलगायत केही घटनामा जोडिएका छन्। यसबीचमा उनले दललाई, त्यो पनि सत्तासीन दललाई ठूलो रकम बराबरको सम्पत्ति दान दातव्यका रूपमा दिनु र उक्त दलले पनि सहर्ष स्वीकार गर्नु स्वतः शंकाको घेरामा पर्नुको कारण हो। आमनेपाली यतिबेला मीनबहादुर र सत्तासीन दलबीच दानबापत राज्यले कुनै ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने सम्झौता त भएको छैन भन्ने शंका गरिरहेका छन्। विपक्षी दल र ती दलका नेता मात्र हैन, स्वयं एमालेकै नेताले समेत विवादास्पद व्यक्तिसँग यस्तो दान लिनु गलत भएको दाबी गरिरहेका छन्। त्यसैले यो कार्य यतिबेला विपक्षीको मात्र नभई स्वयं दान लिने दलकै लागि पनि सोचनीय बन्न पुगेको छ।
यतिबेला अमेरिकी चुनावमा राष्ट्रपतिका एक उम्मेदवार डोनल्ड ट्रम्पलाई पनि अर्बपति एलन मस्कले सात करोड डलर चुनावका लागि सहयोग गर्ने खबर सार्वजनिक भएको छ। अन्यत्र देशमा पनि दल र दलका नेतालाई सहयोग गर्नु अस्वाभाविक मानिन्न। तर नेपालमा भने यस्ता घटनालाई धेरैले शंकास्पदरूपमा लिँदै आएका छन्। यसको मुख्य कारण भनेको दलका नेताहरूले विगतमा गरेका आफ्ना चन्दादाताहरूको स्वार्थ पोषण नै एक मात्र मुख्य कारण हो। त्यसैले यतिबेला राजनीतिक दलहरूले दान लिनुहुन्छ कि हुन्न, कस्तो व्यक्ति, संस्थासँग मात्र लिनुहुन्छ, दान दिने दातासँग उक्त दलको सम्बन्ध के कस्तो हुने, कस्तो सम्पत्ति, कतिबेला र कसरी लिन पाइन्छ भन्नेबारे निक्र्योल गर्ने उपयुक्त बेला आएको छ। यससम्बन्धी कानुन नै बनाएर हुन्छ वा दलबीच लागु हुने गरी आचारसंहिता बनाएर हुन्छ, एउटा सीमा अवश्य कोर्नुपरेको छ। यस्तो सहयोग लिन हुने नहुनेबारे निर्वाचन आयोग वा अन्य यस्तै निकायसँग परामर्श गर्ने वा अनुमति लिएर मात्र दान स्वीकार गर्ने नियम बसाउन पनि सकिन्छ। अनि दान लिने दल सत्तासीन भएका बेला वा अन्य बेलामा समेत दाताका अनुचित स्वार्थ पूर्ति गर्ने सम्भावनाप्रति निगरानी राख्ने संयन्त्र खडा गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो गरेको प्रमाणित भएमा कडा कारबाही गर्ने कानुनसमेत बनाउन सकिन्छ।
यसो गर्दा दान लिने र दिने दुवैलाई फाइदा पुग्छ। दान भनेकै निस्वार्थ भावले प्रदान गरिने कुरा हो। यसमा कुनै लेनदेनको विषय जोडिनै सक्दैन। त्यसैले यस्तो नियम बनाउँदा दाताले स्वार्थीको पगरी गुथिरहनु पर्दैन। अर्कोतर्फ दाताले नै आश नगर्ने वा कानुनले नै वञ्चित गरेपछि दान लिनेले पनि दाताप्रति अनुग्रहित भइरहने वा उसलाई केही दिइरहनुपर्ने बाध्यता हट्छ। र, उनीहरूबीचको सम्बन्ध स्वार्थबिहीन बन्छ। त्यसैले विशेषगरी राजनीतिक दलहरूलाई दिने दानसम्बन्धी एउटा महŒवपूर्ण थिति बसाल्न सकियो भने अहिले मीनबहादुर प्रकरणमा देखिएको विवाद सदाका लागि अन्त्य हुन सक्छ। जसका लागि यो सबैभन्दा उपयुक्त अवसर पनि हो।
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०८१ ०६:०२ सोमबार
