यतिबेला २०७९ चैत २७ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ। यो छलफल निकै चर्चित भइरहेको छ। जसको मुख्य कारण विधेयकले समेटेको भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्यादसँग सम्बन्धित छ। मौजुदा ऐनमा कसैले भ्रष्टाचार गरेमा उजुरी तथा कारबाहीका लागि हदम्याद तोकिएको थिएन। सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्नेहरू जहिले पनि कानुनी दायरामा आउन सक्थे। यही हदम्याद नलाग्ने प्रावधानकै कारण धेरै नेता तथा कर्मचारीहरू दण्डित भएका पनि हुन्। यस्तो अवस्थाले भ्रष्टाचारी जिन्दगीभर कारबाही भोग्नुपर्ने त्रासमा हुन्थ्यो र भ्रष्टाचार गर्न डराउने परिस्थिति पनि थियो।
तर विडम्बना, अहिले यो विधेयकमार्फत ल्याइएको संशोधन प्रस्तावमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ। हैन भने जतिसुकै भ्रष्टाचार गरेको भए पनि उसले माफी पाउनेछ। मौजुदा ऐनको दफा ४५ मा प्रस्ताव गरिएको संशोधन पारित भयो भने कुनै पनि नेता/कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न नहिच्किचाउने बरु अकुत कमाउने र त्यसलाई पाँच वर्षसम्मचाहिँ ढाकछोप गर्ने कुकर्ममा लाग्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्नेछ। त्यसपछि त ऊ जस्तोसुकै अपराध गरेको भए पनि चोखिने भइहाल्यो। यसरी हेर्दा यो संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन भ्रष्टाचारमैत्री हुनेमा एक रत्ति पनि शंका छैन।
यदि यो संशोधनसहितको ऐन बन्यो भने भ्रष्टाचारले कानुनी वैधता पाउँछ। केही वर्षसम्म आफ्नो कुकर्म लुकाउने अभियान नै सुरु हुन्छ। अनि आफूले गरेको भ्रष्टाचारजन्य अपराधको मिति केरमेट गरेर सकभर पछि धकेल्ने अर्को धन्दा पनि सुरु हुन्छ ताकि चाँडोभन्दा चाँडो त्यो अपराधले पाँच वर्ष पूरा गरोस्। यसैले भ्रष्टाचार कसुरमा हदम्याद राख्नु भनेको सोझै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु हो। ‘भ्रष्टाचार गर तर त्यसलाई पाँच वर्षचाहिँ ढाकछोप गर’ भन्ने प्रस्ट सन्देश हो। यसरी हेर्दा हदम्यादबिनाको ऐन भ्रष्टाचार नियन्त्रण हैन, भ्रष्टाचार आमन्त्रण ऐनमा रूपान्तरण हुनेमा दुई मतै छैन।
निलम्बन गर्नुपर्ने र नपर्ने अहिले यो विधेयक छलफलका क्रममा उठेको अर्को दर्बिलो प्रश्न हो। सार्वजनिक पदमा बहाल कुनै पनि व्यक्तिमाथि अभियोग लागेर मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बन गर्नुपर्ने/नपर्नेमा पनि बहस सुरु भएको छ। यदि कोही उच्चपदस्थ कर्मचारी/नेतामाथि कुनै हिनामिनाको अभियोग लाग्यो र ऊ अनुसन्धानका क्रममा न्यायिक निकायहरूमा बयान दिन जानुप¥यो भने सरकारी गाडीमा राष्ट्रिय झन्डा फर्फराएर हिँड्न कुन नैतिकताले दिन्छ ? अर्कोतर्फ आफूमाथि अभियोग लागिसकेपछि त्यसलाई दबाउन वा प्रमाणहरू नष्ट गर्न उसले पदको दुरुपयोग नगर्ने सुनिश्चितता के हुन्छ ? आफ्नो पदीय दुरूपयोगमार्फत आफूविरुद्धको कारबाही अघि नबढाउन धम्क्याउने, प्रलोभन दिने काम गर्दैन भन्ने आधार के रहन्छ ? त्यसैले निलम्बनका सम्बन्धमा पनि कानुन उदार हुनु आवश्यक छैन। तर, भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेबित्तिकै निलम्बन गरिने जुन कानुनी हतियार दुरुपयोग भइरहेको छ, त्यसको भनेअन्त्य हुनुपर्छ किनभने यस्ता थुप्रै घटना छन् जहाँ अख्तियारले प्रतिशोध साँधेको देखिन्छ, लोकमानसिंह कार्कीकालीन अख्तियार त यसको केस स्टडी नै मानिन्छन्।
हो, भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्याद राख्ने र निलम्बन नगर्ने कुरामा सत्तासीन मात्र हैन, पूर्वसत्तासीन र हालका विपक्षी दलहरू पनि प्रायः सहमत छन्। यी प्रायः सबै दलका नेता कुन नै कुनै काण्डमा मुछिएका कारण सबैको सिरानमाथि भयंकर मुढो झुन्डिएको आभास सबैलाई हुनु स्वाभाविक छ। त्यसैले यस्ता विषयमा नेता र कर्मचारीको आमसहमति अनौठो विषय हैन। तर नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र सचेत नेपाली नागरिकले यसका विरुद्ध आवाज चर्को बनाउनुको विकल्प छैन।
नैतिक शिक्षाको अभावमा जसरी पनि पैसा कमाउनेलाई ‘इज्जत’ दिने समाज खडा भएका कारण मात्र यसले केही महŒव पाएको हो। त्यसैले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो भाइरस भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्न नागरिकको तप्काबाट पनि उत्तिकै बल लगाउनु आवश्यक भइसकेको छ। र, यतिबेलाको बल भनेको अहिले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा राख्न लागिएको हदम्याद र निलम्बन गर्नु नपर्ने दुई प्रावधानविरुद्ध संगठित खबरदारीको जेहाद नै हो।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०८१ ०६:०३ बिहीबार
