हाम्रो मुलुकमा प्रायः सबैजसो विवादास्पद घटना वा निर्णयमा छानबिन हुन्छ। छानबिन भन्नु मात्रै हो, यसको प्रयोजन सधैँजसो ढाकछोप हुने गर्छ। तत्काल उठेका विवाद टुंग्याउन वा टाल्नका निम्ति प्रयोग गरिने हतियार नै छानबिन हो। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने यो फोहर बढारेर गलैँचामुनि हाल्ने प्रक्रिया पनि हो। यसो गर्दा एकसाथ धेरै फाइदा हुन्छन्–एक, तत्कालका निम्ति विवाद साम्य पार्न पाइन्छ। दुई, पछि यस विषयमा धेरैले बिर्सिसक्ने हुनाले मुद्दाबाट अन्यत्र ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्छ। तीन, दोषीलाई कुनै कारबाही गर्न पर्दैन सजिलैसँग जोगाउन सकिन्छ। त्यसैले छानबिनको कुरा आउनासाथ एउटा पक्षले चर्का कुरा गरे पनि उसले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्दैन। त्यसैमा अर्को पक्षले आफ्नो लाभ देखिरहेको हुन्छ।
प्रायः नयाँ मन्त्रीहरू आउँदा तिनीहरू सुरुमा निकै ‘गरम’ हुन्छन्। त्यसको केही समयपछि मुलुकको अवस्थाले तिनलाई ‘नरम’ बनाउँछ। समय बित्दै जाँदा देश यस्तै गरी चल्छ भन्ने लाग्छ र ती व्यवहारमा आफूलाई ‘बेसरम’ बनाउनतिर लाग्छन्। यो अवस्था सबैजसो ठूला नियुक्तिमा हुन्छ। त्यहाँ पुग्ने व्यक्तिको सुरुको जाँगरलाई यहाँको संरचनाले बिस्तारै पगाल्दै जान्छ। अन्त्यमा सबै पक्षलाई स्वीकार गर्दै ती अगाडि बढ्छन्। मुलुकमा परिवर्तन गर्ने उत्कट चाहनाबाट तिनले आफूलाई क्रमशः अन्यत्र ढाल्दै लैजान्छन्।
यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा केही नयाँ मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा काम देखाउने तत्परता देखाइरहेका छन्। विशेषगरी पुराना दलको विकल्पका रूपमा आफूलाई अग्रसर गराएको ठान्ने दलका मन्त्रीलाई अलि बढी नै दबाब पनि छ। अहिले तिनले काम देखाउन सके भने स्वाभाविकरूपमा तिनले आफ्नो दल र आफूप्रति आमजनताको विश्वास रहेको देखाउन पाउने छन्। त्यसैको परिणामस्वरूप श्रम, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण मन्त्री डिपी अर्यालले पौने तीन मिनेटमै श्रम स्वीकृति दिने गरी आफू मातहतका कार्यालयमा सुधार गरेको सन्देश दिइसकेका छन्। उनले एक घन्टामै काम फत्ते गर्ने गरी विश्वास दिलाएका छन्। उनको यो कामले स्वाभाविकरूपमा सर्वसाधारणप्रति विश्वास बढ्न जानेछ। अपेक्षा यो कामले निरन्तरता पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने हो।
संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सुमना श्रेष्ठ यतिबेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्। उनले ६ वर्षअघि तयार पारिएको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०७४’ प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेकी छन् । यो प्रतिवेदनका केही अंश यसअघि पनि सार्वजनिक भएका हुन्। ती अनौपचारिकरूपमा सार्वजनिक भएका हुनाले खासै प्रभाव पार्न सकेका थिएनन् । प्रतिवेदनले यस क्षेत्रको बेथितिलाई दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी त्योबेला आफू निकट व्यक्तिलाई जोगाउने काम गरिएको थियो भन्ने अहिले आएर प्रष्ट भएको छ । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आँट मन्त्री श्रेष्ठले गरेर कम्तिमा थोरै भए पनि आशाको सन्देश दिएकी छन् । यसो भयो भने नयाँ मन्त्रीहरूले यसअघिका बेथिति नियन्त्रणमा आफूले थोरै भए पनि योगदान गर्न सक्ने अवस्था आउँछ।
यस्ता प्रतिवदेन सबैजसो मन्त्रालय र विभागमा थन्किएका छन्। सबैभन्दा चर्चित त सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन छ। यसलाई पनि कतै दराजमा थन्क्याएर राखिएको छ। भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई त पूरै नक्कली बनाएर गैरभुटानीलाई अमेरिका पठाएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। सक्कली प्रतिवेदन फेला नपरेको भए नक्कलीकै आधारमा अरू धेरैमाथि कारबाही हुन सक्थ्यो। अझै पनि हाम्रो राज्य संरचनामा प्रतिवेदनलाई गोप्य राख्ने चलन छ। वास्तवमा राज्यको गोपनीयता भंग हुनेबाहेक सबै विषय सार्वजनिक जानकारीमा राख्नुपर्छ। यसो गरेको खण्डमा सुधार गर्न सहज हुन्छ। सबै कुरा लुकाउने हिजोको एकतन्त्रीय निरंकुश व्यवस्थाकै निरन्तरता अहिले पनि छ। त्यसैको परिणामस्वरूप प्रतिवेदन गोप्य राख्ने र दोषीलाई कारबाही नगर्ने परिपाटी मुलुकमा छ।
गोप्य राख्नुपर्ने विषय सीमित हुन्छन्। गोप्य कुरा पनि खास वर्ष पुगेपछि सार्वजनिक जानकारीमा पठाउन सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसो भयो भने आमनागरिकको जानकारी बलियो हुन्छ। सूचना र जानकारीयुक्त नागरिक भएको मुलुक मात्र यथार्थमा लोकतान्त्रिक हुन सक्छ। यसले दोषीलाई लुकाउने काम गर्दैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा राजनीतिक लाभ–हानि मात्र हेर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ। सबैजसो प्रतिवेदन सार्वजनिक भए भने मात्र यथार्थ प्रकट हुन पाउँछ। छानबिनका नाममा ढाकछोपलाई प्रश्रय दिने अहिलेको परिपाटीमा सुधार आवश्यक भइसकेको छ। यसले मात्र हाम्रो प्रणालीमा सुधार ल्याउन सक्छ।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०८० ०६:०६ शुक्रबार