निर्माण आफैँमा सकारात्मक शब्द हो। यो शब्दले मानिसमा खुसी सञ्चार गराउन सक्नुपर्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यो शब्द खुसी हैन, पीडाको पर्याय बनेको छ। बनाउने भन्नासाथ पहिले भत्काइन्छ। अनि वर्षौँसम्म त्यसलाई त्यत्तिकै असरल्ल छाडिन्छ। त्यसैगरी निर्माणका नाममा अधकल्चो संरचना खडा गर्ने प्रतिस्पर्धा चलाइन्छ। जुन वर्षौँसम्म कायम रहन्छ। यसरी बनाउने र निर्माण गर्ने क्रममा हुने जति पनि अनावश्यक गतिविधि छन् ती सबको शिकार भने सर्वसाधारण हुने गरेका छन्।
सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। यो सडकमा यतिबेला ६ लेन बनाउने भन्दै काम भइरहेको छ। तर यो कामको गति यति सुस्त छ कि सम्भवतः सुस्त सडकको रेकर्ड नै बन्न सक्छ। सडक विभागले अघिल्लो वर्ष यो सडक (१५.८ किमि) लाई दुई खण्डमा बाँडेर स्तरोन्नतिको काम अघि सारेको थियो। तर काम फिटिक्कै अघि नसर्नुमा बजेट कमीलाई दोष दिइएको छ।
यतिबेला राजधानीमात्र हैन, बाहिरका राजमार्ग र सडक निर्माणमा समेत यही पीडादायी अवस्था देखिएको छ। विडम्बना, ती कुनै पनि छोटो अवधिमा सम्पन्न हुने छाँटकाँट देखिन्न। एकातिर भएको सडक भत्काइहाल्ने, अर्कोतिर कामचाहिँ कछुवाको गतिमा थाल्ने। यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीयमात्र हैन, ती सडक प्रयोग गर्नेहरू पनि आजित भइसकेका छन्। जहाँ काम भइरहेको देखिन्छ, त्यहाँ पनि एकाध मानिस कोही साबेलले अल्छी मानेर माटो फ्याँकिरहेका देखिन्छन् भने कहीँचाहिँ डन्डी बाँध्ने, ढुंगा पन्छाउने गरिरहेका देखिन्छन्। एउटा व्यक्तिले ४०–५० लाखको घर बनाउँदा त बीसौँ जना कामदार राखेर दिनरात काम गराइरहेको हुन्छ भने करोडौँ खर्चिएर बनाइने १५–२० किलोमिटरको सडकमा देखिने एक–दुईजनाको ‘हुल’ नै सडक निर्माणमा हुने लापरबाही बुझ्न काफी छ।
बजेट थिएन भने किन काम सुरु गरेको? समयमा निर्माण सकिन्न भने किन भइरहेकै सडक पनि भत्काएको ? दैनिक पानी हालेर धुलो नउड्ने बनाउन नसक्ने हो भने किन बसेको माटो/ढुंगालाई गिजोलेको? ठेकेदारलाई त सरकार बजेटै दिन्न, कसरी काम अघि बढाउनु भन्दिए भयो। सरकारी कर्मचारीलाई पनि बजेट नआएको निहुँमा दोष सरकारतिरै पन्छाइदिए भइहाल्यो। आखिर उनीहरूको तलव÷सुविधाको बजेट रोकिएको भए पो टाउको दुखाउनु ? तर यसबाट सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको सास्तीको जिम्मा कसले लिने?
नेपालका नीति निर्मातादेखि कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीसम्ममा सामान्य ज्ञानसमेत ठ्याम्मै देखिन्न। कि कामै हुन्न कि त एउटा ठाउँ पुग्ने सबै गौँडामा एकैपटक काम सुरु गरिन्छ। त्यही कारण कुनै कुनै गल्ली/चोक/बस्ती त केही महिनाकै लागि नाकाबन्दी सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइन्छन्। त्यो बस्तीका मानिसले प्रयोग गर्ने सवारी साधन थन्क्याउने ठाउँ अभावमा ट्राफिक प्रहरीको सास्ती खेपिरहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। एक ठाउँको सडक निर्माण भएपछि बल्ल अर्को ठाउँको सुरु गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान कसले दिने यिनला ? जबकि यो समस्या हरेक वर्ष टड्कारो देखिँदै आएको छ।
पहिले सडक पिच गर्ने, त्यसपछि खानेपानी, टेलिकम, विद्युत् जस्ता नाम जोडिएका आले त्यही पिचमाथि पिक चलाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था पनि कायमै छ। लाग्छ, यिनीहरू सबै काम छाडेर पिच भइसक्ने समयको प्रतीक्षामा हुन्छन्। जसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने अरबौँ रुपियाँ माटोमै सत्यानाश भइरहेको हुन्छ। कुनै सडक निर्माण वा पिच गर्नुअघि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने चाँजो अहिलेसम्म मिलाउन नसक्नु पनि सरकारी अक्षमताको पराकाष्ठा हो। त्यसैले यस्ता कुरामा तत्काल विचार पुर्याएर जनतालाई अनावश्यक सास्ती दिने क्रम बन्द गरिनुपर्छ। तबमात्र सरकार वास्तवमै सबैको अभिभावक बन्न सक्छ।
प्रकाशित: २४ माघ २०८० ०६:०४ बुधबार
