संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्षराष्ट्रको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) बुधबार सम्पन्न भएको छ। बर्सेनि हुने यो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनले गरेका निर्णय र उपलब्धिको विषय अहिले चर्चामा छन्। जलवायु परिवर्तन वर्तमान विश्वको प्रमुख चुनौती रहेको परिप्रेक्ष्यमा यो सम्मेलनको आफ्नै महत्ता थियो। पछिल्ला अध्ययन प्रतिवेदनहरूले अपेक्षा गरेभन्दा तीव्र गतिमा विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि भएको र यसले पृथ्वीको प्राकृतिक प्रणाली तथा मानव अस्तित्वलाई समेत चुनौती दिएकोे सन्दर्भमा विश्वले यसलाई रोक्न महत्वाकांक्षी र साहसिक निर्णय लिन आवश्यक मानिँदै आएको छ।

विश्वका झण्डै दुई सय देशका प्रतिनिधि तथा नेता, अन्य सरोकारवालासहित झण्डै एक लाख सहभागी रहेको दुबई सम्मेलन दुई सातासम्म चलेको थियो। सम्मेलनको सुरुका दिनमा उच्च राजनीतिक सत्रमा विश्वका नेताले सम्बोधन गरेका थिए भने त्यसपछि कैयन् जलवायु वार्ता, साइडलाइन बैठक, विरोध प्रदर्शन तथा जलवायु एवं वातावरणका क्षेत्रमा भए/गरेका असल अभ्यासहरूलाई विभिन्न देशले स्थापना गरेका पेभिलियनहरूमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यो अवधिमा सम्मेलनका सहभागीले कैयन् विषयगत छलफल गरेका थिए। यसरी एक हिसाबले समग्र विश्व दुबईमा जम्मा भएको थियो र सम्मेलनले पृथ्वी र मानवता अस्तित्व रक्षाका लागि गर्ने निर्णयलाई विश्वभर चासोका साथ हेरिएको थियो। जलवायुजन्य हानि नोक्सानी, विश्वको सरदर तापमानलाई बढ्न नदिन ठोस योजना, पेरीस सम्झौताको प्रगति समीक्षा (ग्लोबल स्टकटेक), जलवायुवित्तको सुनिश्चतता तथा समावेशिता लगायतका मुद्धामा यसपटकको सम्मेलन केन्द्रित थियो।

यो पृष्ठभूमिमा यो सम्मेलनको सफलताको विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। यो सम्मेलनले पहिलोपटक तेल, ग्यास तथा कोइला जस्ता खनिज इन्धनलाई रूपान्तरण गर्ने विषयमा निर्णय गरेको छ। खनिज इन्धनको निरन्तर र बेरोकतोक प्रयोगका कारण हरितगृह ग्यासको उच्च उत्र्सजन भइ पृथ्वीको तापमान लगातार बढेको सन्दर्भमा ऊर्जा प्रणालीलाई खनिज इन्धनबाट टाढा लैजान सम्मेलनले निर्देश गरेको छ। यसलाई कतिपयले खनिज इन्धनको अन्तको शुरुवात भनेका छन् भने अन्यले यसको कार्यान्वयन र खनिज इन्धन उत्पादकलाई अझै पनि विभिन्नखाले उन्मुक्ति दिइएको भनेका छन्। जलवायु हानि नोक्सानी कोषको स्थापना सम्मेलनले हासिल गरेको अर्काे महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। सम्मेलनको सुरुकै दिन कोप–२८ का अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेरले यो कोष सञ्चालनको निर्णय सुनाएका थिए। कैयन् दशकदेखि माग गरिँदै आएको यो कोषको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ।

यसैगरी सम्मेलनका दौरानमा गरिएको जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको प्रगति समीक्षा (स्टक टेक) ले पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने दिशामा विश्व ‘अफट्रयाक’ मा रहेको र सन् २०१९ को तहभन्दा सन् २०३० सम्म हरित गृह ग्यास उत्सर्जनलाई ४३ प्रतिशतमा झार्न विश्वले सुदृढ जलवायु कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महत्व दिइएको छ। सम्मेलनले जारी गरेको ग्लोबल स्टक टेकमा सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतालाई तीन गुणाले बढाउने भनिएको छ भने कोइलाको खपतलाई प्रतिस्थापन गर्ने गतिलाई तीव्र पार्ने, उद्योगहरूलाई कार्बनबिहीन पार्न कार्बन क्याप्चर तथा भण्डारण प्रविधिमा जोड दिइएको छ। जलवायु वित्तको सन्दर्भमा यो सम्मेलनमा विभिन्न वित्तीय प्रतिबद्धता घोषणा भएका छन्।

दुबई सम्मेलनले नेपाललगायत अन्य पर्वतीय राष्ट्रले उठाउँदै आएका जलवायु परिवर्तनमा पर्वतीय विषय पनि समेट्नुपर्ने माग गरेको छ। एकातिर निकट भविष्यमै पर्वत र जलवायु परिवर्तनको विषयमा थप संवाद गर्ने सिफारिस सम्मेलनले गरेको छ भने जलवायु अनुकूलन, पर्वतीय इकोलोजी तथा पर्वतीय संवेदनशीलतालाई महत्व दिनुपर्ने विषयलाई निर्णयमा समावेश गरिएको छ। आफ्नो योगदान नगण्य हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने कृषि, रेमिट्यान्स, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका विषयगत क्षेत्रहरूका साथै हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र फुट्ने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी हुने, तराई–मधेसमा बाढीपहिरो जाने लगायतका असंख्य चुनौती सामना गरिरहेको छ।

नेपालका लागि अबको चुनौती भनेको उपलब्ध अवसरलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने हो। पर्वतीय अजेन्डालाई समात्न र यो विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नेपालले उचित रणनीति र तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी जलवायु वित्तमा देखिएका अवसरलाई नेपालले कसरी आत्मसात गर्छ र नवीकरणीय ऊर्जा विकास क्षमतालाई बढाउने प्रयास कसरी गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले जस्तोसुकै निर्णय र नतिजा दिए पनि अन्ततः नेपालले यो अवसरलाई कसरी आत्मसात गर्छ भन्ने विषय बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। जलवायुजन्य जोखिममा रहेका समुदायले अनुभूत गर्ने हिसाबले नेपालले आफ्ना जलवायु कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ। यो विषयको गंभीरता हेर्दा कामचलाउ हिसाबले मात्र प्रतिकार्य गरेर हुँदैन। यो विषयमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारदेखि अन्य सरोकारवालाको प्रभावकारी समन्वय र हातेमालो अपरिहार्य बनेको छ। सँगसँगै आगामी पुस्ताको समृद्धि र समुन्नत भविष्यका लागि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको समेत यो विषयमा सामूहिक प्रतिबद्धता र निरन्तर सहयोग आवश्यक छ।

प्रकाशित: १ पुस २०८० ००:२६ आइतबार