संघीय संसद्मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा पर्छन्। यसमध्ये प्रतिनिधि सभामा विषयगत समिति निर्माण भएका छन्। खासमा प्रतिनिधि सभा जनसंख्याको तुलनामा निकै ठूलो छ। त्यसैले यहाँ सबै कुरा प्राथमिकतामा नपर्लान् र सबै सभासद्को भूमिका पनि उल्लेख्य नहोला भनेर यस्ता समितिको परिकल्पना भएको हो। त्यसैले संसदीय समितिहरूलाई ‘मिनी प्रतिनिधि सभा’ समेत भन्ने गरिन्छ।

प्रतिनिधि सभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक लेखा समिति छन्। यसरी हेर्दा सबै सभासद्ले कुनै न कुनै विषयमा प्रत्यक्ष निगरानी र चासो राख्ने अवसर पाउँछन् भने सम्बन्धित क्षेत्र सुधारमा पनि सहयोग पुग्ने हुन सक्छ।

तर यस्ता समिति गठनको उद्देश्य पवित्र भए पनि हाम्रा राजनीतिक दलले गरेका कार्यचाहिँ मर्मविपरित देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम १७५ को (२) मा समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। तर दलहरूले भने यो नियमको ख्यालै नराखी त्यस्ता समितिमा राखिने प्रतिनिधिको नाम पठाइरहेका छन्। मानौँ, उनीहरू प्रतिनिधि सभा नियमावलीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन अर्थात दलका नेता यो नियमावलीभन्दा माथि छन्।

उदाहरणका लागि, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ छन्। उनी उद्योग, होटल, घर जग्गा तथा हार्डवेयर व्यवसायीसमेत हुन। त्यसैले उनी यो समितिमा रहनु यस्ता समिति गठन गर्नुको मर्मविपरित हुन्छ। त्यसबाहेक प्रतिनिधि सभा नियमावलीविरुद्धसमेत हुन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्याल र नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बू पनि यही समितिमा चयन भएका छन्। उनीहरू दुवैजना मेनपावर कम्पनीसँग सम्बद्ध छन्।

त्यति मात्र हैन, ठेकेदार एकीकृत समाजवादीका धनबहादुर बुढा र एमालेका प्रेमबहादुर महर्जन पूर्वाधार तथा विकास समितिमा छन् भने नेपाली कांग्रेसका व्यापारी सांसद विनोद चौधरी अर्थ समितिमा छन्। लघुवित्तकी लगानीकर्ता एमालेकी भगवती चौधरी पनि यही समितिमा छिन्।

त्यसैगरी गत वर्ष अनधिकृतरूपमा बजेटमा कर दर हेरफेर गराएको आरोप लागेका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा र राप्रपाका ठेकेदार सांसद विक्रम पाण्डे सार्वजनिक लेखा समितिमा छन्।

यी यस्ता केही उदाहरण हुन् जसले मुलुकले अपनाएको संसदीय व्यवस्था र त्यसअन्तर्गतका विशेषतालाई दाउमा राख्ने काम गरेका छन्। अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभा नियमावलीको समेत घोर उल्लंघन हो यो कार्य। संसद् भनेको विधान बनाउने थलो हो। त्यसैले सांसदलाई विधायक भनिन्छ। उनीहरूले बनाउने विधान (नियम÷कानुन) अनुसार मुलुक चल्छ। चल्नु पनि पर्छ। खासमा भन्दा विधायकको मुख्य काम कानुन बनाउने हो। यस्तो ठाउँमा बसेका मानिस आफैँ कानुन उल्लंघन गर्छन् भने उनीहरूलाई अरूका लागि कानुन बनाउने अधिकार कसरी हुन्छ ? उनीहरू आफैँ कानुन मान्दैनन् भने उनीहरूले बनाएका कानुन अरूले मानिदिनुपर्ने किन ? स्वार्थको द्वन्द्वमा परेका सांसदहरूले यी प्रश्नको उत्तर दिनु जरुरी छ।

एकाध स्वतन्त्रबाहेक बाँकी सांसद कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग जोडिएका छन्। यस्ता समितिमा उनीहरूलाई सिफारिस गर्ने दलले हो। त्यसैले कुन समितिमा कसलाई पठाउने भनेर निर्णय गर्नुअघि नियम/कानुन हेर्नुपर्दैन? कसैले म यही समितिमा जान्छु भन्यो भने उसले त्यसो भन्नुमा के स्वार्थ छ भनेर केलाउनु पर्दैन? उसलाई त्यहाँ पठाउँदा हुन सक्ने शक्तिको दुरूपयोगबारे विचार गर्नुपर्दैन? यी यस्ता प्रश्न हुन, जसलाई दलका मुखियाहरूले गम्भीररूपमा लिएकै छैनन्। परिणाम–आज संसदीय समितिहरू केही सांसदको व्यापार, उद्योग र पेसा फस्टाउने स्वार्थी समितिमा परिणत भएको छ।

त्यति मात्र हैन, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७५ मा समितिमा सदस्य मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने उल्लेख छ। तर महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा २ जना मात्र पुरुष हुनु तथा पूर्वाधार विकास समिति गठन हुँदा पुरुष मात्र राखिनु सोझै नियम उल्लंघन हो।

यी घटनाले देखाउँछन् कि हामीले संसदीय व्यवस्था त अपनायौँ तर यसका विशेषता पालनामा जोड दिएनौँ। अझ नियम/कानुन उल्लंघनमा पनि सर्वसाधारण वा अरूको भूमिका भए सामान्य मान्न सकिन्थ्यो होला, यहाँ त जसलाई जनताले कानुन बनाउने जिम्मेवारी दिएर पठाएका छन्, उनीहरूद्वारा कानुन मिच्ने काम भएको छ। अगुवाले अरूलाई बाटो देखाउनुपर्छ।

त्यसैले सर्वप्रथम संसदीय समितिहरूले यस्ता गलत क्रियाकलाप सच्याउनुपर्छ। संसद मान्य परम्पराबाट निर्देशित हुनुपर्छ। नियमावली पछ्याउनुपर्छ। अझ सबै भन्दा पहिलो काम त स्वार्थ बाझिनेखालका सभासद्लाई सम्बन्धित समितिबाट तत्काल हटाउनुपर्छ। हैन भने उनीहरूले गर्ने नियम/कानुन र शक्तिको दुरूपयोगका कारण राष्ट्रलाई पर्न जाने असरको जिम्मेवारी दलका नेताहरूले लिनुपर्छ। मुख्य कुरा सभासद् र उनीहरूका लगाम समात्नेहरूले संसदीय मर्यादा कायम राख्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन। तब मात्र संसद् संसद् जस्तो हुनेछ। यस्तो अवस्थामा मात्र संसद्को इज्जत कायमै रहन सक्नेछ। 

प्रकाशित: २९ असार २०८० ००:२७ शुक्रबार