तराईका विभिन्न जिल्लामा खानेपानीको चरम अभाव देखिएको छ। पूर्वी तराईका सिरहा, धनुषालगायत चुरेसँग जोडिएका मधेसका अधिकांश जिल्लामा पानीको सतह घट्दै जाँदा सर्वसाधारणलाई खानेपानीको समस्या परेको छ। पूर्वी तराई मात्र होइन, मध्यपश्चिमको दाङ जिल्लाको गढवा गाउँपालिकाको कोइलावासमा दमकलमार्फत स्थानीयलाई पानी वितरण गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि नै खटिनुपरेको छ।
चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्रको रातु खोला र चुरे क्षेत्रमा एक्साभेटर लगाएर प्रकृति दोहन तीव्र पारिएको छ। अनियन्त्रित चुरे दोहनका कारण उत्तरवर्ती भावर क्षेत्रमा मात्र होइन, दक्षिणवर्ती समथर भूभागमा पनि पानीको मुहान सुक्न थालेको छ। जलेश्वर नगरपालिकामा धारा, चापाकल र इनारबाट पानी आउन छाडेको छ। पानीको स्रोतबाट पानी आउन छाडेपछि नगरपालिकाले नगरका विभिन्न वडामा ट्यांकरबाट पानी वितरण गरिरहेका समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
विगत दशकहरूमा खडेरी पर्दा पानीको मुहान सुक्ने तथा पानीको भूमिगत स्रोतमा समस्या देखिने गरेको हो तर यसप्रकारको समस्याको निरन्तरता र तीव्रता पछिल्ला वर्षमा बढ्दो क्रममा छ। यसका लागि विभिन्न कारण जिम्मेवार रहेका छन्। यसपटक हिउँदे वर्षामा आएको कमी र मनसुनको आवागमनमा ढिलाइ भएकाले जमिनभित्रको पानीको स्रोत घट्दै जाँदा पानीका परम्परागत स्रोत र भूमिगत स्रोतमा समस्या देखिएको हो।
यस संकटका लागि प्राकृतिकभन्दा पनि मानवीय कारण बढी जिम्मेवार देखिन्छ। चुरे र चुरे संरक्षित क्षेत्रका खोलानाला र नदीमा चरम दोहन गरिनु यस संकटको मुख्य कारण रहेको विज्ञ मान्दछन्। विशेषगरी जथाभावी खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, उत्तरको चुरेमा वन फँडानी, अनियन्त्रित गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खननमार्फत खोलानदी दोहन र चट्टान फोडेर ढुंगा उत्खननका कारण खानेपानीका स्रोतका रूपमा रहेका बस्तीबस्तीका इनार सुकेका मानिएको छ। पाँच वर्षअघिसम्म लहानमा ट्युबवेल जडान गर्दा ४० फिट गहिराइमा भेटिने पानीको सतह पाउन अहिले १ सय २० फिटभन्दा तल जानुपर्छ। यो अवस्था बर्सेनि बढ्दै गएर पानीको समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीयको ठम्याइ छ। चुरे संरक्षण र नदीमा संरक्षणमुखी कार्य गर्न नसकिए यो संकट झन् गहिरिने र मधेसमा आगामी दिनमा पानीका लागि मानिस आकुलव्याकुल हुन सक्ने एवम् मानवीय संकट सिर्जना हुन सक्ने आँकलन विज्ञले गरेका छन्।
हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेकाले सबैभन्दा कान्छो पहाड भनेर चुरे शृंखलालाई मानिन्छ। पश्चिममा पाकिस्तानको इन्दुस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे शृंखला शिवालिकको नामबाट परिचित छ। चुरे नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लामा फैलिएको छ र नेपालको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ। अधिकांश ठाउँमा तराईको भूभाग सकिएर माथि उठेको भूभाग तथा महाभारत क्षेत्रको भूभागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे पहाडलाई लिइन्छ। सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखाँदिएको, खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ।
भौगोलिक रूपमा यति धेरै संवेदनशील क्षेत्र रहँदारहँदै पनि नेपालमा औलो उन्मूलनपश्चात् चुरे तथा भावर क्षेत्रमा मानव बस्ती विस्तार हुने क्रममा आवादी र खेतीका लागि वन फाँड्ने क्रम क्रमशः बढ्दै गएको हो। विभिन्न अध्ययनले वन फँडानी, वन पैदावारको अत्यधिक प्रयोग, खुला चरिचरन, अवैज्ञानिक भूउपयोगजस्ता कारणले यस क्षेत्रको जैविक विविधता तथा जमिनको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको देखाएका छन्। यसले यस क्षेत्रको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। चुरे पहाड तथा भावर क्षेत्रको जलाधारको अवस्था क्षयीकरण हुँदै गर्दा तराई–मधेसमा थुप्रै वातावरणीय समस्या देखा परेका हुन् र पानीका स्रोतहरूसमेत सुक्दै गएका हुन्।
त्यसो त, यो क्षेत्रको संरक्षणका लागि केही प्रयास पनि भएका छन्। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ प्रारम्भ गरेको थियो। चुरे संरक्षणको काम बहुआयामिक, बहुपक्षीय र बहुसरोकारवालाहरूसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले २०७१ असार २ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरिएको छ। यो समितिले चुरे–तराई मधेस क्षेत्रको भूमि, पानी, वनस्पति र जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गरी जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने दिशामा काम पनि गरेको छ। विभिन्न दातृ निकायको सहयोग, संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको सहयोग र सक्रियतामा केही परियोजनाहरू पनि सञ्चालनमा छन्।
त्यसो हुँदाहुँदै पनि चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन र पारिस्थितिकीय सेवाको संवर्धन प्रयास अपेक्षित हुन नसक्नु दुखद कुरा हो। गाउँगाउँमा बाटो पुर्याउने दौडमा डोजरे विकास हुँदा भूक्षय बढेको छ। वातावरण तथा प्रकृतिमैत्री विकासलाई आत्मसाथ नगरिँदा संकट झन् गहिरिँदै छ। खानेपानी र सिँचाइका लागि आवश्यक पानी आपूर्ति गर्ने प्राकृतिक भाँडो मानिने चुरे र भावर क्षेत्रको विनाशले मधेस मरुभूमीकरणतर्फ उन्मुख छ। चुरे दोहन कायम रहिरह्यो भने वातावरणीय विनाशसँगै मधेसमा खाद्य संकट र खानेपानी संकट आइपर्ने प्रस्ट छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा तराई क्षेत्रलाई जीवनदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षणमा थप गम्भीरता आवश्यक देखिएको छ। यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार, नागरिक समाजलगायतका सबै सरोकारवालाको हातेमालो र सहकार्य आवश्यक छ। समय घर्किसकेपछि गरिने प्रयासभन्दा समयमै गरिने प्रयासमा लागत कम हुन्छ र यसले मानवीय, भौतिक र प्राकृतिक जोखिमलाई न्यून गर्न सघाउ पुग्छ।
प्रकाशित: १ असार २०८० ००:३७ शुक्रबार