प्रमुख राजनीतिक दलले विगतका निर्वाचनमा जस्तै आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महत्वाकांक्षी रेल सपना बाँडेका छन्। दलहरूले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका रेल लगायतका पूर्वाधार योजना नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको आकारले धान्न सकिने देखिँदैन।
प्रमुख दलले जनतालाई ढाँट्दै निर्वाचन लक्षित खर्चिलो मानिएको पूर्व पश्चिम रेलमार्गलाई प्रथामिकतामा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने अजेन्डालाई प्रमुखताका साथ उठाए पनि विज्ञहरूले यो घोषणालाई लोक रिझयाइँका लागि राखेको बताएका छन्।
नेकपा एमालेले निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गर्ने योजनालाई अघि सारेको छ। त्यति मात्रै होइन, एमाले पार्टीले निजगढ बुटवल खण्डको रेलमार्ग पनि निर्माण कार्यअघि बढाइने जनाएको छ। सो पार्टीले बाँकी भागको जग्गा अधिग्रहण कार्य अघि बढाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। एमालेको घोषणापत्रमा रसुवागढी– काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ। ‘सबै महानगरहरूमा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल, सहरी केबलकार लगायतका आधुनिक परिवाहन सेवा सञ्चालन गरिनेछ’ सो घोषणापत्रमा भनिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको पार्टीको घोषणापत्रमा पनि मेची काली रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। कांग्रेसले काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गहरूको निर्माणका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन पश्चात् आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। त्यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा रेलमार्ग निर्माणलाई उत्तिकै प्रथामिकतामा राखेको छ। केन्द्रको घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी, वीरगञ्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा–लुम्विनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता माओवादीले व्यक्त गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेलको निर्माण कार्य अघि बढाइने पनि उल्लेख छ। चक्रपथ वरिपरि र बुढानिलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट– साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाइने घोषणपत्रमा उल्लेख गरेको छ। पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्ज लगायत मुख्य सहरहरूमा मेट्रो र मनोरेल, ट्रली लगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कामको योजनाबद्ध थालनी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट तथा स्रोतसाधनको विषयमा भने केही खुलाएका छैनन। हचुवाका भरमा घोषणा पत्रमा योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
अबको १० वर्षभित्र पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने हो भने कम्तिमा पनि १२ खर्ब रूपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा तोकिएको समयमा कुनै पनि ठूलो परियोजना नबन्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ। तोकिएको समयभित्रै परियोजना नबन्दा एकातर्फ परियोजनाको लागत बढेर वित्तीय भार थपिने चुनौती कायमै छ। पूर्वपश्चिम रेलमार्गको इनरुवा काकँडभित्ता खण्डको रेलमार्ग मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको लागि २४ अर्ब मुआब्जा लाग्ने बताइएको छ।
अर्काेतर्फ नेपालमा वार्षिक करिब ४ खर्ब पुँजीगत विकास बजेट विनियोजन गरिने गर्छ। यसमा पनि बिनियोजित पुँजीगत खर्च भने मुस्किलले ३ खर्ब मात्रै हुने भएकाले पनि राजनीतिक दलले अघि सारेको रेलको सपना आगामी पाँच वर्षमा पनि सुरु हुने निश्चितता छैन। राजनीतिक दलले रेलको सपना देखाउन थालेको एक दशक भइसके पनि अहिलेसम्म पूर्वपश्चिम रेलको काम अघि बढ्नै सकेको छैन।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७९ ०२:१८ शुक्रबार
