गत आर्थिक वर्षमा बिजुलीको खपत २२ प्रतिशतले वृद्धि भएको भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आव २०७८/७९ मा २२ प्रतिशतले बिजुली खपत बढेको जनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्वदेशमा बिजुलीको खपत दर बढ्दै गइरहेको बताए।
‘कोभिड १९को कारणले उद्योगधन्दा बन्द भएको बेला स्वदेशी बजारमा बिजुलीको माग घटेको थियो,’ उनले भने– ‘तर कोभिड १९को प्रभाव घटेसँगै स्वदेशी बजारमा बिजुलीको माग बढ्दै आइरहेको छ।’ प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ अर्ब २७ करोड युनिट बिजुली नेपालमा खपत भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१.२८ प्रतिशतले वृद्धि भएर ८ अर्ब ८२ करोड युनिट बिजुली स्वदेशमा खपत भएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले विगत पाँच वर्ष यता विद्युत्को वार्षिक औषत खपत दर १८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै आइरहेको बताए।
‘समग्रमा विद्युत् महसुल दर घटाइएको छ। जसले गर्दा गाह्रस्थ्यतर्फको विद्युत् खपत वृद्धि भएको छ,’ उनले भने– ‘प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत ३२५ युनिटबाट बढोत्तरी भएर अहिले ३५१ युनिट पुगेको छ।’ पछिल्लो समय मन्त्रालयले स्वदेशी विद्युत् जोडौं, विदेशी ग्यास छोडौं भन्ने अभियान चलाएबाट विद्युत् खपतमा वृद्धि भएको छ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ करोड ४० लाख युनिट बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो। त्यसैगरी गत आव २०७८/७९ मा भने ४९ करोड ३० लाख युनिट बिजुली भारत निर्यात गरेको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत आवमा वित्तीय र भौतिक प्रगति क्रमशः ७६.६६ र ८० प्रतिशत उपलब्धि हात पारेको जनाएको छ। गत आवमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ७४१ मेगावाट थप भई कूल विद्युत् उत्पादन क्षमता २२६९ मेवा पुगेको छ। त्यसैगरी ६६ केभीभन्दा माथिको प्रशारण लाइन ४४६ सर्किट किमी थप भई ५०८६ सर्किट किलोमिटर निर्माण भएको छ। विद्युत् चुहावट १७.१८ बाट १५.३८ पुगेको जनाएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले बीस युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई (सामुदायिक संस्थाअन्तर्गतका ग्राहकसमेत) निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय
कार्यान्वयनमा आइसकेको बताइन्। ‘विद्युत् आधारभूत आवश्यकताको साथै उत्पादनको साधन हो भन्ने मान्यताका साथ महसुल पुनरावलोकन गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरी प्रतियुनिट २ रूपैयाँसम्म महसुल कायम गरिएको छ,’ उनले भनिन्– ‘सस्तो दररेटमा बिजुली उपलब्ध गराएसँगै कृषि उपजमा उत्पादन बढ्ने आशा जगाएको छ।’ मन्त्री भुसालले औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी र सिँचाइ, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यको लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्न सरकारले प्रोत्साहनको नीति अघि सार्दै आएको बताइन्। मन्त्री भुसालले आन्तरिक खपतबाट बढी भएको विद्युत् उपयोग गर्न मित्र राष्ट्र भारत एवं बङ्गलादेशसँग छलफल भइरहेको बताइन्। ‘भारतको विद्युत् मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त भएको छ।’ उनले भनिन् ‘भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केट (आइएक्स) मा बिजुली निर्यात सुरु भई गत जेठ २७ गतेदेखि दैनिक ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात भइरहेको छ। गत आवमा आन्तरिक खपत भई बढी भएको ५९४ गिगावाट आवर विद्युत् निर्यात भएको छ। यसले व्यापारघाटा कम गर्न योगदान गरेको छ।’
ऊर्जा मन्त्रालयले बंगलादेश विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुन छलफल अगाडि बढाइने सहमति भएको जनाएको छ। ६८३ मेगावाटको सुनकोशी–३ जलविद्युत् आयोजना संयुक्तरूपमा अगाडि बढाउने विषयमा प्रारम्भिक समझदारी भएको छ। मन्त्री भुसालले विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी ग्राहकमैत्री विद्युत् वितरण विनियमावली बनाइएको बताइन्। ‘अब ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत् पाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भनिन्– ‘१०० केभिएसम्म विद्युत् सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्रलाई २०० केभिएसम्म विद्युत् प्राधिकरणकै ट्रान्सफरमरबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। अब घरभाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणको छुट्टै मिटर लिई ग्राहक बन्न सक्ने र अपार्टमेन्ट तथा कोलनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न सक्नेछन्। यसबाट शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने लाखौं जनता लाभान्वित हुनेछन्।’
मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनका लागि सहुलियत दरमा विद्युत् महसुल निर्धारण गरेको जनायो। प्राधिकरणमार्फत देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माण कार्य तीब्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ। साथै, व्यक्तिगत, निजी तथा संस्थागतरूपमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न २०० केभिएसम्मको ट्रान्फर्मरसहित विद्युतीय पूर्वाधार प्राधिकरणले निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
मन्त्रालयले आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा २१ हजार ६ सय ४२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भइ कूल सिञ्चित क्षेत्रफल १५ लाख ३१ हजार हेक्टर पुगेको छ। मन्त्रालयले गत आवमा तटबन्ध निर्माण करिब ८० किमी थप भई १,२८८ किलोमिटर पुगेको जनाएको छ।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०७९ ०२:३५ सोमबार
