नेपालले ऊर्जा उत्पादन गर्दा विभिन्न ऊर्जाको स्रोत(इनर्जी मिक्स)को पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने विज्ञले बताएका छन्।
स्वच्छ ऊर्जाबको चर्चा हुँदा अधिकांश रूपमा जलविद्युत्लाई बढी प्राथमिकता दिइने गरेको र वायु, सौर्य तथा वायोग्यास जस्ता स्रोतलाई कम महत्व दिइएको उनीहरूको तर्क छ। नेपालले सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने र कुल ऊर्जाको मागको १५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाले पूरा गर्ने उद्देश्य लिएकोछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारीले नेपालले इनर्जी मिक्सको क्षेत्रमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा प्रस्ट खाका बनाउनुपर्ने ठान्छन्। मन्त्रालयले २०७५ मा जारी गरेको ऊर्जा सम्बन्धी श्वेतपत्र तथा पेरिस सम्झौता अन्तर्गत नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघलाई बुझाएको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) को लक्ष्य अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्म ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नेछ।
सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अधिकारीले नेपालले उत्पादित विद्युत्को प्रसारण लाईनको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। आगामी २ वर्षमा हिउँदमा समेत माग भन्दा अधिक विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले आन्तरिक उपभोग र निर्यात दुवैका लागि प्रसारण लाइन आवश्यक रहेको तर्क अधिकारीको थियो।
डब्लुडब्लुएफ र प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरद्वारा आयोजित ऊर्जा नीति बहस कार्यक्रममा बोल्दै अर्का वक्ता नीति फाउण्डेसनका मोहनदास मानन्धरले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटका ३३ प्रतिशत बजेट छरिएर विनियोजन गरिए पनि निर्दिष्ट कार्यक्रमको अभाव रहेको बताए।
उनले यसअघिका कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनलाई जोडिएको, प्रदेशले केही मात्रा जलवायु परिवर्तनको शीर्षकमा केही बजेटको विनियोजन गरेका तर स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन नभएको बताए। एसियाली विकास बैंक तथा विश्व वैकले जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्ने दिशामा लगानी बढाए पनि त्यस्ता लगानीको सदुपयोग गर्ने सस्थागत संरचना बन्न नसकेको उनको कथन थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य सलोनी प्रधान सिंह, डब्लुडब्लुएफ नेपालका जलवायुविज्ञ दिपेश जोखी, प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका राजुपण्डित क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा निर्दिष्ट गरिएको बजेटको उपयोगको समीक्षाले यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताए ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७९ ०४:३५ शुक्रबार
