माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले दुई वर्षभित्रै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३१ गतेको बैठकले आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्नका लागि दुई वर्षको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्याद थप गरेसँगै जीएमआरले तोकिएको समयभित्रै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हो।
सरकारले यो आयोजनाको आगामी २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिदिएको छ। जीएमआरका अध्यक्ष श्रीनिवास बोमिडलाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले थप गरेको समयसीमाभित्रै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउने जनाएका छन्। ‘हामी नेपाल सरकारसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार यस परियोजना अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं’, जीएमआर ग्रुपका अध्यक्ष बोमिडलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको लागि थप समय उपलब्ध गराएर नेपाल, भारत र बंगलादेशमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने त्रिदेशीय मुलुकमा बिजुली निर्यात गर्ने योजनालाई मूर्तरूप दिएको छ।’
जीएमआरका अध्यक्ष बोमिडलाले थप गरिएको समयसीमाभित्रै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरेका छन्। कम्पनीले बंगलादेश पावर डेभलममेन्ट बोर्ड र भारतको एनटिपिसी विद्युत् निगमसँग पनि पावर सेलिङ एग्रिमेन्ट गर्ने चरणमा पुगेको जनाएको छ। जीएमआरका अध्यक्षले पनि पावर सेलिङ एग्रिमेन्ट पनि थप गरिएको समयसीमाभित्रै हुने दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा गत जेठ २३ गते बसेको लगानी बोर्डको ५१ औं बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको विकासकर्ता जिमएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले २४ महिनाभित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने गरी सर्तसहित म्याद थप गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष निर्णयका लागि सिफारिस गरेको थियो।
सोही सिफारिसको आधारमा गत असार ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले गत असोज २३ गते माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको म्याद थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।
आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई ४५ दिनको समयसीमा तोकिएको भए पनि त्योभन्दा ढिलो गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई शर्तसहित दुई वर्ष म्याद थप गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना विकास सम्झौता (पीडिए) गरेको आठ वर्ष बित्दा समेत आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका महत्वपूर्ण कार्य गर्न सकेको छैन । लगानी बोर्ड र जीएमआर बीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पीडीए भएको थियो। सो सम्झौता अनुसार आयोजना सात वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
सो सम्झौता बमोजिम आयोजनाको दुई वर्षभित्रै आयोजनाको पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन लगायतको काम गर्ने र बाँकी पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पीडीए सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि जीएमआरले आयोजना निर्माणको कुरै छाडौं अहिलेसम्म आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समेत सकेको छैन्। यद्यपि पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनाको म्याद सकिएको झण्डै तीन वर्षपछि मात्रै परियोजनालाई सर्तसहित दुई वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकाय लगानी बोर्डले सन् २०१८ सेप्टेम्बरदेखि आयोजनाको जीएमआरको म्याद थप गरेको थिएन्।
बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले २०७६ माघमा यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिद गर्न लेटर अफ इन्टेट (एलओआई) जारी गरेको थियो। बोर्डले सन् २०२० को जनवरी ३० मा एलओआई गरेसँगै विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताको लागि बाटो खुलेको थियो। जीएमआरले उत्पादन गरेको बिजुली बंगलादेशले प्रतियुनिट ७.७१२ सेन्ट (अमेरिकी मुद्रा) मा खरिद गर्ने सम्झौता हुने बताइएको थियो तर अहिलेसम्म जीएमआर र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन सकेको छैन।
२०७६ पुस ३ गते सार्वजनिक खरिद समितिले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् मध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने बंगलादेश सरकारको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो। जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुनेमध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश र २९२ मेगावाट भारतीय एनभिभिएनलाई बिक्री गर्नेछ। बाँकी एक सय आठ मेगावाट नेपाल सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। जीएमआरले आयोजनाको २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिनेछ।
जीएमआरले इञ्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा निर्माण गर्ने यो आयोजनाको लागत एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरेको छ। यो आयोजना अछाम, दैलेख र सुर्खेत जिल्लामा पर्छ। आयोजना निर्माणको लागि दुईवटा सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ भने तीन सय २२ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ४०० केभीको ९९ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरेर भारत तथा बंगलादेश निर्यात गरिनेछ।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७९ ०४:४७ मंगलबार
