बेरोजगार युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले रोजगार प्राधिकरण गठनको तयारी गरेको छ। आइतबार मोरङ व्यापार संघ र राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज पूर्व क्षेत्रीय समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पूर्व बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा आर्थिक बहस कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदय रामकुमार फुंयालले सरकारले रोजगार प्राधिकरण गठनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका हुन्।
उनले रोजगार प्राधिकरण मार्फत ३१ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने तयारी भइरहेको बताए। फुंयालका अनुसार साढे ७ लाख युवाहरू कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका, साढे ७ लाख वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका तर, जान नपाएर रोकिएका, विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका र देशमै रोजगारी नपाएकासहित ३१ लाख बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने योजना रहेको बताए। ‘४ लाखलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, १६ लाखलाई सरकारले नै रोजगारी दिने र ११ लाख लाई निजी क्षेत्रले रोजगारी दिनेगरी योजना तयार पारिएको छ,’ फुंयालले भने।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्वोले बाहिर चर्चा भएको जस्तो देशको आर्थिक अवस्था खतम भइनसकेको बताए। उनले अर्थतन्त्रका विषयमा केही समस्या देखिए पनि आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे। ‘ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूलाई त कोभिडले प्रभावित पारेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशलाई प्रभाव नपार्ने कुरै भएन,’ उनले भने,‘तर, देशको अर्थतन्त्र आत्तिइहाल्ने अवस्थामा पुगेको छैन।’
आङ्वोले संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले पनि बजेट ल्याउने भएकाले उद्योगी व्यवसायी र अर्थ विज्ञहरूले दिएका सुझावलाई सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समेट्ने बताए। प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्रदेश सरकारले उद्योग क्षेत्रका लागि के गर्न सक्छ सुझाव लिएर आए सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने बताए। नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले निजी क्षेत्र मैत्री बजेट ल्याउन आग्रह गरे। उनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका भएपनि निजी क्षेत्रले अझै परिवर्तनको अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गरे।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले तरलता संकट र विद्युत अभावले निजी क्षेत्र मारमा परको बताए। उनले अर्बौं मूल्यको वस्तु उत्पादन कटौती हुने र लाखौं श्रमिकको रोजगारी गुम्न लागेको तर्फ सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘तरलता अभाव र विद्युत संकटले उद्योग व्यवसाय चौपट हुने अवस्थामा पुगेको श्रमिकके रोजगारी गुमाउने अवस्था आएको तर्फ सरकारले ध्यान दिएकै छैन।’
कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नु पर्ने विषयका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त कार्यपत्रका सुझावहरू प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई पठाइएको मोरङ व्यापार संघले जनाएको छ।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७९ १४:१५ आइतबार
