सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सहरी क्षेत्रमा अस्तव्यस्त रहेको ढल, खानेपानी, तार, बिजुलीका पोललाई व्यवस्थित गर्नका लागि युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी कानुन ल्याउन लागेको बताएकी छन्।
मन्त्री झाँक्रीले नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै सहरी क्षेत्रमा वर्षाैदेखि देखिदैं आएको अस्तव्यस्त संरचनालाई व्यवस्थित गर्न लागेको बताएकी छन्।
‘युटिलिटि करिडोर नहुँदा सहरी क्षेत्र अस्तव्यस्त र लंथालिंग अवस्थामा रहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सहरी विकास मन्त्रालयको अग्रसरतामा युटिलिटी सम्बन्धी कानुन निर्माणको चरणमा अघि बढिसकेका छौं।’ काठमाडौं उपत्यकामा कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणमा एक निकायले अर्काे निकायसँग समन्वय र सहकार्य नगर्दा एउटाले निर्माण गर्ने र अर्काेले भत्काउने क्रम चलिरहेको छ।
मन्त्री झाँक्रीले युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी कानुन आएसँगै अन्तर सरकारी निकायबीच सहकार्य भएर पूर्वाधार निर्माण गर्दा दीर्घकालीन समयसम्म चल्ने बताइन्। ‘मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर आवश्यक कानुन निर्माणको काम गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्‘ संसद चले संसदबाट नचलेको अवस्थामा अध्यादेश भए पनि युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी कानून जारी गर्ने तयारीमा जुटेका छौं।’ मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यकामा धेरै निकायबीच समन्वय नहुँदा बाह्रैमास पटक–पटक संरचना भत्काउने र निर्माण गर्ने चक्र चलिरहेको बताइन्।
मन्त्रालयले युटिलिटी करिडोरमा एउटा खण्डमा खानेपानी र ढलको संरचना राखिनेछ। अर्काे खण्डमा भने बिजुलीको तार, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीका आवश्यक पूर्वाधारका संरचना राख्ने गरी कानुन बनाउँदैछ। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यकाको भित्रीसहरमा भन्दा पनि बाहिरी क्षेत्रमा युटिलिटी करिडोर निर्माण गर्न सहज हुने बताइन्।
‘भित्री सहरमा प्राविधिक रूपले अलि धेरे जटिलता देखिएला तर चक्रपथ लगायतका स्थानमा युटिलिटी करिडोरका संरचना निर्माणमा कुनै समस्या देखिनेछैन,’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन् ‘मन्त्रालयले सहरी विकासलाई प्रथामिकतामा राख्दै नीतिगत परिवर्तन ल्याउने गरी काम गरिरहेको छ।’ पछिल्लो समय अन्तर सरकारी निकाय समन्वयको अभावकै कारणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिव १५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको काम गर्न सकेको छैन।
मन्त्री झाँक्रीले युटिलिटी करिडोरमा अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय र सहकार्य गरेको खण्डमा राज्यको अर्बाै रूपैयाँ बचत हुने बताइन्। ‘एउटा निकायले सडक बनाएर चिटिक्क पारेपछि अर्काे निकायले खाल्डो खनेर अर्काे पूर्वाधारको काम गर्ने चलन रहँदै आइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर अघि बढेको खण्डमा राज्यको लगानी र स्रोतको धेरै हदसम्म बचत हुन्थ्यो।’ मन्त्री झाँक्रीले उपत्यकामा अस्तव्यस्त ढंगले छरिएर रहेका बिजुली तथा अन्य इन्टरनेटसेवा प्रदायक कम्पनीका तार समेत व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको बताइन्।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०७८ ०३:३२ सोमबार
