पछिल्ला वर्षमा नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा छिमेकी चीनको उपस्थिति बढेको छ। अहिले नेपालका विकास आयोजनामा चीनको प्रत्यक्ष वा परोक्ष उपस्थिति गर्र्बिलो देखिन्छ।

करिब दुई दर्जनभन्दा बढी आयोजना चीन सरकारको अनुदान, ऋण, आर्थिक सहायतामा निर्माण भइरहेका छन्। विगत केही वर्षयता नेपालका विभिन्न आयोजना निर्माण ठेक्कामा पनि चिनियाँ कम्पनीहरूको संलग्नता बढ्दो छ।

नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी भित्रिन थालेको तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहका पालादेखि हो। नेपालमा चिनियाँ लगानीका परियोजना बन्न थालेको ५० वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ। चीनको प्रत्यक्ष लगानीमा काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय ट्रलीबस सेवा सुरु गरिएको थियो।

तर २०५० को दशकपछि यो सेवा बन्द भइसकेको छ। बाग्लुङ–पोखरा–बुटवल सडक खण्ड, तातोपानी–काठमाडौं जोड्ने अरनिको राजमार्ग पनि चिनियाँ आर्थिक सहायतामा निर्माण गरिएका हुन्। दरबार हाइस्कुल, निजामती अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, बिपी स्मृति क्यान्सर अस्पताललगायतका संरचना पनि चिनियाँ सरकारको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष लगानीमा निर्माण भएका हुन्।

चीनको सहयोगमा खुलेका आधा दर्जन उद्योग भने बन्द भइसकेका छन्। चीनको सहयोगमा खुलेका बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि टायल उद्योग, भृकुटी कागज कारखानालगायतका उद्योग बन्द भएका हुन्।

सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटा मित्रराष्ट्र चीनको अनुदान तथा ऋण सहायतामा सडकका धेरै परियोजना निर्माण भइरहेका बताउँछन्। ‘चीनकै आर्थिक सहायतामा बाग्लुङ–पोखरा सडक खण्ड तयार भयो,’ उनले भने, ‘अरनिको राजमार्ग पनि चिनियाँ सहायतामा निर्माण तथा मर्मतसम्भार हुँदै आइरहेको छ।’ सापकोटाले पछिल्ला वर्षमा सडक विभागमातहतका महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको वर्चस्व रहेको बताए। ‘अहिले सडक विभागमातहतका आधा दर्जनभन्दा बढी परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीले काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बुटवल–नारायणगढ ११३ किलोमिटर सडक विस्तारमा चिनियाँ ठेकेदारले काम गरिरहेका छन्।

त्यस्तै बुटवल–पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पनि चिनियाँ ठेकेदारले पाएको अवस्था छ।’

महानिर्देशक सापकोटा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको काम समग्रमा सन्तोषजनक भएको बताउँछन्। ‘कुनै परियोजना त उनीहरूले तोकिएको समयभित्रै पूरा गरिसकेका छन्। तर कुनै आयोजनामा उनीहरूको पर्फमेन्स त्यति राम्रो देखिँदैन।’ बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता भएको ३८ महिना बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति १५ प्रतिशतमात्रै छ। अहिले ठेकेदार कम्पनीले उल्टै दुई वर्ष म्याद थप्न माग गरिरहेको छ। यो खण्डको ठेक्का चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पाेरेसनले पाएको छ।

चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारमा अलमल

चीन सरकारको सहयोगमा चक्रपथको कोटेश्वर–कलंकी (१०.३९ किलोमिटर) खण्ड आठ लेनको भइसकेको छ। विस्तारित यो खण्ड चिनियाँ पक्षले २०७५ साल माघमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यो खण्ड विस्तारको काम चीनको सांघाई कन्स्ट्रक्सनले तोकिएको समयभन्दा दुई वर्ष ढिलोगरी सम्पन्न गरेको थियो। २०७० सालमा निर्माण सुरु गरिएको यो खण्ड विस्तार २०७३ सालभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। मुआब्जा र साइट क्लियर विवादले यो काम दुई वर्ष ढिलो गरी सम्पन्न भएको हो। चीनले पहिलो चरणमा ३१ करोड २० लाख युआन लगानीमा चक्रपथको योे खण्ड विस्तार गरी आठ लेनको बनाइदिएको हो।

चीन सरकारले सन् १९७७ मा २७.२ किलोमिटरको चक्रपथ निर्माण गरिदिएको थियो। चीन सरकारले दोस्रो चरणमा चक्रपथको कलंकीदेखि गोपीकृष्ण सिनेमा हलसम्मको खण्ड विस्तार गरी आठ लेनको बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो दोस्रो खण्ड विस्तारमा करिब आठ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। चीन सरकारले दोस्रो चरणमा चक्रपथको कलंकीदेखि गोपीकृष्ण सिनेमा हलसम्मको खण्ड विस्तार गरिदिने आश्वासन दिए पनि सम्झौता भने भइसकेको छैन। महानिर्देशक सापकोटाले अब चिनियाँ कम्पनीले डिपिआर अध्ययन गर्ने र छिट्टै सम्झौता हुने दाबी गरे। यो खण्डमा पर्ने संरचना हटाउने विषयमा विवाद हुँदा सम्झौता हुन नसकेको बताइएको छ।

भेरी–बबई सुरुङ समयमै निर्माण

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद नेपाल सिँचाइ परियोजनामा चीनको लगानी खासै नभएको दाबी गर्छन्। ‘सिँचाइ परियोजनामा चिनियाँ लगानी खासै भएको देखिन्न,’ उनले भने, ‘सिँचाइ परियोजनामा चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले भने काम गर्दै आइरहेका छन्। नेपालले भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनाको सुरुङ बनाउने काम चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले गरेको जनाउँदैं अन्य सुरुङ परियोजनाको तुलनामा प्रगति सन्तोषजनक भएको बताए। भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनाको सुुरुङ खन्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुपले पाएको थियो।

चाइना ओभरसिजले १० अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ लागतमा १२.२ किलोमिटर सुरुङ खन्ने ठेक्का लिएको थियो। आयोजना र कम्पनीबीच २०७१ माघ १५ गते सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले २०७६ चैत १५ गते काम सक्नुपर्ने थियो। कम्पनीले तोकिएको समयभन्दा आधा महिना ढिलो अर्थात् २०७७ वैशाख ३ गते सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। पछिल्लो समय सुनकोसी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीले पाएको छ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनको ऋण अनुदानमा निर्माणा भइरहेको छ। चीनको एक्जिम बैंकले २१४.७ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिनेगरी निर्माण सुरु गरिएको हो। यो आयोजनामा चीन सरकारको ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत अनुदान हुने सम्झौता छ। ऋणको ब्याजदर भने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकको तुलनामा केही बढी छ।

यो विमानस्थल सन् २०२१ को जुलाइभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङले २०७१ साल वैशाखमा ठेक्का पाएको थियो। तर, भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी र कोरोना महामारीलगायतका कारणले यो आयोजना तोकिएको समयभित्रै निर्माण हुन सकेन। विमानस्थाल बनाउन चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) बीच सहमति भएको थियो।

विमानस्थल निर्माण अनुमानित लागत २२ अर्ब रूपैयाँ छ। विमानस्थलको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत भएको छ। योजना मुताबिक काम भए आउँदो वैशाखमा परीक्षण उडान गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ। विमानस्थलको दक्षिणमा पर्ने रिठेपानी डाँडा कटान, ल्यान्डफिल्ड साइट व्यवस्थापन, विमानस्थलमा बर्खाको पानीको व्यवस्थापनलगायतका काम गर्न बाँकी छ। यो आयोजनाको थपिएको म्याद आगामी असारमा सकिन्छ।

चिनियाँ कम्पनीको ‘होल्ड’ मा बुढीगण्डकी

नेपाललाई बिजुलीमा परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढाउने ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाका रूपमा लिइएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना साढे तीन वर्षदेखि चिनियाँ कम्पनीको ‘होल्ड’ मा छ। चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले होल्ड गर्नेबाहेक आयोजनाको कुनै काम गरेको छैन। अहिले पनि हिउँदेयाममा ३–४ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरेर स्वदेशी माग धान्नुपर्ने अवस्था छ। राज्यले यस परियोजनाका लागि मुआब्जावापत करिब ३५ अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ खर्चिएको छ। राज्यले महत्व दिएको यो परियोजना चिनियाँ कम्पनीले होल्ड गर्दा तीन वर्षदेखि अलपत्र छ।

चिनियाँ कम्पनी गेजुबा गुप्र कर्पोरेसन (सिजिजिसी ) ले १२ सय मेगावाट क्षमताको जलायशयुक्त बुढीगण्डकी आयोजनाको लाइसेन्स तीन वर्षदेखि ‘होल्डु गरेर राखेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा निर्माण गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा सिजिजिसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर चिनियाँ कम्पनीले कुनै पनि काम सुरु गरेको छैन। सरकारले पूर्वाधार करवापत यो आयोजनाका लागि ७१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम उठाइसकेको छ। तीन वर्षसम्म यो आयोजना ‘होल्ड’ हुनुले उत्साहभन्दा निराशा थपिएको छ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७८ ०२:०८ शुक्रबार