पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ।
सांस्कृतिक सम्पदासहितका ऐतिहासिक स्थलमा कंक्रिटको संरचना निर्माण गरेर व्यापारिक छलाङ मार्दै आएको बतास समूहसँगको सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सम्झौता खारेज गर्न सुझाइएको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले सम्झौता गैरकानुनी भएको समेत दाबी गरेको छ। पछिल्लो समय विवादमा आएको बतास समूहले ठेक्का सम्झौतामै मिलेमतो गरेर नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा डान्सबार सहितको रेस्टुरेन्ट खोल्न लागेको यसअघिको प्रतिवेदनले देखाइसकेको छ।
त्यस्तै, पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीलाई सर्वसुलभ रूपमा खान र बस्न सहज होस् भनेर भारत सरकारको ४० करोड लगानीमा बनेको ‘नेपाल–भारत मैत्री धर्मशाला’मा ‘होटल आनन्द’ सञ्चालन गर्न दिँदासमेत ठेक्का सम्झौतामै मिलेमतो गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
नारायणहिटीमा जस्तै धर्मशाला सम्झौतामा समेत बताससँग मात्रै मिल्ने मापदण्ड बनाएर ठेक्का दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सम्झौताको मापदण्ड नै बतासलाई नै दिने गरी कायम गरेपछि मिलेमतो भएको हुन सक्ने जनाइएको छ।
धर्मशालामा पनि नारायणहिटीमा जस्तै भाडामा लिन चार कम्पनीले प्रस्ताव परेका गरेका थिए। जसमध्ये तीन कम्पनी अस्वीकृत गरिए। यहाँ पनि टेन्डर आह्वान गर्दा बतास समूहलाई नै दिनुपर्ने गरी बतासका बाहेक जुन कम्पनी आए पनि प्राविधिक प्रस्तावमा फेल गराउने गरी टेन्डर डकुमेन्ट तयार भएको देखिएको छ।
अन्ततः छनोटमा परेको बतास समूहले वर्षमा एक करोड पाँच लाख ४१ हजार भाडा लिने गरी १५ वर्षका लागि २०७६ वैशाख ३० मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल र बतास समूहका ओस्कार बतासले हस्ताक्षर गरेका थिए।
प्रस्तावमा अन्य कम्पनीलाई फेल गराउन बोलपत्रमा दान, दातव्य, सामाजिक कार्यमा तीन करोड खर्च गरेको हुनुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएकाले सम्झौतामा मिलेमतो भएको हुन सक्ने छानबिन समितिको ठहर छ।
त्यस्तै, धर्मशालामा सम्झौताविपरीत बेड संख्या, बेडरुमको दररेट सम्झौताभन्दा धेरै बढी राखेर व्यापार भइरहेको, स्वीकृतिबिना थप संरचना निर्माण गरिएको, विभिन्न कार्यालयलाई भाडामा कार्यालय तथा बाह्य कम्पनीलाई समेत भाडामा दिइएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।
१९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको बतास समूहले नियमित भाडासमेत नबुझाएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। बतास समूहसँग सम्झौता हुँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्सँग स्वीकृति समेत लिइएको छैन।
प्रतिवेदनले बताससँग सम्झौता गर्दा र मापदण्ड तय गर्दा पदीय दायित्व निर्वाह नगर्ने, कोषलाई हानि–नोक्सानी पुर्याउने र अनाधिकृत सम्झौता कानुनसम्मत भनेर सञ्चार माध्यममा प्रवाह गर्नेलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेरे प्रभुत्व जमाइरहेको बतास समूहले धर्मशालाभित्र साउना, बाथटव, जिमहल, आरोग्य केन्द्र, सभाहल लगायत थुप्रै संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको थियो। त्यहाँ बस्दा एक रातको ११ हजार रूपैयाँसम्म कोठा भाडा लाग्ने गरेको छ।
बतास समूहले पोखराको सेती नदी ४० वर्षसम्म उत्खनन गर्न लिजमा लिएको खुलेको छ। त्यस्तै पोखराको संग्रहालय, पाटन दरबार स्क्वायर, मानहुँकोट, पाटन दरबार स्वायरलगायत सरकारी र ऐतिहासिक महत्वका स्थानमा बतासको कब्जा रहेको खुलिसकेको छ।
प्रकाशित: ४ माघ २०७८ ०१:२० मंगलबार
.gif)
