कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अति विपन्न परिवारलाई सरकारले करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत करिब पाँच लाख परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजार रूपैयाँका दरले नगद वितरण गर्न लागेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार रकम वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अनुदान रकम वितरण गर्न सरकारले स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको आवेदन संकलन गरिसकेको छ।
विपन्नलाई वितरण गरिने रकम स्थानीय तहमा पठाइसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताए। ‘कोभिड प्रभावितलाई नगद वितरण गर्न स्थानीय तहमार्फत आवेदन माग भइसकेको छ,’ शाक्यले नागरिकसँग भने, ‘स्थानीय तहले आवेदनलाई स्क्रिनिङ गर्ने काम गरिरहेका छन् ।’ आवेदन संकलन भइसकेकोले अर्को साताबाट प्रभावितले रकम पाउने शाक्यले बताए। ‘करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ स्थानीय तहमा पुगेको छ,’ प्रवक्ता शाक्यले भने, ‘आवेदकबाट लाभग्राहीको अन्तिम सूची तयार भएपछि वितरण सुरु हुन्छ ।’
कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ बमोजिम रकम वितरण गर्न लागेको हो। कार्यविधिको मापदण्डभित्र पर्ने परिवारको कुनै एक सदस्यलाई स्थानीय तहको वडा कार्यालयमार्फत रकम वितरण गर्न लागिएको हो।
रकम वितरण गर्न सरकारले मापदण्ड तयार गरेको छ। सोही मापदण्डको आधारमा रकम वितरण गर्ने तयारी छ। सरकारले दिने नगद प्राप्त गर्न विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसर प्राप्त नगरी बेरोजगार भएको असंगठित क्षेत्रको मजदुर वा कामदार हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी, खुला सडक, फुटपाथ वा चौर, खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा, मजदुर, सार्वजनिक यातायात मजदुर, पर्यटक भरियाले अनुदान पाउनेछन्।
कोभिड–१९ संक्रमण्को कारणबाट एकाघर परिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालक स्याहार गर्ने परिवार पनि अनुदानका लागि योग्य रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोभिड संक्रमणकै बीचमा राहत वितरण गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि सरकारले ढिला गरी अहिले रकम वितरण गर्न लागेको छ। अस्थायी बसोबास गर्दै आएका निवदकको हकमा एकाघर परिवारको सदस्य बाहेक छिमेकमा बस्दै आएका अन्य कुनै नेपाली नागरिक बहालमा बस्दै आएको घरधनीले अस्थायी बसोबास गर्दै आएको व्यहोरा सनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
निवेदन दिँदाको समयमा निवेदकको एकाघर परिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै संघ–संस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आयआर्जन गरेको व्यक्ति नगद राहत पाउन अयोग्य हुनेछन्।
परिवारको कुनै सदस्यले सकारबाट उपलब्ध हुने अन्य सामाजिक ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वा अपांग बापतको भत्ता वा सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संस्थाबाट निवृत्तभरण वा विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिले पनि यो सुविधा पाउने छैनन्।
सरकारले कोभिड प्रभावित नागरिक मात्र नभएर उद्योगी, व्यवसायीलाई पनि बैंकमार्फत राहत दिएको छ। कोभिड प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम–व्यवसायलाई पुनरकर्जामार्फत सहयोग गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि तयार गरेर सहुलियत दरमा पुनरकर्जा प्रदान गरेको छ। राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ का कारण थला परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई यसअघि मौद्रिक नीतिमार्फत पनि राहत दिएको थियो। कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याएको थियो। बैंकको साँवा तथा ब्याज तिर्ने समय अवधि थपदेखि हर्जाना नलाग्नेसम्म व्यवस्था गरेको थियो।
कोभिडपछिको पुनरूत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनमा सघाउँदै आएको छ। १ करोडभन्दा कम ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज पुग्न सघाउ पुगेको थियो। पुनर्कर्जा, पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण लगायत सुविधा दिएको छ। उद्योगी–व्यवसायीलाई ऋण, कर्जा तिर्ने समय थप गरेको छ।
अतिप्रभावित उद्योगलाई एक वर्षका लागि ब्याज फ्रिज, सिसिडी रेसियो खारेज, तरलता वृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ। महिला उद्यमीलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने, ऋणको सीमा १५ लाखबाट २० लाख पु¥याउने, साना कृषकलाई कर्जा दिने कार्यक्रम पनि छन्।
कोभिड प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायत बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने र यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था छ।
कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाको लागि निर्देशन जारी गरिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने व्यवस्थाले पर्यटनको पुनरुत्थानमा सहयोग पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरूमध्ये कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७८ ०३:४१ सोमबार
