उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माणमा बदमासी देखिएको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयले समितिबाट गर्ने कामको लागि नयाँ कार्यविधि तयार पार्ने भएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले उपभोक्ता समितिबाट गरिने काममा कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्दै आर्थिक अपचलन हुने तथ्य औंल्याउने गरेका छन्। उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम गुणस्तरीय पनि नहुने गुनासो छ।
उपभोक्ता समितिबाट गरिने निर्माणमा हुने विकृति र विसंगति रोक्न सहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि बनाउने भएको छ। मन्त्रालयले कार्यविधि नबन्दासम्मको लागि उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने निर्माण रोक लगाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले कात्तिक १४ गते उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, दिगो र रोजगारमूलक बनाउने सन्दर्भमा स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकी छिन्।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले कार्यविधि नबनेसम्म उक्त मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न तत्काल रोक लगाउने निर्णय गरेको बताए।‘मन्त्रालय र विभागबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता समितिबाट भएका/गरेका कार्यहरू प्रभावकारी नदेखिएको गुणस्तरमा ध्यान नदिइएको र विभिन्न किसिमका अनियमितताले प्रश्रय पाएको भन्ने आम बुझाइ छ,’मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरूमा समेत उपभोक्ता समितिबाट भएका कार्यहरू प्रभावकारी नभएको र यसले भ्रष्टाचार वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याएको इंगित भएको देखिन्छ।’
अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा बेरोजगार युवाको श्रम समूह वा श्रम सहकारी गठन गरी त्यसमार्फत १० करोडसम्म लागतका सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने उल्लेख छ।
लामो समयदेखि उपभोक्ता समितिका नामबाट नेता–कार्यकर्तालाई निर्माण कार्यमा सहभागी बनाएजस्तै अर्थमन्त्री शर्माले अहिले श्रम समूह वा श्रम सहकारीका नाममा नेता कार्यकर्तालाई ठेक्कापट्टामा सहभागी बनाउन खोजेको देखिन्छ। तर सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले त्यसमा रोक लगाउन खोजेको देखिन्छ।
‘बेरोजगार युवाको विस्तृत लगत अद्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ। श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्म लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ,’ विधेयकको बुँदा नं २६ मा भनिएको छ।
महालेखापरीक्षकको ५७औं र ५८औं प्रतिवेदनले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गुणस्तरीय निर्माण कार्य गराउने तथा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनाको सार्वजनिक परीक्षण र सुनुवाइको व्यवस्था अवलम्बन गरी सम्पन्न योजनाको सञ्चालन र मर्मत समेत उपभोक्ता समितिले लिने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २८० वटा स्थानीय तहले कानुनविपरीत उपभोक्ता समितिको क्षमताभन्दा जटिल खालको आरसिसी,फ्रेम स्टक्चरसहितको भवन, पुल, कल्भर्ट, ओभरहेड ट्यांकी लगायत १२ सय ८० निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनले यस्ता कार्य प्रतिस्र्धाबाटै गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा एक करोड रूपैयाँ लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने सकिने प्रावधान छ। तर ६२ वटा स्थानीय तहले एक करोडभन्दा बढी लागतका योजनाको निर्माण पनि उपभोक्ता समितिबाटै गराएको औंल्याएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीबाट निर्माण हुने कार्यमा डोजर,एस्काभेटर,लोडर,ग्रेडर जस्ता हेभी मेसिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ।
तर अघिल्लो आवमा २४६ स्थानीय तहका २२ सय ८८ योजनामा उपभोक्ता समितिले डोजर, एस्काभेटर लगायत हेभी मेसिन प्रयोग गरी २ अर्ब १ करोड १२ लाख १८ हजार खर्च गरेका छन्।महालेखाको प्रतिवेदनले नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम त्यस्ता काममा उपभोक्ता समितिले सम्बन्धित प्राविधिकबाट सिफारिस गराई पालिकाबाट सहमति पनि नलिएको औंल्याएको छ।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७८ ०१:३९ बुधबार