केही दिनयताको अन्योललाई चिर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने स्पष्ट पारेका छन्। बालुवाटारमा आइतबार पत्रकारसँगको अन्तक्र्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याउने बताए। यससँगै आगामी वर्षको बजेटका बारेमा केही दिनदेखि देखिएको अन्योल हटेको हो।
गत शुक्रबार राति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मसिर ३ मा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्। यसपछि बिनासंसद बजेटबारे अनेकौं टिकाटिप्पणी भएका हुँदै आएका थिए।
संविधानले जेठ १५ मा संसदसमक्ष बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। जेठ १५ आउन ६ दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सानो स्तरमा कार्यक्रम राखेर बजेट बाचन गर्ने र त्यसपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत ल्याउने जानकारी दिए।
उनले कोरोना कहरका बीचमा आउने बजेटको पहिलो प्राथमिकता यसैसम्बन्धी रहने गरी निर्माण गरिएको जानकारी पनि दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावी सरकारले बजेट ल्याउने भएकाले दूरगामी परिणाम दिने खालका नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगरिने स्पष्ट पारे।
‘यो वर्ष सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूमा पनि बढी रकम विनियोजन गरिने छैन। आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने काम मात्र हुनेछ,’ ओलीले भने, ‘तर यसअघि सरकारले घोषणा गरिसकेका केही कार्यक्रमहरू भने बजेटमा समावेश गरिने छन्।’
यसअघि ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रतिमहिना पाँच हजार रूपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेका थिए। उनले यसैलाई संकेत गरेका हुन्। सरकारले यसअघि केही ठूला आयोजना घोषणा गर्ने तयारी गरे पनि अहिले पछि हटेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चुनावी सरकार नभएको भए यो वर्ष केही ठूला आयोजनाहरू घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो। अहिले सरकार चुनावी सरकारमा पुगेकाले त्यसअनुसारकै बजेट बनाउने गरी अर्थ मन्त्रालयको बजेट निर्माण टोली सक्रिय बनेको छ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७८ ०१:५३ सोमबार