५० वर्षसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेको नेपालले केही साताअघि यो सूचीबाट स्तरोन्नति हुने सिफारिस पायो। योसँगै यसले नेपाललाई पुग्ने फाइदा र आइपर्ने चुनौतीबारे बहस सुरु भएको छ।
सम्बद्ध विज्ञ, सरकारी अधिकारीले यो खुसी र उत्सव मनाउने विषय मानेका छन् भने निजी क्षेत्रले यसबाट हुने फाइदासँगै आउने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न मुलुक तयार हुन आवश्यक रहेको बताएको छ।
सन् २०७१ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले नेपालसहित विश्वका २४ राष्ट्रलाई यो सूचीमा राखेको थियो। सन् १९७० को सुरु ताकादेखि गरिबी र अविकासको माखेसाङ्लोमा परेका राष्ट्रलाई यो श्रेणीमा राखिएको छ। विशेष गरी कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक विकास, सीमित निर्यात अवसर भएका तथा आन्तरिक तथा बाह्य जोखिमको स्तर उच्च भएका एवंं कमजोर उत्पादक क्षमता तथा व्यापारिक सम्बन्ध भएका राष्ट्रलाई यो श्रेणीमा राखिएको छ। हाल विश्वका ४६ राष्ट्र यो सूचीमा छन्। ६ राष्ट्र स्तरोन्नति भइसकेका छन्।
गत फेब्रुअरीको अन्तिम साता युनाटेड नेसन्स कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सिडिपी) ले २०२६ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट स्तरोन्नति गर्ने सिफारिस गरेको हो। गत फेब्रुअरी २२ देखि २६ सम्म सम्पन्न हरेक तीन वर्षमा आयोजना हुने सिडिपीको समीक्षा बैठकले नेपालले स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सर्त पूरा गरेको पाइएकाले उक्त सिफारिस गरेको छ। स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जिएनआई), मानवीय सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई) र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (इभी) मध्ये नेपालले पछिल्ला दुई मापदण्ड पूरा गरेको छ।
सन् २०२१ को समीक्षामा स्तरोन्नतिका लागि एचएआईको थ्रेसहोल्ड ६६ रहेकामा नेपालले ७५ अंक पाएको छ भने इभीमा २४.६ अंक स्कोर गरेको छ। जिएनआईमा स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी १२ सय २२ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा नेपालको एक हजार २७ डलर छ।
सामान्यतया सिडिपीले स्तरोन्नतिको सिफारिस गरेपछि पूर्वतयारीका लागि तीन वर्ष दिने गरेकोमा कोभिड–१९ को चुनौती र सरकारको अनुरोधमा तयारी अवधि दुई वर्ष थपेर पाँच वर्ष पुर्याइएको हो। बंगालादेश र लाओ पिपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पनि नेपालसँगै स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका छन्।
नेपालले १२औं योजनादेखि हरेक आवधिक योजनामा यो स्तरोन्नतिलाई लक्ष्यमा राख्दै आएको थियो। सन् २०१५ मै पहिलोपटक स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरे पनि भूकम्पले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसपछिका अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण सरकारले स्तरोन्नतिलाई पछि सार्न अनुरोध गरेको थियो। साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती)ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘अति कम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट नेपालको स्तरोन्नति–अबको बाटो’ विषयक वेबीनारका सहभागीले सिडिपीको सफारिसले नेपालको पहिचान, विकास आकांक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए।
‘यो निर्णयले नेपाल गतिशील र सम्भावनायुक्त देश भएको सन्देश दिएको छ,’ सावतीका अध्यक्ष पोषराज पाण्डेले भने। उनले यसबाट अमेरिका तथा युरोपेली युनियनमा हुने कुल निर्यातमा केही असर परे पनि विकास सहायता र राष्ट्रसंघीय निकायले दिने सहयोगमा त्यत्ति ठूलो प्रभाव नपर्ने बताए। पाण्डेले संक्रमणकालीन अवधिमा भन्साररहित सुविधा कायम राख्न सहमति जुटाउनुपर्ने तथा एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्ट, न्यू डेभलेपमेन्ट बैंक तथा पुँजी सिर्जना गर्ने सिर्जनात्मक उपायलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। अध्यक्ष पाण्डेले विश्व बैंकले गत जुलाईमा नेपाललाई न्यून आय देशको सूचीबाट न्यूनमध्यम आयमा उकालेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एक वर्षमा नेपालले दुईवटा स्तरोन्नति पायो, यो खुसीको विषय हो।’
संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले यो स्तरोन्नतिलाई ‘ठूलो माइलस्टोन’ भने। यसलाई सफल पार्न विभिन्न संरचनागत परिवर्तन, समावेशी तथा समग्र क्षेत्रगत विषय समेट्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले सरकारले यसलाई प्राथमिकताको विषयमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताइन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यो स्तरोन्नतिपछि निर्यात, बौद्धिक सम्पत्ति र वैदेशिक लगानीमा प्रतिकूल असर पर्ने बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले स्तरोन्नतिको जोखिम रहे पनि त्यसलाई न्यून गर्न सकिने बताए। उनले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।
‘अयोगले अहिले स्तरोन्नतिका लागि रणनीति बनाउँदैछ। यो नीति बनाउँदा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग छलफल गरिनेछ,’ कँडेलले भने।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७७ ०५:०१ बुधबार
