राजधानीबाट दोलखा जोड्ने सडक दोहोरो लेनको बनाउने निर्णय हुँदा खुसी नहुने कोही दोलखावासी थिएनन् । २०७१ सालमा तत्कालिन सरकारले सडक निर्माणकोे बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । राजधानीबाट अरनिको राजमार्ग हुँदै सिन्धुपाल्चोकको खाडिचौरदेखि सुरु हुने लामोसाँघु–जिरी सडक खण्डलाई दोहोरो लेन बनाउने सरकारको तयारी थियो ।
यसका लागि वित्तिय स्रोत भारतीय एक्जीम बैंकको ऋण सहयोग लिने भनिएको थियो । पहिलो चरण अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौरदेखि दोलखा सदरमुकाम चरिकोटसम्मको दुई खण्ड बनाएर सरकारले निकालेको ठेक्का भारतिय कम्पनीलाई साझेदार बनाएर नेपाली ठेकेदारहरूले लिए ।
पर्यटन र विद्युत् आयोजनाको ‘हव’ दोलखा प्रवेश गर्ने एक मात्र मुख्य सडक मार्ग ५ वर्षदेखि अस्तव्यस्त हुँदा यहाँको राजनीतिक नेतृत्व मौन जस्तै छ । बर्खाको समयमा सडक अवरुद्ध हुँदा माथिल्लो तामाकोसी सहित दोलखामा निर्माण भइरहेका थुप्रै अन्य आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएको काम सुरुदेखि नै लथालिंग हुन थाल्यो । ठेकेदारको लापरबाही र मनपरीले पहिलो खण्ड ५ वर्ष लगाएर बन्यो । तर, अर्को खण्ड ५ वर्षदेखि अलपत्र छ । सर्वसाधारण अझै पनि यो खण्डमा कष्टकर यात्रा गरिरहेका छन् । । दोहोरो लेन बन्ने ठेक्का लाग्दा खुसी बनेका दोलखावासी ठेकेदारको लापरबाही र मनपरीका कारण ५ वर्षदेखि निराशासँगै आक्रोशमा छन् ।
चरिकोटसम्मको खण्ड ठेक्का लागेको ५ वर्षसम्म बन्न्न सकेको छैन । ५ वर्षकोबीचमा सरकारले लामोसाँघु–जिरी सडकको तेस्रो खण्ड चरिकाट–जिरीको टेण्डर निकालेर डेढ वर्षअघि काम समेत सुरु गरिसकेको छ । डेढ वर्षअघि ठेक्का लागेर सुरु भएको चरिकाट–जिरी सडक खण्ड भने निर्माण कार्य तिव्र गतिमा अगाडी बढिरहेको छ । ‘चरिकोट–जिरी अगाडी सकिएला जस्तो भइसक्यो,’ चरिकोटका सामाजिक अभियन्ता ध्रुब आचार्यले भने, ‘यताको खण्ड कहिल्यै बनेन’ ।
सुरुदेखि नै लापरबाही
अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौर बजारदेखि सदरमुकाम चरिकोटसम्म्मको ५५ किलोमिटर खण्डलाई दुई भागमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको थियो । खाडीचौरदेखि मुडेसम्म २५ किलोमिटरको पहिलो खण्ड सुनौला खिम्ती र गौरीपार्वतीले काम गर्ने गरी भारतिय ठेकेदार कम्पनीसँग साझेदारीमा ठेक्का लिएका थिए । भारतिय कम्पनीसँगको संयुक्त साझेदारी फर्ममा २ नेपाली कम्पनीले ठेक्का पाए पनि काम गर्ने जिम्मेवारी भने सुनौला खिम्ती निर्माण सेवाको थियो ।
सुनौला खिम्तीले सुरुको दुई वर्ष पूर्वाधारका कामहरू गर्यो । तर, उसले काम गर्दागर्दै बीचैमा छाड्यो । कम्पनीका मालिक कर छली सम्बन्धी मुद्दामा तानिएर पक्राउ समेत परे । सुनौला खिम्तीले छाडेपछि यो खण्डको काम लथालिंग भयो । सर्वसाधारण नागरिकले सास्ती व्यहोर्न सुरु गरे । अघिल्लो वर्ष व्यापक जनदबाब पछि सडक विभागले दोस्रो साझेदारी कम्पनी गौरीपार्वतीलाई काम गर्न पत्र काट्यो । उक्त कम्पनीले मुडे बजारसम्म कालोपत्रेको काम सकेको छ ।
आयोजनाका अनुसार खाडीचौरदेखि मुडे बजारभन्दा तल्लो घुम्तीसम्मको २५ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, मुडेदेखि चरिकोटसम्म दोस्रो खण्डका ठेकेदारको लापरबाहीका कारण पुनः पोहोरकै सास्ती यो खण्डका नागरिकले व्यहोर्न थालेका छन् ।
मुडे–चरिकोट खण्डको कथा
मुडेदेखि चरिकोटसम्मको ३० किलोमिटर खण्डको ठेक्का जिम्मेवारी शंकर मालीको हो । यो सडकमा शंकर मालीको काम र उसको पहुँचको कथा बेग्लै छ । सुरुमा राम्रो मूल्य पाउने पूर्वाधारको काम सकेपछि ठेकेदार कम्पनी काम अलपत्र पारेर वेपत्ता भयो । राजधानी आउजाउ गर्ने एक मात्र मार्ग भएका कारण जन आक्रोस बढ्यो । जति पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनी काममा फर्किएन् । कडा पत्र जाँदा केही थाप मेसिन र उपकरण झारेको जस्तो गर्ने ठेकेदार कम्पनीको कार्यशैलीले जिल्लावासीलाई दिक्दारी बनायो ।
सडक अलपत्र परेपछि जिल्लाका स्थानीय सरकारका प्रमुख, प्रदेश तथा संघीय सांसदले सडक विभागलाई नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब दिए । मन्त्रालयका सचिव र विभागका अधिकारीहरू पटक–पटक स्थलगत निरिक्षणमा समेत पुगे । उनीहरू समेत यो सडकका ठेकेदार कम्पनी मार्फत काम नहुने निष्कर्षमा पुगे । राजधानी फर्किएपछि भौतीक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले सडक विभागलाई ठेक्का तोड्नका लागी टिप्पणी उठाउन निर्देशन दियो । सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित भयो । तर, दबाबपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया रोकियो ।
गत, वर्ष जिल्लामा नागरिक स्तरबाट दबाब सुरु भयो । ठेकेदारको फोटो टाँस्नेदेखि विभिन्न किसिमका आन्दोलन भए । दबाबपछि ठेकेदार काममा त फर्किए । पहिलो खण्डको काम सुरु गरेर कालोपत्रे नै सम्पन्न भयो । तर, दोस्रो खण्डको सडक झन अलपत्र परेको छ । नागरिक स्तरबाट गठित संघर्ष समितिसँग गत जेठ महिनामै कालोपत्रे सक्ने गरी सहमती समेत ठेकेदार पक्षले गरेको थियो । सोही सहमती अनुसार जेठसम्म कालोपत्रे गराउने गरी स्थानीय प्रशासनले समेत जोडबल ग¥यो ।
कोरोना भाइरसको माहमारी र गत चैतदेखी सरकारले लगाएको लकडाउनका बीच काम गराउन तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्माले पटक पटक प्रयास गराउन खोजे । उनले समेत वातावरण बनाउन प्रयास गरे । तर मुडे–चरिकोट खण्डको निर्माण कम्पनीका दिपक सापकोटाले सबैलाई लकडाउनकै बीच काम सक्ने भनेर आश्वसन मात्रै दिए, तर काम भएन ।
गत असोजमा नागरिक संघर्ष समितिले यो सडकका ठेकेदार बिरुद्ध आन्दोलन घोषणा ग¥यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश प्रसाद शिवाकोटीले आयोजना, ठेकेदार र संघर्ष समितिबीच छलफल गराए । उक्त छलफलमा समेत ठेकेदार कम्पनीले मंसिरभित्र १५ किलोमिटर र चैतसम्ममा सबै खण्ड कालोपत्रे गरिसक्ने प्रतिबद्धा गरेको थियो । तर, आयोजनाका अनुसार हालसम्म ३ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सकिएको छ ।
कसैको मुद्दा नबनेको ‘लाइफलाईन’
दुई खण्डमा ठेक्का लागेको चरिकोट–खाडीचौरमा नागरिकले ५ वर्ष सास्ती व्यहोर्नु पर्यो । पहिलो खण्ड ५ वर्षपछि कालोपत्रे त भयो । तर, दोस्रो खण्ड कहिले बन्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन् । राजधानीबाट पर्यटन र विद्युत् आयोजनाको ‘हव’ दोलखा जिल्ला प्रवेश गर्ने एक मात्रै मुख्य सडक मार्ग ५ वर्षदेखि अस्तव्यस्त हुँदा यहाँको राजनीतिक नेतृत्व मौन जस्तै छ । बर्खाको समयमा सडक अवरुद्ध जस्तै हुँदा माथिल्लो तामाकोसी सहित दोलखामा निर्माण भइरहेका थुप्रै अन्य आयोजना ढिलाइ भए । जिल्लाको राजनीतिक नेतृत्वले दोलखालीको सरोकारसँग जोडिएको यो सडकको मुद्दा प्राथमिकतामा नराखेको सडक बिरुद्धको नागरिक संघर्ष समितिका संयोजक मास्केको गुनासो छ ।
दुई वर्षअघिसम्म जिल्लाका सांसद् र जनप्रतिनिधि संघीय सरकार र भौतिक मन्त्री समक्ष ध्यानकर्षण गराउन पुग्थे । तत्कालिन भौतिक सचिव देवेन्द्र कार्की दोलखाकै भएको बेलामा नेकपाका जनप्रतिनिधिहरू मन्त्रालयस्तरमा दबाब र सामूहिक ध्यानाकर्षणमा पटक पटक जान्थे । तर काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई शक्ति केन्द्रको संरक्षण देखेपछि जिल्लाका नेकपाका सांसद र नेताहरूले यो सडक बारे पहल गर्नै छाडेका छन् ।
जिल्लाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समेत जिल्लावासी नागरिकको प्रमुख सरोकारसंग जोडिएको यति ठुलो विषयमा चुइक्क बोल्दैन् । ३ वर्षअघि तरूण दलले हिलाम्मे यो सडकमा रोपाइँ गररेको थियो । जिल्लाको कांग्रेस नेतृत्व सडक ढिलाई बारे सरोकारवाला कार्यालय र निकायमा दबाब दिन र यति ठूलो मुद्दा उठान गर्नबाट चुकेको छ ।
कांग्रेसका जिल्ला स्तरमा हुने ठूला सभामा कुनै पनि नेताले यो सडकको समस्याका बारेमा एक शब्दसमेत उठान गरेको देखिँदैन् । पार्टीका जिल्ला सभापति रूद्र खड्काले भने बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोलेको दाबी गर्छन् । ‘फेसबुकमा लेखेकै छौं, बोल्नुपर्ने बैठक र छलफलमा बोलेकै छौं,’ उनले भने ।
वर्तमान सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङ दोलखाबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भएर संचार मन्त्री बनेका हुन् । तर, यो सडकको सवालमा उनको भूमिका बारे जिल्ला स्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । उनले जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा सडक निर्माणका लागि आफूले पहल गर्दै आएको दाबी गर्ने गरेका छन् । मन्त्री गुरुङ छरितो प्रक्रियाद्धारा यही ठेकेदार कम्पनी मार्फत काम गराउन आफूले पहल गरेको बताउँछन् । यो सडक बारे जिल्लावासीले मन्त्री गुरुङ र जिल्लाका सबै दलका नेताहरूबाट नतिजामुखि पहल खोजिरहेको छ ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७७ ०२:०८ बुधबार
