नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको १५ वर्षपछि नेपालगन्ज नाकामा आइसिपी (एकीकृत भन्सार जाँच चौकी) निर्माण कार्य सुरु भएको छ । भारत सरकारले सन् २००५ मा नेपालको बिराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र भैरहवा नाकामा आइसिपी निर्माण गरिदिने सहमति जनाएको थियो । बिराटनगर र वीरगन्जमा भने आइसिपी निर्माण गरी भारतले यसअघि नै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।  

पश्चिम तराईको प्रमुख नाका मानिने नेपालगन्जमा आइसिपी निर्माणको काम प्राथमिकतामा नपर्दा ढिलो गरी अहिले सुरु भएको हो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ जयसपुरमा एक महिनादेखि आइसिपी निर्माणको काम चलिरहेको छ । आइसिपी निर्माणका लागि भारतको राजदिप कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले एक अर्ब ४७ करोड (भारु)मा ठेक्का पाएको छ । भारत सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार उक्त ठेकेदार कम्पनीले दुई वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । भारत सरकारको सहयोगमा आइसिपी निर्माण गर्न नेपाल सरकारले एक दशकअघि जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । साविकको जयसपुर गाविसमा २०६७ मा नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरी संरक्षण गरेर राखेको थियो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं १६ जयसपुरमा विगत एक महिनादेखि आइसिपी निर्माणको काम चलिरहेको छ । आइसिपी निर्माणका लागि भारतको राजदिप कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले एक अर्ब ४७ करोड (भारु)मा ठेक्का पाएको छ । भारत सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार उक्त ठेकेदार कम्पनीले दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।  

आइसिपी निर्माणका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने जिम्मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई दिइएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगन्जका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले भारत सरकारले आफ्नो सहमति र प्रतिबद्धताअनुसार नेपालगन्ज नाकामा आइसिपी निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको बताए । ‘यो आयोजना भारत सरकारको सहयोगमा बन्न लागेको हो, नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेर राखेको जग्गामा भौतिक संरचना बन्दैछन्,’ भुसालले भने, ‘सबै काम भारत सरकारले नै गर्ने हो, हामीले त सहजीकरण मात्रै गरिदिने हो ।’

सरकारले अधिग्रहण गरेर राखेको जग्गा अन्तिम पटक नापजाँच गरी यकिन भएको ८७ बिघामा दुई हजार दुई सय मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइमा आइसिपीको एप्रोज रोड निर्माण हुदैछ । ‘अहिले एक किलोमिटर जति एप्रोज रोडमा माटो पटान भइरहेको छ, आइसिपीको अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि सुरु हुँदैछ,’ भुसालले भने ।

आइसिपी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामान आयातमा ठेकेदार कम्पनीलाई कुनै राजस्व र भन्सार महसुल नलाग्ने दुई देशबीचको सहमतिअनुसार मालसामान ल्याउने काम पनि भइरहेको उनले बताए । ‘निर्माण कार्यमा चाहिने जुनसुकै उपकरण सहज रुपमा ल्याउन पाउने, प्रयोग गर्ने र फिर्ता लिएर जान पाउने सहमति भएको छ,’ भुसालले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने स्थानीय स्तरको निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा)मा चाही हामीले सहजीकरण गरिदिन्छौं ।’  

आइसिपी निर्माणका परामर्शदाता कम्पनी राइट्सका प्रतिनिधि अजय अग्रवालले निर्माण कार्य भर्खरै सुरु भएको बताए । ‘भर्खरै निर्माण सुरु भएको छ, दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीको प्रतिबद्धता छ,’ उनले नागरिकसँग भने । ठेकेदारले गुणस्तरीय काम तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको अग्रवालले बताए ।  

आइसिपी निर्माण भएपछि सबै सेवा सुबिधा एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न पाउने हुँदा राहत मिल्ने यहाँका उद्योगी, व्यवसायीको अपेक्षा छ । आइसिपी सञ्चालनमा आउँदा सामान निकासी र पैठारीमा सहजता आउने नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले बताए । ‘दुई वर्षभित्रमा हामी काम सम्पन्न गर्छौं भनेर भारतीय मन्त्री स्वयंले भन्नु भएको हो, अहिले काम त सुरु भएको छ, तर दुई वर्षमा काम सम्पन्न हुन्छ कि हुदैन त्यो त हेर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘आइसिपी बनेपछि नेपालगन्जलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ, पश्चिम क्षेत्रकै उद्योग, व्यवसाय फस्टाउने वातावरण बन्नेछ ।’ आइसिपी समयमा निर्माण हुनुपर्छ भनेर संघले पहिलेदेखि आवाज उठाउँदै आएको उनले स्मरण गराए । तोकिएको समयभित्र आइसिपी निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेमा आफू आशावादी रहेको मन्सुरीले बताए ।  

नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहम्मद याकुव अन्सारी आइसिपी निर्माण भएपछि उद्योगी, व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिल्ने बताउँछन् । ‘व्यापारीहरू जुन रुपमा दुःख पाइरहेका छन्, आइसिपी बनेपछि अब सबैलाई फाइदा हुन्छ,’ लुम्बिनी प्रदेशका सांसद अन्सारीले भने, ‘आइसिपी जुन बनाइरहेको छ, यसले नेपालगन्जको मुहार पनि परिवर्तन हुन्छ ।’ संघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग अहिले पूरा हुन लागेको उनले बताए ।  

भन्सार जाँचपासका लागि आवश्यक पर्ने भन्सार कार्यालय, बैंक, पशु क्वारेन्टाइन, प्लान्ट क्वारेन्टाइन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण लगायत कार्यालय रहनेछन् । समयमा आइसिपी निर्माण नहुँदा अहिले नेपालगन्ज नाका अस्तब्यस्त बन्ने गरेको छ । भन्सार जाँचपास गराउने ट्रक, ट्यांकर तथा कन्टेनर मुख्य सडकमै रोक्नु परेको छ । मालसामान बोकेर भारतबाट नेपालतर्फ र नेपालबाट भारततर्फ दैनिक रुपमा सयौंको संख्यामा ट्रक, ट्यांकर तथा कन्टेनर आवत–जागत गर्छन् ।  

समयमा आइसिपी निर्माण नहुँदा सडकमै भन्सार जाँचपास गर्नुपरेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । ‘आइसिपी निर्माण हुन्थ्यो भने हामीलाई गाडी जाँचपास गर्न एकदमै सहज हुन्थ्यो, अहिलेसम्म मालबाहक गाडी बाटोमै रोक्नु परेको छ, व्यापारीलाई राहत र कर्मचारीलाई सहज हुन्छ,’ भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले भने । आइसिपी निर्माण स्थलमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सुरक्षा ब्यारेक भवन निर्माण गरेको छ ।  

पुनर्निर्माणपछि उक्त भवनमा गतवर्षबाट सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी बसिरहेको छ । आइसिपी निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणवापत नेपाल सरकारले नौ करोड चार लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । ‘खासमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने रकम नौ करोड २९ लाख हो, तर अहिलेसम्म नौ करोड चार लाखमात्र वितरण भएको छ,’ भुसालले भने, ‘केही जग्गाधनी फेला नपरेको हुँदा अझै नआएको हुँदा बाँकी २५ लाख मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ ।’

प्रकाशित: ७ माघ २०७७ ०४:४२ बुधबार