नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी जलविद्युत प्रवद्र्धक कम्पनी तथा सहायक कम्पनीसँग गरेको एक हजार ८८५.९ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)को वैधानिकतामा प्रश्न उब्जिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले सोमबार विद्युत् नियमन आयोग ऐन,२०७४ विपरीतका कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । निवेदक दमोदर सुवेदीले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, विद्युत् प्राधिकरणसहितलाई विपक्षी बनाएर विद्युत् नियमन आयोग गठन गएपछि प्राधिकरणले गरेका पिपिए सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीय राजभण्डारीको एकल इजलासले निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त हुने भएकाले दुवै पक्ष आगामी असोज ४ गते पेसी तारेख तोकी छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुत प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं १, २, ३, ४ र ५ को हकमा आफैं वा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधिमार्फत र विपक्षी नं ६ का हकमा सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा आदेश दिएको छ,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट २०७४ भदौ १९ गते विद्युत् नियमन आयोग ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो । सो ऐन प्रमाणीकरण भएको ९१ दिनभित्र लागू हुने उल्लेख गरिएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगको ऐनमा विद्युत् खरिद सम्झौता तथा यसको सहमति दिने काम आयोगले गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा १३ मा उत्पादित बिजुली खरिद–बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने व्यवस्था छ । विद्युत् नियमन आयोगमा २३ वैशाख २०७६ मा मात्रै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । सो नियुक्तिसँगै प्राधिकरणले पिपिए गर्न छाडेको थियो । रिट निवेदक सुवेदी प्राधिकरणले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हतार–हतारमा गैरकानुनी ढंगले पिपिए गरेकाले खारेज गर्न उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर गलत ढंगले पिपिए गरेकाले खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले पदाधिकारी ढिला आएको देखाएर गलत ढंगले पिपिए गरेको देखियो ।’
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७७ ०३:२८ बुधबार
