कोभिड–१९ को महामारी भित्रिइसकेपछि भारतले २६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधी निर्यातमा रोक लगायो। भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने बताएसँगै औषधी अभावको त्रास आम नागरिकस्तरमै पुग्यो तर औषधी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले एकै स्वरमा भने, ‘हामी अभाव हुन दिन्नौं, आफैं उत्पादन गरेर अभाव टार्छौं।’  

भारतको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय लामो समय टिकेन तथापि व्यवसायीमा आत्मविश्वास देखियो र सरकारमा व्यवसायीप्रति भरोसा पनि थपियो।

कोरोनाको प्रभाव बढ्दै जाँदा मास्क र सेनिटाइजरको समेत चरम अभाव थियो। मास्कको अभाव टार्न व्यावसायी दिपक मलहोत्राले ५० लाखभन्दा बढीको लगानीमा मास्क उत्पादन गर्ने मेसिन ल्याए र अभाव टारे। मुलुकमा उत्पादन नै नहुने सेनिटाइजरका ४० कम्पनीले दर्ता भएरै उत्पादन सुरु गरे। दर्ताबिनै उत्पादन गर्ने पनि उत्तिकै छन्।

माथिका यी दृष्टान्तले अभाव टार्नका लागि औषधी उद्योगीले गरेका केही प्रयासको प्रतिनिधित्व गर्छन्।  

नेपालमा २०२९ सालमा औषधी उत्पादन सुरु भएको थियो। औषधी व्यवस्था विभागका अनुसार हाल ६३ वटा कम्पनीले एलोपेथिक औषधी उत्पादन गर्दै आएका छन् र दुई दर्जन कम्पनी प्रक्रियामा छन्। विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले मुलुकभर माग हुने औषधीको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी उत्पादनले पूरा गर्दै आएको बताए। ‘यो अगाडिदेखिकै तथ्यांक हो, अहिले पक्कै पनि बढेको होला,’ सूचना अधिकारी केसीले भने, ‘सामान्य खालका नौ हजार प्रकारका औषधी अहिले नेपालमै उत्पादन हुन्छ।’ उनले भ्याक्सिन र क्रिटिकल केयरका औषधी उत्पादन कम भए पनि दुईवटा कम्पनीले त्यसको पनि उत्पादन थालेको र एउटा कम्पनी पाइपलाइनमा रहेको बताए।  

नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष जी नारायणबहादुर क्षेत्री नेपाली औषधी उद्योगले अढाइ सय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको बताउँछन्। ‘अहिले मुलुकको औषधी मागको ४८ प्रतिशत पूरा गरेको छ बाँकी आयातमा निर्भर छ,’ उनी भन्छन्, ‘आयात गरिने औषधी नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्न नसकेर हैन, आयातमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा भित्रिएका हुन्।’  

उनी अबको दुई वर्षमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत माग नेपाली उद्योगले पूरा गर्न सक्ने बताउँछन्। ‘सबै उद्योगले अत्याधुनिक मेसिन भित्र्याएका छन्, तर क्षमताको ४० देखि ५० प्रतिशतमात्र उत्पादन गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आयात नियन्त्रण गर्न सके १५ सयदेखि दुई हजार करोडको औषधीको बजार नेपाली उत्पादनले पाउँछन् र उद्योग पनि सक्षम हुन्छन्।’

पछिल्लो समय दुई औषधी उद्योगले निर्यात समेत गर्न थालेका छन्। क्षेत्री औषधीको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भए पनि लगानी पर्याप्त नहुँदा निर्यात गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन्। ‘नेपाली औषधी उद्योग ब्रेक इभन मै चल्नुपर्ने अवस्था छ, कम्तीमा पूर्ण क्षमतामा चल्न सके र बिक्री बढे आम्दानी हुन्थ्यो र लगानी बढ्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘देशमै चल्ने वातावरण नहुँदा कसरी निर्यातको बारेमा सोच्नु।’

उनका अनुसार नेपाली औषधी उद्योगमा अहिले ५० देखि ५५ अर्बको लगानी छ। यी उद्योगमा २० हजारभन्दा बढिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। निकट भविष्यमै सञ्चालनमा आउने दुई दर्जन औषधी कम्पनीले थप आठदेखि १० हजार रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछन्। क्षेत्री अन्य सामग्रीमा जस्तै औषधीमा पनि बिचौलियाकाृ चलखेल भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले नियन्त्रण गर भनेकै २० वर्ष भयो, सुनुवाइ नै नहुनु यस क्षेत्रमा पनि बिचौलियको हालीमुहाली चल्नु हो।’  

विभागका स्ूचना अधिकारी केसी नेपाली औषधी उद्योगले फड्को मार्न सक्ने बलियो सम्भावना देखिएको बताउँछन्। उद्योगीलाई सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था, विशेष प्रकारका औषधी उत्पादनमा प्रोत्साहन र मूल्य निर्धारण, समायोजनमा सरकारको भूमिका महŒवपूर्ण देखिने उनको भनाइ छ। उनी अहिले नेपालका औषधी उत्पादक कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डअनुरुप उत्पादन गर्न सक्ने भए पनि थप अत्याधुनिक प्रविधिमा उत्पादन गरेर निर्यातयोग्य बन्नुपर्ने देख्छन्।

कच्चा पदार्थमा भने अझै पनि परनिर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। संघका अध्यक्ष क्षेत्री ६० देखि ७० प्रतिशत औषधी जडीबुटीबाटै बन्ने भएकोले त्यसको सम्भावनाको खोजी समेत गर्न सकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले क्विन्टलमा जडीबुटी पठाएर ट्याब्लेटमा किनिरहेका छौं, यही खपत गर्न प्रविधि र प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम आउन जरुरी छ।’

तंग्रिन खोज्दै नेपाल औषधी लिमिटेड
२०२९ सालमा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधी लिमिटेड १० वर्ष बन्द भएर गएको दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको छ। सरकारले निरन्तर घाटामा गएका संस्थानलाई बन्द गर्ने या मर्ज गर्ने नीति लिएको भए पनि केही व्यवस्थित हुने योजनाका साथ अगाडि बढेको भनेको लिमिटेडले ६ प्रकारका औषधी उत्पादन गर्दै आएको छ।  

अहिले सिटामोल, सिटाप्लस, ग्लिसिरिन, डिस्टिल वाटर, दुई प्रकारका जीवनजल र पछिल्लो समय सेनिटाइजर समेत उत्पादन गर्दै आएको औषधी लिमिटेडका सूचना अधिकारी टिकाराम अर्यालले बताए। ‘हामी औषधी उत्पादन बढाउने क्रममा छौं, यही आर्थिक वर्षभित्र किड्नी डायलासिस वाटर र अन्य पाँच प्रकारका औषधीको उत्पादन सुरु गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘अरु माग र क्षमताको आधारमा औषधी उत्पादन बढाउँदै जाने योजना हो।’

सरकार उदासीन 
औषधीमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरामा शंका नरहे पनि सरकारको पर्याप्त सहयोग नहुँदा लगानी सुरक्षित नहुने हो कि भन्ने त्रास उद्योगीमा छ। उनीहरु सरकार आफैंले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयको कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गर्छन्। यसको कार्यान्वयनका लागि औषधी उत्पादक संघ आन्दोलनमा समेत उत्रिएको छ। ‘सरकार आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा चुकिरहेको छ। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रीलार्ई भेटेरै विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन गरिदिन १८ बुँदे मागसहित पत्र बुझाइसकेको थियौं,’ संघका महासचिव विप्लव अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले मागको सुनुवाइ नगरेर माग विपरीतका निर्णय गर्दै आइरहेको छ।’  

सरकारले दर्ता नभएका विदेशी कम्पनीका सेनिटाइजर बिक्री गर्न दिने र उनीहरुलाई दर्ताको लागि समय थप्दै गएको उनीहरुको आरोप छ। उद्यागीहरु सेनिटाइजरमा नेपाली उद्योग आत्मनिर्भर बनेको बताउँछन्।

स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने एवं औषधीमा आत्मनिर्भर उन्मुख गराउने नीति तर्जुमा गर्न औषधी व्यवस्था विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा गठित विज्ञको टोलीले ०७४ साल जेठ मै ३० वटा उत्पादनको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्ने निर्णय गरी मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनको लागि पठाए पनि कार्यान्वयन नभएको उद्यागीको गुनासो छ।

प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ बमोजिम औषधी व्यवस्था विभागले नियमन गर्ने गरी सरकारबाट स्वीकृति भए तापनि ती सामग्रीको उत्पादन र नियमनको कुनै पनि काम थालनी नगरिएको व्यावसायी बताउँछन्। महासचिव अधिकारी भन्छन्, ‘हालसम्म पनि गरिएको छैन। फलस्वरुप मास्क, निःसंक्रामक, पिपिई, कस्मेटिक, भिटिएम, खाद्य परिपूरक लगायत उत्पादन नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने भए तापनि उत्पादन अनुमति र प्रोत्साहन गरिएको छैन।’  

उद्योगीहरु कुनै औषधीको उत्पादन अनुमतिका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर औषधी आयात गर्न तत्काल स्वीकृति दिने गरेको बताउँछन्। ‘स्वदेशी औषधी उद्योगको कुशल उत्पादन अभ्यास (जिएमपी) प्रमाणीकरणको लागि निरीक्षणपछि पनि महिनौं प्रमाणीकरण गरिँदैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर विदेशी उद्योगको हकमा हप्ता दिनमै दर्जनौं उद्योगको निरीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्ने गरिएको छ, यसले स्वदेशी उद्योगहरु निरुत्साहित भएका छन्।’  

उनीहरु सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई मात्र भार पर्ने गरी कच्चा पदार्थको आयात सिफारिसमा समेत दस्तुर लिने गरी असामान्य रुपमा १२ गुणा सम्म वृद्धि गरी आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको आरोप लगाउँछन्।

औषधी विभागका सूचना अधिकारी केसी उद्योगीले आयातमै प्रतिबन्ध लगाउने भन्दै आएको भए पनि कतिपय अवस्थामा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको र संगठनमा भएका व्यवस्था समेत आकर्षित हुँदा गाह्रो परेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘तर पनि सरकारले पटकपटक प्रतिबद्धता जनाइरहेको विषय भएकोले केही पहल हुँदै होला।’

औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष क्षेत्री विश्व व्यापार संगठनलाई कारण देखाउनु बहाना मात्र भएको बताउँछन्। ‘नेपालले औषधी उत्पादन सुरु गर्दा एउटै अवस्थामा रहेको बंगलादेश आत्मनिर्भर बनेर अरु देशको औषधी आयात रोक्न पाउने, भारतले रोक्न पाउने नेपालले रोक्न नहुने भन्ने हुँदैन,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘औषधीमा आत्मनिर्भर हुनु भनेको अनिवार्य कुरा हो। अरु देशबाट औषधी आउनै नसक्ने अवस्था भए हाम्रो अवस्था के होला ?’

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७७ ०४:३६ सोमबार