जग्गाधनीसँग छलफल नै नगरी रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना प्रकाशित भएपछि स्थानीय अन्योलमा परेका छन्। प्रस्तावित इनरुवा– काँकडभिट्टा रेलमार्ग निर्माणका लागि रेल विभागले जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित गरेपछि स्थानीय अन्योलमा परेका हुन्।
रेल मार्गले अन्योलमा पारेको गुनासो गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा विभिन्न माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका वेलवारीका स्थानीयले आफूहरू अन्योलमा परेको गुनासो गरे। रेलमार्गका कारण उठीवास लाग्ने खतरा भएको भन्दै स्थानीयले संघर्ष समति गठन गरेर आन्दोलनको तयारीसमेत थालेका छन्। रेलमार्ग निर्माण गर्दा चलनचल्तीको मूल्यमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत पाँचबुँदे माग राखेर आन्दोलन अघि बढाउने तयारी स्थाीनयले गरेका छन्।
शुक्रबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्थानीयले चलनचल्तीको मूल्यमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। उनीहरूले कतिपय जग्गा रेल मार्गका कारण टुक्रा हुने र कतिपय जग्गामा पुरानो कित्ता नम्बर भएकाले छुट्न सक्ने हुँदा जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको विषय स्पष्ट पारेर मात्र रेल मार्गको काम अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई आग्रह गरेका छन्। रेलमार्ग विस्थापित समन्वय तथा संघर्ष समितिका सल्लाहकार संयोजक विश्वराज न्यौपानेले सरकारले स्थानीयसँग कुनै छलफल नै नगरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रकृया अघि बढाएको गुनासो गरे।
‘छलफल नै नगरी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएकाले धेरै अन्योल भएको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘रेलमाार्ग विस्थापित समन्वय तथा संघर्ष समितिले जग्गा अधिग्रहण अगाडि आफूहरूले उठाएका पाँचबुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।’ बेलबारी वडा नं. ९ र १० का एक सय २५ घर रेलमार्गका कारण विस्थापित हुने भएकाले उनीहरुले पाउने मुआब्जा, क्षतिपूर्तिबारे पहिले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा पुनर्वासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ। विस्थापित परिवारलाई उचित बसोबासको प्रवन्ध गर्नुपर्ने, अधिग्रहण पछि बाँकी रहने प्रयोगमा नआउने खालका टुक्रा जमिनसहितको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग स्थानीयले अगाडि सारेका छन्।
आफूहरू रेलमार्गको विरोधी नभएको स्थानीय महाप्रसाद दाहालले बताए। रेलमार्ग निर्माण गर्दा चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा छड्को पारेर काटेकाले थोरै, थोरै जग्गा उव्रिएकाले त्यस्ता टुक्रा जग्गाको पनि मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने आफूहरूको माग गरेको दाहालले बताए।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भजुेलले स्थानीयको सरोकारलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए। उनले विकास निर्माणको काममा सबैको सहयोग र समन्वय जरुरी हुने भन्दै रेल विभागसँगको छलफलमा आफ्ना विषय स्पष्टसँग राख्न स्थानीयलाई आग्रह गरे ।
मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माणका क्रममा इनरुवा–काकडभिट्टा खण्डको जग्गा अधिग्रहण प्रकृया अघि बढाउने भन्दै रेल विभागले गत जेठ २६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। इनरुवा–काँकडभिट्टा रेल मार्गमा १० वटा स्टेसन प्रस्ताव गरिएको छ। रेलवेको केन्द्रबाट २५ मिटर दायाँ, बायाँ क्षेत्राधिकार हुने र ७.५ मिटर चौडाइको रेलवे लाइन निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ। चित्रकारले भने, ‘रेल मार्ग निर्माणका लागि ५० मिटर चौडाइको जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ।’ रेलमार्ग निर्माणका लागि १० देखि १२ मिटरको बाँध पनि बनाइने छ।
विद्युतिय रेल मार्ग निर्माणका लागि विद्युत्को व्यवस्थापन गर्न एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको पनि निर्माण गरिने डिपिआरमा उल्लेख छ। यस्तै सुनसरीको इटहरी, झापाको दमक र विर्तामोडमा सबस्टेसन निर्माण पनि गरिने रेल विभागले जनाएको छ। हालको महेन्द्र राजमार्गको दुईदेखि अढाइ किलोमिटर दक्षिणतर्फबाट रेलमार्गको निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०७७ ०३:२८ आइतबार