चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको छ। राजनैतिक भागवण्डाका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै बजेट खर्च र साजस्व असुली लक्ष्य अनुसार गर्न नसकेकोमा चालु आवमा पनि सोही परम्परा दोहरिएको छ।
महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु आवको असार १० गतेसम्म सरकारको विकास खर्च र राजस्व असुली लक्ष्य भन्दा धेरै कम रहेको छ।
चालु आवको २० दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले हालसम्म कूल बजेटको ७२ दशमलव ५८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट ५३ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको छ।
त्यसैगरी, सोही अवधीमा संघीय सरकारले विनियोजित बजेटको करिब ६० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ भने कूल लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका श्रोतका अनुसार सरकारले चालु आवमा कूल बजेटको ५९.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आवमा संसदवाट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च स्वीकृति लिएकोमा हालसम्म करिब ९ खर्ब १६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
त्यसैगरी, विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) अन्तर्गत सरकारले विनियोजित गरेको बजेटको करिब ३२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ।
सरकारले चालु आवमा ४ खर्व ८ अर्व रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्न संसदबाट स्वीकृति लिएपनि हालसम्म करिब एक तिहाई रहकम खर्च गरेको हो।
कार्यालयका अनुसार चालु आवको असार १० गतेसम्म करिब १ खर्व ३१ अर्व ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसैगरी, सोही अवधीमा सरकार राजस्व संकलनमा पनि असफल रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
राजस्वको आकार बढाउने उदेश्यले चालु आवमा करको दायरा बढाएको सरकारले हालसम्म कूल राजस्व लक्ष्यको करिब साढे ६१ प्रतिशत मात्र रकम संकलन गरेको छ।
तर, सरकारले आलु आवमा करिब ११ खर्व १२ अर्व ३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। कार्यालयका अनुसार सो अवधीमा गैरकर राजस्व ६३ दशमलव ३४ प्रतिशत संकलन गरेको छ।
बजेट खर्च गर्न असफल रहेको सरकारले चालु आवमा वैदेशिक अनुदान भित्र्याउन सकेन्। चालु आवमा वैदेशिक अनुदानवाट सरकारले लक्ष्यको करिब साढे २८ प्रतिशत रकम प्राप्त गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५७ अर्व ९९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सो अवधीमा करिब १६ अर्व ६३ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको छ।
कार्यालयका अनुसार चालु आवमा सरकारले तिर्नुपर्ने स्वदेशी तथा विदेशी ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानीको लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये करिब आधा खर्च भएको छ।
प्रकाशित: ११ असार २०७७ १२:०३ बिहीबार
