गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि करीब ३५ अर्बको बजेट घोषणा गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले कुल ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजारको बजेट घोषणा गरेका हुन् । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा २ अर्ब ७० करोड ७३ लाख बढी हो । प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।
सरकारले चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अरब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार विनियोजन गरेको छ भने वित्तिय ब्यबस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । कुल बजेटमा पुँजीगततर्फ विनियोजित रकम करिब ५७.४ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ४१.२ प्रतिशत रहेको छ ।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख र सशर्त अनुदान ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख हुने उल्लेख छ । यसैगरी समपूरक अनुदान १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टी बापत प्राप्त हुने ३० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने ४ अरब ६० करोड ८५ लाख रहेको बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले सोमबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ९ अर्ब घाटा बजेट हो । सो घाटा बजेट चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरिएको ७ अर्बको मौज्दात रकमबाट पूर्ति गरिने अर्थमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे । त्यस्तै बाँकी २ अर्ब घाटा बजेट आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र एक अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिएर पूर्ति गरिने उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले नोभल कोरोना भाइरसबिरुद्ध बजेट केन्द्रीत गरेको छ । जसका लागि करीब २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कोभिड–९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन ६० करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ भने यसको प्रभावका कारण शिथिल क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’ स्थापनाका लागि १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई रोजगारीमा फर्काउन तथा स्वरोजगार बनाउनका लागि १८ करोड ४२ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । तर सो कार्यक्रम कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई उकास्ने, प्रभावित जनतालाई रोजगारी दिनेलगायतमा केन्द्रीत गर्नुपर्ने बाध्यकारी उल्लेख छ ।
स्थानीय तहबाट माग भई आएका आयोजनामा समपूरक अनुदानतर्फ ६२ करोड ७० लाख, विशेष अनुदानतर्फ १९ करोड ६० लाख र सशर्त अनुदानतर्फ २५ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ । यसैगरी वित्तिय समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश गौरव आयोजनाको पमा रहेका बृहत पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भीमाद–दुम्कीवास द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनालाई बजेट विनियोजन गरिएको छ छ भने प्रदेशको राजधानीलाई जिल्ला सदरमुकाम सम्म जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकलाई प्राथमिकता दिई निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
यसैगरी, पोखरा बसपार्क र क्षेत्रीय बसपार्क निर्माणका लागिपनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश’ घोषणा कार्यक्रमसहित मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोर्खा र लम्जुङबासीलाई सहुलियत दरमा र ऊर्जा प्रबिधि जडान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिने प्रदेशका खेलाडीहरुको ब्यबस्थापन र प्रशिक्षणका लागि, बिजयी खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्न, बहुउद्धेश्यीय रंगशाला निर्माण, क्रिकेट रंगशाला निर्माणलगायतका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले संक्रामक रोग उपचार अस्पताल निर्माण गर्न, शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले एक पालिका एक उत्पादन, मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ, जमिनको चक्लाबन्दी गर्दै सहकारी, सामुहिक, करार तथा व्यवसायीक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति दलका नेताहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल)ले बजेट परम्परागत भएको टिप्पणी गरे । बजेट कोभिड–१९ केन्द्रीत हुनुपथ्र्यो,‘ उनले भने, ‘तर त्यस्तो हुन सकेन, यो परम्परागत रुपमा आयो ।’
जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले बजेट कागजी रकेटजस्तो भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘कागजमा हेर्दा रफ्तार लेलाजस्तो छ, तर व्यवहार र शैली फेरिएको छैन, त्यसैले कार्यान्वयन हुने आधार देखिदैन ।’ राष्ट्रिय जनमोर्चाकी पियारी थापाले बजेट कोभिड–१९ केन्द्रीत हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो नदेखिएको बताइन् । उनले बजेटप्रति आलोचनात्मक समर्थन रहने उल्लेख गरिन् ।
प्रकाशित: १ असार २०७७ १५:५७ सोमबार
