भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरिबी निवारण कोषसँग आबद्ध ३२ हजार दुई सय ७६ गैरसरकारी संस्थालाई सहकारीमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट कोषले सञ्चालन गर्दै आएको १९ अर्ब रुपैयाँ अब सहकारीमा जानेछ।
भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले एउटा गाँउपालिकामा कम्तीमा एउटा सहकारी स्थापना हुने गरी गरिबी निवारणको कोषको १९ अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा मर्ज गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराइन्। ‘गरिबी निवारणको कोषको १९ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमार्फत सहकारीमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सहकारी स्थापना गर्ने हाम्रो नीति हो।’
गरिबी निवारण कोष करिब दुईदेखि निष्क्रिय अवस्थामा छ। कोष स्थापना ऐनबाट भएकाले कानुनी रूपमा कोषको विघटन गरिएको छैन तर कोष अहिले पूर्ण रूपमा निष्क्रिय छ। कोष निष्क्रिय अवस्थामा पुगेपछि कोषले सञ्चालन गर्दै आएको १९ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको छ।
सो रकम दुरूपयोग हुन नदिन सहकारीमा परिणत गर्ने निर्णय गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। कोषले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, कोषमा चरम अनियमिता र भ्रष्टाचार बढेको, कोषका कर्मचारी र पदाधिकारीले तलब–भत्ता बढाउने काममात्र गरेको जस्ता आरोप लागेपछि सरकारले हस्तक्षेप गरी कोषलाई निष्क्रिय अवस्थामा राखेको हो। कोषमा भएको अनियमितताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले छानबिन गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७७ ०२:५७ मंगलबार
