काठमाडौं - कोभिड–१९ले मुलुकको अर्थतन्त्र थला परेकाले नयाँ लगानी नथपिँदासम्म अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसक्ने भएकाले नयाँ लगानीका लागि खुकुलो नीति ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रले माग गरेको छ। आगामि आर्थिक वर्ष ०७७÷७८को बजेट तयारीको छलफल चलिरहेका बेला अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक पुँजी रहेकाले निस्चित समय सिमा तोकेर स्रोत नखोजी लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्न निजी क्षेत्रका संस्थाले सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका संस्थाले अहिलेको लिक्विडिटीको अभाव पूर्ति गर्न लगानीका लागि केही समय खुल्ला गर्नुपर्ने बताए। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेकाले एक पटकका लागि श्रोत नखोजिकन लगानी गर्न दिनु उपयुक्त हुने सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। ‘मुलुक आर्थिक संकटमा फसेको छ,’ गोल्छाले नागरिकसँग भने, ‘अनौपचारिक रुपमा रहेको पुँजीलाई स्रोत नखोजि मूल प्रवाह ल्याउँदा यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पु¥याउँछ।’ यसले लुकेको पुँजी लगानी हुने र सम्पत्ति अभिलेखिकरण सुरुवात हुने दावी गरे। ‘मुुलुकका लागि लगानी चाहिएको छ,’ गोल्छाले भने, ‘सम्पत्ति सुद्धिकरणको त्रासले लगानी गर्न हच्किएका छन्। संटकको बेला भएकाले लगानी गर्न दिने उपयुक्त बेला हो।’
निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि यो विषय पनि समावेश गरेका छन्। विषम परिस्थिती रहेकाले कुनै मापदण्ड बनाएर लगानीका लागि खुल्ला गर्न उपयुक्त हुने उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिष कुमार मोरले बताए। ‘अहिले लिक्विडिटी अभाव छ,’ मोरले भने, ‘सरकारले केही नियम कानुन खुकुलो बनाउनु पर्छ।’
आगामि बजेटमा निजी क्षेत्रले विभिन्न प्याकेज ल्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन्। उद्योग व्यवसायलाई टिकाउनका लागि सरकारले आगामि बजेटमा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने माग राखेका छन्। होटल, व्यवसाय, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग र ठूला लगानीका उद्योगलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनीहरुको आग्रह छ। तरलता व्यवस्थापन, पुर्नकर्जा, विद्युत महशुल छुट तथा सस्तो, ऋणको ब्याजमा छुट, कामदारलाई आधा तलव, मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट), आयकर घटाउनुपर्ने लगायतका सुझाव छन्। महासंघ, परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले कोरोनाको असरबाट बचाउनका लागि सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने आग्रह गरेका छन्।
मौद्रिक क्षेत्रको सुधार गर्न पनि भनेका छन्। तीन वर्षसम्म बैंकको ब्याज ५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष खडा गर्नुपर्ने, घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायका लागि तीन वर्षसम्म ३ प्रतिशत पुर्नकर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा दिने गरी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्। उद्योगमा तलब र ब्याजका लागि ५ प्रतिशत रिफाइनान्सिङ व्यवस्था गनुपर्ने सुझाव छ। नगद प्रवाहको व्यवस्थापन जलिट रहेकोब ताएका छन्। बैंकबाट लिएको वर्किङ क्यापिटल लोन, ओभर ड्राफ लोमा बैंकले १० प्रतिशत वृद्धि गरी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य संचालन गर्न नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। री–पेमेन्टलाई तीन देखि पाँच वर्ष अवधि बनाउन पनि आग्रह गरेका छन्।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको कम्तिमा ५ प्रतिशतको ’फिस्कल स्टिमुलस’ प्याकेज ल्याइनु पर्ने राय छ। उद्योग चलाउनका लागि अतिरिक्त पुँजी चाहिने भएकाले यो विषय मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने राय छ। ‘उद्योगमा तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ,’ गोल्छाले भने, ‘पुर्नकर्जाबाट हुन्टकी कहाँबाट हो सरकारले यसको व्यवस्थामा सघाउनु पर्छ।’
चार महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्दै महसुल तिर्ने समय सीमा चार महिनाका लागि पाछाडि सार्न आग्रह गरेका छन्। योसँगै २० प्रतिशत महसुलमा छुट दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न भनेका छन्। साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न र ऋणको ब्याज ४ प्रतिशतभन्दा बढी नराख्न नहुने उनीहरुको तर्क छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने वा मिलान गर्नुपर्ने भ्याट क्रेडिट, ड्युटी रिफन्ड ठेक्का सम्झौताअनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान आपूर्ति गरेको भुक्तानी तुरुन्त गराउन पनि आग्रह गरेका छन्।
अव एक वर्षसम्म पर्यटक आउने सम्भावना नरहेकोले पर्यटनसंग सम्बन्धित व्यवसायको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ। होटलमा संकलन भएको मूल्य अभिबृद्धि करको विवरण र मूल्य अभिवृद्धि कर रकम ६–६ महिनामा बुझाउने र स्थानीय तहले संकलन गर्ने एकीकृत सम्पत्ति कर ५० प्रतिशतले छुट गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। संकटको बेलाको सरकारले यसअघि ल्याएको प्याकेज वृहत हुन नसकेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७७ ०८:३५ शनिबार
