सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्मा ज्यान गुमाउने कर्णालीका नागरिक र कार्यरत सरकारी कर्मचारीका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ दुर्घटना बीमावापत उपलब्ध गराउने भएको छ। शनिबारदेखि लागू हुने गरि कर्णालीका १७ लाख ७० हजार नागरिकका साथै प्रदेशमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरुको सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको हो। असोज एक गते एक लाख रुपैयाँको सामूहिक बीमाको घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले सो रकम बढाएर दुई लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ।
प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न चालू आर्थिक वर्षमा एक करोड ५० लाख रुपैैयाँ छुट्याएको थियो। प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बीमा संस्थानमार्फत कर्णालीका नागरिकको विषद् जोखिम दुर्घटना बीमा गरेको हो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले विपद् जोखिमविरुद्ध सम्पूर्ण कर्णालीका नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बमिा गरिएको बताए। मन्त्री भण्डारीका अनुसार हिमपात, हिमपहिरो, हिमताल विष्फोटन, असिना, भूकम्प, बाढी, जलमग्न पहिरो, जमिन धरिएर वा भारिएर, डुवान, हावाहुरी तथा आँधीबेहरी, सीतलहर, चट्याङ, आगलागी, डढेंलोलगायतका प्राकृतिक विपत्तमा ज्यान गुमाउने नागरिकका परिवारले विमावापत दुई लाख रुपैयाँ एकमुष्ट पाउने छन्।
‘प्राकृतिक विपत्तीका कारण वर्षेनी कर्णालीका सयौं नागरिकहरुले ज्यान गुमाउने गरेका छन्,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘त्यसैलाई मध्यनजर गरेर प्राकृतिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागू गरेका हौं।’ प्रदेश सरकारले प्रत्येक नागरिकको आठ रुपैयाँ ४८ पैसा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम तिरेको छ। बीमितको कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिर मृत्यु भएमा भने बीमावापतको रकम पाउने छैनन्। साथै कर्णाली प्रदेश बाहिरका नागरिक कर्णालीमा प्राकृतिक विपत्तीमा मृत्यु भएमा पनि यो सुविधा पाउने छैनन्। तर, छ महिनादेखि कर्णालीमा काम गरिरहेका जुनसुकै जिल्लाका सरकारी कर्मचारीका हकमा भने सो कार्यक्रम लागू हुनेछ।
प्रदेश सरकारले बीमा कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा प्राकृतिक विपत्तीमा नागरिकको मृत्यु भएमा त्यसको १५ दिनभित्र बीमा कम्पनीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस र घटना विवरणको लिखित जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर, विशेष परिस्थितिमा तोकिएको हदम्यादभित्र निवेदन दिन नसकेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसलाई आधार मान्ने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री भण्डारीले सम्पूर्ण प्रदेशबासीको जीवन बीमा कार्यक्रम हेर्दा सामान्य देखिए पनि यसले दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने बताए। तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका १९ प्रतिशत नागरिकले मात्रै अहिलेसम्म बीमा गरेका छन्।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले नाफा भन्दापनि कर्णाली प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रम भएकाले यसलाई सघाउ पुर्याउने उद्देश्य आफूहरुको रहेको बताए। ‘कर्णालीमा बीमाको पहुँच न्यून छ, प्रदेश सरकारले सबैको सामूहिक बीमा गर्नु उदाहरणीय कार्य हो,’ उनले भने, ‘यो फाइदाका लागि भन्दापनि प्रदेश सरकारको कार्यक्रमलाई सघाउ पुर्याउन र सबै नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्य कम्पनीको हो।’ उनले प्राकृतिक विपत्तमा मृत्यु भएका परिवारहरुका लागि सहज ढंगले बीमा रकम उपलब्ध गराइने बताए।
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७६ ०९:४३ शुक्रबार