सिन्धुली – प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत बेरोजगारलाई रोजगारी दिनका लागि सिन्धुली जिल्लाका सात स्थानीय तहमा तीन करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ। दुई नगरपालिका र सात गाँउपालिका गरी नौ वटा स्थानीय तह रहेको सिन्धुलीमा दुई स्थानीय तहमा भने बजेट आएको छैन। समयमा नै प्रस्ताव तथा कार्यक्राउँदा सुनकोसी गाँउपालिका र घ्यालेख गाँउपालिकामा बजेट नआएको हो।

अन्य दुई नगरपालिका र पाँच गाँउपालिकामा बजेट विनियोजन भइसकेको छ। सिन्धुलीमा हजारौं युवा तथा वयस्कले बेरोजगार रहेको भन्दै फारम भरेपछि ती बेरोजगारलाई रोजगारी दिनका लागि बजेट खर्च गरिने सम्बन्धित स्थानीय तहले जनाएका छन्।

सरकारले बेरोजगारी हटाउन स्थानीय निकायमै रोजगारी दिने र युवाहरूलाई विदेश नपठाउने नीति लिएसँगै स्थानीय तहमै रोजगारी दिनका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो। कार्यक्रम र प्रस्तावको आधारमा सरकारले स्थानीय तहलाई न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ७५ लाखको सीमाभित्र रही ससर्त अनुदान बजेट दिएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ। यसरी अधिकतम बजेट पाउनेमा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र हरिहरपुरगढी गाँउपालिका परेका छन्। ती गाँउपालिकाले पठाएको कार्यक्रमका आधारमा सरकारले ७५ लाख नै बजेट स्वीकृत गरी पठाएको सम्बन्धित स्थानीय तहले जनाएका छन्। अन्य स्थानीय तहमा भने ७५ लाखभन्दा कम बजेट स्वीकृत भएको छ।

‘यस वर्ष बजेट समयमै आएकाले हामी निर्देशिकाअनुसार समयमै काम सुरु गर्छौं,’ कमलामाई नगरपालिकाका रोजगार संयोजक अजय प्रधानले भने, ‘हाम्रोमा ७२ ओटा कार्यक्रम स्वीकृत भई ७५ लाख बजेट आएको छ, त्यसैले धेरै कार्यक्रम भएकाले नगरकार्यपालिकाको बैठकले छनोट गरेको प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम गर्छौं, सबै कार्यक्रम यति बजेटले गर्न सम्भव छैन।’

मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकाले आवेदन दिने व्यक्ति मध्येबाट बेरोजगार पहिचान गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिको पूर्ण विवरण इएमआइएसमा प्रविष्ट गरेपश्चात् आयोजना सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएकाले रोजगार संयोजकहरू इएमआइएस प्रणालीमा काम गर्न व्यस्त भएको संयोजक प्रधानले बताए।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत चालू आर्थिक वर्षमा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका र हरिहरपुर गढी गाँउपालिकामा ७५÷७५ लाख, दुधौली नगरपालिकामा ६८ लाख २९ हजार, गोलञ्जोर गाँउपालिकामा ३२ लाख २१ हजार, तीनपाटन गाँउपालिकामा २९ लाख ८१ हजार, फिक्कल गाँउपालिकामा ४७ लाख ४२ हजार र मरिण गाँउपालिकामा १६ लाख ३९ हजार बजेट विनियोजित भएको छ। विनियोजित बजेटमध्ये प्रत्येक श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा सय दिन काम दिएर सय दिनको ज्याला दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले चैतको सुरुवातबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको काम सुरु हुने गोलञ्जोर गाँउपालिकाका रोजगार संयोजक शरद प्याकुरेलले बताए।

१८ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्मका युवा तथा प्रौढ उमेरका महिला तथा पुरुषले बेरोजगार भएकाले रोजगार पाऊँ भन्दै गत वर्ष नै स्थानीय तहमा फारम भरेका थिए। सुनकोसी र घ्यालेख गाँउपालिकामा भने रोजगार संयोजक नभएर त्यससम्बन्धी काम आलटाल भएकाले बजेट नआएको बताइन्छ। ‘हाम्रो गाँउपालिकामा रोजगार संयोजक छैनन्,’ सुनकोसी गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास सुन्दासले नागरिकसँग भने, ‘एक जना कर्मचारीलाई यसका लागि खटाएका थियौं, उहाँले कार्यक्रमको प्रस्ताव पठाउन जान्नुभएनछ। फेरि पठाएका छौं।’ उनले दोस्रो पटक कार्यक्रम स्वीकृत हुँदा सुनकोसी गाँउपालिकाको पनि हुने र बजेट आउनेमा आफूलाई मौखिक जानकारीसमेत आएको बताए।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७६ ०२:५८ मंगलबार