काठमाडौं - मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पनि बढेको छ। तीन वर्षअघि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत एक सय ५० युनिट रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बढेर दुई सय ६७ युनिट पुगेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरिएको चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा दुई सय ४५ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत चालु आवको ६ महिनामा २२ युनिटले बढेर दुई सय ६७ युनिट पुगेको हो। लोडसेडिङ इतिहासमा बिलय भई नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि पछिल्ला वर्षहरुमा उद्योगको उत्पादन क्षमता पनि वृद्धि भएको छ भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक छ। सरकारले आगामी वर्षहरुमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत दर बढाउँदै लैजाने नीति लिएको छ।
नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउन घरघरमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय गाडी चलाउन चार्जिङ स्टेसन खोल्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। प्राधिकरणले यसका लागि इन्डक्सन चुलो र चार्जिङ स्टेसनको लोडलाई धान्ने गरी संरचनाको सुदृढीकरण, स्तरोन्नति र विस्तार गरिरहेको छ। सरकारले २०७९ (सन् २०२२) भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई सात सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये दुइ सय २२ मा ९० प्रतिशभन्दा बढी विद्युत् पुगेको छ। प्राधिकरणले गत भदौमा मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको विद्युतीकरण तथ्यांकअनुसार, एक सय १७ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ।
४७ लाख घरधुरीमा बिजुली पुग्यो
केही स्थानीय तहमा विद्युत् पुगेकै छैन। ५५ स्थानीय तहमा पाँचदेखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। एक सय ६ स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत र दुई सय ५३ तहमा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुचार चालु आवको ६ महिनामा वितरण लाइन विस्तार, स्तरोन्तति तथा सुदृढीकरण गरेर ४६ लाख ८१ हजार घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ। गत आवसम्ममा ४५ लाख घरधुरीमा विद्युत् पुगेको थियो। सरकारले चालु आवमा ४० जिल्लामा पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। अहिलेसम्म पर्वत, स्याङ्जा, काठमाडौं र भक्तपुरमा पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएको छ। राष्ट्रिय ग्रिड पुर्याउन सम्भव नहुने स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु ऊर्जामार्फत विद्युत् पुर्याउने सरकारको कार्यक्रम छ।
पूर्ण विद्युतीकरणको कार्यक्रम प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्न ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। समीक्षा अवधिमा आन्तरिक विद्युत् जडित क्षमता एक हजार दुई सय २० मेगावाटबाट बढेर एक हजार तीन सय ४३ मेगावाट पुगेको छ। यस अवधिमा विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका प्राधिकरणका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र निजी क्षेत्रका आठ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएका हुन्।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७६ ०२:५४ शुक्रबार
