काठमाडौं - सरकारले नेपालमा उत्पादित सिमेन्टलाई पहिलोपटक ४३ र ५३ ग्रेड स्तरकोे मापदण्ड दिएको छ। स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगीले लामो समयदेखि आफ्ना उत्पादनलाई ४३ र ५३ ग्रेड स्तरको मान्यता दिन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए। सरकारले गत शुक्रबार मापदण्ड तोकेसँगै सिमेन्ट उद्योगीले आधिकारिक रूपमै ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन गर्न र बोरामा लेख्न पाउने भएका छन्। हालसम्म नेपाली सिमेन्टलाई ३३ ग्रेडको मापदण्डभित्र परेको भन्दै त्योभन्दा बढी लेख्न दिइएको थिएन।

व्यवसायीले नेपाल गुणस्तर ४९ अन्तर्गत रहेर ३३ ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएकोमा अब नयाँ गुणस्तर नम्बर निर्धारण गरेर मापदण्ड तयार गरिएको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागकी उपमहानिर्देशक ज्योति जोशीले बताइन्। ‘अब नयाँ मापदण्डअनुसार नेपाल गुणस्तर नं ५७२ मार्फत ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसअघि व्यवसायीले यो गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आए पनि त्यो मापदण्डले आधिकारिक मान्यता पाएको थिएन।’ सिमेन्ट उद्योगीले मापदण्ड नभएको कारण गुणस्तर प्रमाणीकरणमा समस्या परेको भन्दै दबाब दिँदै
आएका थिए।

विभागले अब उद्योगले ग्रेड छुट्ट्याउनको लागि ग्रेड अनुसार बोराको रङ फरक–फरक राख्ने र सिमेन्टको बोराको तौल ५०, २५, १० र ५ किलोका दरमा प्याकेजिङ गर्ने व्यवस्थासमेत ल्याउन लागेको जोशीले बताइन्। ‘यसले हेर्दा पनि ग्रेड सहजै पत्ता लगाउन सहज हुने र फरक–फरक तौलले आवश्यकता अनुसार खरिद गर्न र विशेष गरी दुर्गममा ढुवानी सजिलो गराउँछ,’ उनले भनिन्, ‘५० किलोको बोरा हुँदा दुर्गममा ढुवानी गर्दा टुक्र्याउनु पर्दा गुणस्तरमा ह्रास आएको अवस्था थियो।’

उनले ग्रेड निर्धारणले ठूला–ठूला योजनामा आवश्यक पर्ने ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेन्ट आधिकारिक नभएको कारण भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थाबाट पनि मुक्त हुने बताइन्। उनले भनिन्, ‘फरक–फरक ग्रेड प्रमाणीकरणले उद्योगीले पनि आधिकारिक रूपमै ग्रेड लेख्न पाए भने उपभोक्ता पनि ग्रेडको हकमा निश्चिन्त हुन सक्ने भए।’

नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धुब्र थापा सरकारले मापदण्ड निर्धारण गर्दा उद्योगीको पाँच वर्षदेखिको माग पूरा भएकोले यसले व्यावसायमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए। ‘समयसापेक्ष मापदण्ड परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, यसले सामान्य भए पनि माग सुनुवाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले उत्पादनमा विश्वसनीयता बढ्ने हुनाले अब हामीले सहजै सिमेन्ट बिक्री गर्न सक्छौं।’

उनले मापदण्ड निर्धारण नभएको कारण अहिलेसम्म आवश्यकता अनुसारको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आए पनि बेच्दा गुणस्तरमा विश्वास दिलाउन गाह्रो पर्ने गरेको बताए। ‘हाम्रो उत्पादनमा क्षमता राम्रो हुँदाहुँदै पनि धेरै सरकारी प्रावधानले असर पारेको छ,’ थापाले भने, ‘हावापानी सबै मिल्ने हुनाले हामीले भारतको स्ट्यान्डर्ड यहाँ लागू गर्न आग्रह गरेका हौं, तर सुनुवाइ भएको छैन।’

उनले सरकारले मापदण्ड ल्याउनु सकारात्मक भए पनि एमजिओको मात्रा पाँच प्रतिशतभन्दा बढाउन सकेको अवस्थामा प्रशोधन लागत घट्न गई भारतको सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने बताए। तर एमजिओको मापदण्डमा परिवर्तन नगर्दा असर परेको उनको भनाइ छ। ‘अहिले नेपालमा वार्षिक १५ मिलियन टन सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ। ‘माग १० मिलियन टन मात्र छ,’ थापाले भने, ‘सरकारले अब सिमेन्ट निर्यातको वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ।’ अहिले नेपालमा ६१ उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे सिमेन्टको नयाँ ग्रेड मापदण्डले गुणस्तर सुनिश्चिततामा सरकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँछन्। ‘मापदण्ड बने पनि ठूला योजनामा स्ट्रेन्थ (मजबुती) परीक्षण त गर्नैपर्छ, जुन गरिँदै पनि आएको छ,’ उनले भने, ‘यसले साना योजना र घरायसी प्रयोजनमा गुणस्तर सुनिश्चितता प्रदान गर्छ।’

उनले नेपाली सिमेन्टमा गुणस्तर राम्रो भए पनि परीक्षण गर्दा एउटैे सिमेन्टमा फरक–फरक गुणस्तर देखिने गरेको पाइएकोमा अब यो समस्या हल हुन सक्ने बताए। स्वदेशी सिमेन्टको गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन सके र मूल्यमा समेत भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सके आयात रोकिने पाण्डेको बुझाइ छ। उनले भने, ‘इन्डियन सिमेन्टको कन्सिस्टेन्सी राम्रो छ र तुलनात्मक रूपमा मूल्य पनि सस्तो छ, जसले भारतीय सिमेन्टको प्रभाव छ, त्यसलाई रोक्न मूल्य र गुणस्तरमा ख्याल गर्नैपर्छ।’

नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष थापा सिमेन्ट आयात समस्या नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नेपालको मागको एक प्रतिशत आयातले केही फरक पार्दैन, आवश्यकता त अब निर्यातको हो।’ भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष १३ अर्ब बराबरको सिमेन्ट र कच्चा पदार्थ आयात भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा उक्त तथ्यांक दुई अर्ब मात्र छ।

प्रकाशित: ७ माघ २०७६ ०४:४८ मंगलबार