काठमाडौं - वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र शोषणरहित बनाउन वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल प्रहरीबीच समझदारी (एमओयू) भएको छ। आइतबार विभाग र प्रहरीबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको हो।

विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालका अनुसार एमओयूपछि दुई निकाय (विभाग र प्रहरी) बीच सहकार्य गरी काम गर्न थप सहज भएको छ। लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने नारा लाग्दै आए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसक्दा पीडितको संख्या बढिरहेको छ। एमओयूपछि वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने भुसालले बताए।

अब वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न दुवै निकाय थप जिम्मेवार तरिकाले खटिने अपेक्षा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकालाई सहयोग पु-याउने दायित्व विभागको भए पनि विभागले काममा सफलता हात पार्न प्रहरीको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ। तर विगतमा प्रहरी र विभागबीच समन्वय नहुँदा कैयौं पीडितले न्याय पाउन नसकेको महसुस हुँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएका व्यक्ति न्यायका लागि विभागमा पुग्दा प्रहरीमा पठाउने र प्रहरीमा निवेदन दिँदा विभाग फर्काउने गरेका उदाहरण छन्।

खासगरी वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएका तर पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसक्नेलाई विभाग र प्रहरीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै पन्छाउने गरेको पाइन्छ। त्यस्तालाई न्याय दिलाउन सामान्य अनुसन्धान गरे पुग्नेमा विभाग र प्रहरीबीच समन्वय नहुँदा कैयौं पीडित निराश हुँदै घर फर्कन बाध्य छन्। पीडितसँग सामान्य प्रमाण हुने र तिनैको आधारमा थप प्रमाण खोज्नुपर्ने बेला विभाग र प्रहरीका अधिकारीले पन्छाउँदा पीडितका लागि विद्यमान कानुन देखाउनका लागि मात्रै बनाइएको जस्तो हुने गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकालाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेदेखि ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार विभागलाई दिएको छ। तर कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार विभागले काम गर्न नसकेको गुनासो व्यापक छ। विभागका अधिकारी पनि न्यून जनशक्तिका कारण पीडितको चाहना अनुसार सेवा प्रवाह हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएको भन्दै बर्सेनि दुई हजारभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको विभागमा त्यस्ता उजुरीको अनुसन्धानदेखि अभियोजन गर्न चार अधिकृत कार्यरत छन्।

‘न्यून जनशक्तिका कारण विभागमा दर्ता हुने उजुरीलाई नै समयमै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन,’ एक अधिकृतले भने, ‘गतिलो अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न निकै चुनौती छ।’ विभागका एक कानुन अधिकृतले कम्तीमा पाँच सय उजुरीको अनुसन्धानदेखि अभियोजनसम्मको काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले गतिलो अनुसन्धान हुन नसकेको उनको भनाइ छ। कैयौं व्यक्तिले देश संघीयता गइसकेको बेला विभागको संरचनालाई पनि स्थानीयकरण गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। 

तर सरकारले विभागको सेवालाई स्थानीयकरण गर्न अझै पहलकदमी लिएको छैन। सर्वोच्च अदालतले समेत वैदेशिक रोजगारीका सेवालाई कम्तीमा प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकालाई न्याय र क्षतिपूर्ति लगायत सेवा दिने निकायको वर्षौंदेखिको संरचना एकै खालको हुँदा सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको गुनासो व्याप्त छ। हरेक महिना ठगीका उजुरी वृद्धि हुँदै गएको विभागमा त्यस्ता उजुरी टुंग्याउने कर्मचारीको संख्या थपिएको छैन।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेको भन्दै विभागमा करिब दुई हजार एक सय उजुरी परेका थिए। ती उजुरीमा ८६ करोड रुपैयाँ हाराहारी असुल गर्नुपर्ने पीडितको माग छ। आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण विभागमा वर्षौंअघि दर्ता भएका आठ हजारभन्दा बढी उजुरी अलपत्र छन्। वार्षिक सरदर पाँच लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्यांक छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको रेमिटेन्सको आधारमा अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको बताइने गरे पनि तिनलाई सहायता पु-याउने कार्यक्रम भने सरकारले अझै सुरु गर्न सकेको छैन।
एमओयूपछि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा देखिएका समस्या दुई निकायबीच साटासाट हुने अपेक्षा गरेको महानिर्देशक भुसालले बताए।

‘एमओयूपछि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेका सूचना प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग र मानव बेचबिखन अनुसन्धान व्यूरोलाई उपलब्ध गराइने र त्यसबाट मुद्दाको अभियोजनमा समेत सघाउ पुग्नेछ,’ उनले भने। त्यस्तै, प्रहरीले मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न विभागको सहयोग लिन सक्ने बताइएको छ। विद्यमान कानुनअनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विभाग र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रहरीलाई दिइएको छ।

ती दुवै ऐन एकआपसमा नजिकनजिक जस्ता भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय फरकफरक हुँदा थुपै्र घटनालाई निष्कर्षमा पु-याउन अन्योल हुने गरेको छ। एमओयूपछि दुइटै ऐन कार्यान्वयनमा विभाग र प्रहरीले सहकार्य गर्न बाटो खुलेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै कतिपय मुद्दामा संयुक्त अभियोजन गर्न पनि सहयोग पुग्ने बताइएको छ।

प्रकाशित: २८ पुस २०७६ ०३:१६ सोमबार