खोटाङ – ‘दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्र अत्यन्तै कम छ। अर्को कुरा अरु जलाशययुक्त आयोजनाभन्दा कम लागतमा बन्ने भएकाले पनि यो आयोजना मुलुककै आकर्षक आयोजना हो।’ यो भनाइ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको हो।
६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको निरीक्षणका क्रममा मंगलबार खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडाको रभुँवामा आयोजित कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले ‘सबैभन्दा राम्रो र छिटो सम्पन्न गर्न सकिने’ आयोजनाका रुपमा प्राथमिकतामा राखेको बताए।
खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सीमामा निर्माणस्थल रहेको आयोजनाबाट हाल नेपालमा खपत भइरहेको विद्युत्को आधा प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। ‘आयोजनाबाट करिब ७६ हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्छ। त्यसमध्ये एक सय ६२ परिवार प्रत्यक्ष र नौ सय ८८ घर परिवार अप्रत्यक्ष डुबानमा पर्ने देखिन्छ। यो अरुको तुलनामा अत्यान्तै कम डुबान हो,’ घिसिङले भने, ‘कस्ट पनि ब्याजबाहेक एक खर्ब ६० अर्ब पर्छ। निर्माण अवधिको सबै खर्च सवा दुई खर्ब पर्ने देखिन्छ। अन्य आयोजनाको तुलनामा कस्ट पनि सस्तो पर्छ।’
१९८५ सालमा जाइकाले नेपालको ६ वटा जलाशययुक्त आयोजनामध्ये आकर्षक आयोजनाका रुपमा पहिचान गरेको तथा २०१३ सालमा जाइकाले नै दोस्रो पटक अध्ययन गर्दा १० वटा जलाशययुक्त आयोजनामध्ये एक नम्बरमा छानेको आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको काम एडिबीको सहयोगमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लामीडाँडाको रँभुवाबजारभन्दा केही मुनि दुई सय मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट १३.३० किमि हेडरेस सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–८ धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको हो।
लगानी गर्न एडिबी तयार
दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायतबाट लगानी जुटिसकेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। ‘आयोजनाका लागि करिब बजेट जुटिसकेको छ। एडिबीको नेतृत्वमा पाँच सय मिलियन कन्फर्म भइसकेको छ। थप पाँच सय मिलियन अर्को कमर्सियल फन्डिङबाट उपलब्ध गराउने कन्फर्म गरेको छ। करिब एक खर्ब ऋण जुटिसकेको अवस्था छ,’ घिसिङले भने, ‘अन्य बैंक पनि फन्डिङ गर्न इच्छुक देखिएका छन्। रकम जुटाउने कुरा अप्ठ्यारो छैन। करिब रकम जुट्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ।’ आयोजनाको कम्पनी खोलिएकाले स्थानीयले समेत सेयर पाउने घिसिङले जनाए।
जग्गा अधिग्रहण यसै वर्षबाट
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसै वर्षबाट आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु हुने बताए। जग्गा अधिग्रहणका लागि नेपाल सरकारले केही बजेटसमेत छुट्याएको जानकारी दिइएको छ। ‘यसपालिदेखि नै जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु हुन्छ। सरकारबाट केही बजेट छुट्याइएको छ,’ घिसिङले भने, ‘जग्गा अधिग्रहणमा सरोकार तथा सहयोग समितिले सहयोग गर्नुहुने छ।’
जलविद्युत् आयोजनाको बाँधबाट खोटाङको ३४ लाख २२ हजार ६ सय तीन वर्गमिटर, ओखलढुंगाको ३५ लाख १२ हजार तीन सय २२ वर्गमिटर र सोलुखुम्बुको एक लाख ७१ हजार चार वर्गमिटर जमिन प्रभावित हुने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजनाका लागि ड्याम बनाउँदा दूधकोसीमा १७ किमि, रावा खोलामा आठ किमि र ठोट्ने खोलामा ५.५ किमि जलाशय निर्माण हुने र सो जलाशयलाई बोटिङ, माछापालन एवं पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण स्थलका रुपमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावना रहेको घिसिङले बताए।
उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका सांसदसहितको टोलीमा घिसिङ दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निरिक्षण गर्न रभुँवा पुगेका हुन्।
प्रकाशित: २४ पुस २०७६ ०२:५० बिहीबार