खोटाङ– स्थानीय तहको लेखा परिक्षण गर्न खोटाङ आएको महालेखापरिक्षकको टोली लेखा परिक्षणको काम नसक्दै फर्किएको छ। जिल्लाको दश स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार अन्तरगतका सरकारी कार्यालयको लेखा परिक्षण गर्नका लागि आएको महालेखा परिक्षको टोली एक स्थानीय तहको लेखा परिक्षणको काम बाँकी राखेर फर्किएको हो।
दश स्थानीय तहमध्ये नौ स्थानीय तहको लेखा परिक्षण गरेको महालेखापरिक्षकको टोली दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण नगरी फर्किएको हो। लेखा परिक्षण गर्न महालेखापरिक्षकको टोलीले बोलाएको ठाउँमा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका नगएको तथा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले बोलाएको ठाउँमा महालेखापरिक्षकको टोली नगएपछि दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण हुन नसकेको हो। ४६ दिनसम्म बसेको महालेखा परिक्षकको टोली सोमबार काठमाडौं फर्किएको छ।
लेखा परिक्षणको काम सुरु गर्नुपूर्व जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा भएको छलफलमा जिल्लाका दिक्तेल र खोटाङ बजारमा केन्द्र राखेर लेखापरिक्षण गर्ने सहमति भए पनि दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले दुईवटै केन्द्रमा श्रेष्ता नल्याएकाले लेखा परिक्षण गर्न नसकिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका निर्देशक घनश्याम अधिकारीले बताए।
‘जिससमा भएको बैठकमा दुई स्थानबाट लेखापरिक्षणको काम गर्ने सहमति भएको थियो। तर, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले दुई वटै स्थानमा श्रेष्ता पेश गर्न ल्याएन,’ काठमाडौं फर्किएका निर्देशक अधिकारीले भने, ‘हामीले पत्राचार पनि गर्यौँ तर तोकिएको स्थानमा श्रेष्ता नल्याउने आशयको जवाफ आयो। केन्द्रीय कार्यालयलाई सोध्यौँ। श्रेष्ता ल्याए हेर्दिनु, नल्याए ठीकैछ भन्ने हाम्रो कार्यालयबाट सल्लाह आएपछि हामी फर्किएका हौँ।’
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा समितिको लेखा परिक्षणका लागि जिल्लामा छुट्टा–छुट्टै तीन टोली आएको थियो। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय खोटाङका प्रमुख ध्रुव कार्कीका अनुसार खोटाङ बजारबाट खोटेहाङ, जन्तेढुंगा र बराहपोखरी गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण गरिएको छ। दिक्तेलस्थित कोलेनिकाको कार्यालयबाट दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, केपीलासगढी गाउँपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, रावाबेँसी गाउँपालिका र साकेला गाउँपालिकाले सार्वजनिक लेखा परिक्षण गराएका छन्।
सडकको सहज पहुँचका कारण हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कार्यालयमै गएर लेखापरिक्षण गरिएको जनाइएको छ। साकेला गाउँपालिकाले पनि सुरुमा सम्बन्धित केन्द्रमै आएर लेखा परिक्षणको माग गर्दै आए पनि अन्तिममा दिक्तेलमै श्रेष्ता पुर्याएर लेखापरिक्षण गराएको हो। ‘सबैको सेन्टरमा बोलाएर लेखापरिक्षण गराउने सहमति भएको थियो। दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले आफ्नै कार्यालयमा आउनका लागि अडान गरेपछि टोली फर्किएको हो,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख कार्की भने, ‘लेखापरिक्षण नगराउने स्थानीय तहको भुक्तानीका विषयमा अहिलेसम्म केही निर्देशन आएको छैन।’
दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले भने सम्बन्धित स्थानीय सरकारको कार्यालयमै पुगेर लेखा परिक्षण गर्नु महालेखापरिक्षकको दायित्व भएकाले यसका पक्षमा अडिग रहने बताए। ‘अडिट भनेको कागजको श्रेष्ता मिलाउने मात्र होईन। कामको मूल्यांकन पनि हो। कागजमा उल्लेख भए अनुसार काम भएको छैन भने साईडमा गएर निरीक्षण पनि गर्नुपर्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राईले भने, ‘कागजको झोलीतुम्बी बोकेर हिँड्ने हाम्रो काम होईन।
स्थानीय सरकारलाई अण्डरस्टीमेट गर्ने खालको पक्षमा हामी छैनौं। सुरक्षाका कारणले पनि कागजात बोकेर हिँड्डुल गर्न सहज छैन। उहाँहरु कार्यालयमै आएर लेखा परिक्षण गर्नुहुन्छ भन्नेमा बिश्वस्त छु।’ लेखापरिक्षण गर्न अन्यत्र बोलाइदा संघीयताको मर्मत विपरितको काम भएको र स्थानीय सरकारलाई नमानेको देखिएको अध्यक्ष राईले बताए।
प्रकाशित: ८ पुस २०७६ ०९:३४ मंगलबार
