काठमाडौं – राम्रो निर्यात सम्भावना भएको भनिएको युरोपेली मुलुकमा मह निर्यातको योजना आधा दशकदेखि अलपत्र परेको छ। केही युरोपेली मुलुकले नेपाली मह युरोपको बजार पु-याउन चासो देखाएपछि २०७० मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले युरोपमा मह निर्यातका लागि अवशेष अनुगमन योजनाको मस्यौदा तयार गरेको भए पनि अहिलेसम्म थप योजना अगाडि नबढ्दा मह युरोप निर्यातको योजना अलपत्र परेको हो।

सरकारले महलाई निर्यात योग्य वस्तुको सूचीमा प्राथमिकताका साथ राखेर उत्पादन तथा प्रवद्र्धनमा समेत लगानी गर्दै आएको भए पनि यसको तेस्रो मुलुकमा निर्यातको लागि अनिवार्य शर्तको रुपमा रहेको परिक्षण प्रमाणिकरणको कार्य अगाडि नबढ्दा निर्यातमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन। सरकारले तत्कालिन समयमा कृषि व्यावसाय प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रद्युम्नराज पाण्डेयको संयोजकत्वमा अवशेष अनुगमन योजना(आरएमपी) को मस्यौदा तयारीको जिम्मेवारी दिएको थियो। सोही समितिको मस्यौदाकार समेत रहेका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन मस्यौदा तयार गरिएको भए पनि त्यसमा प्रयाप्त छलफल र प्रमाणिकरणका लागि चासो कम हुँदा योजना नै अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन्। ‘यो विभागको सक्रियतामा मात्र संभव हुने कुरा हैन, मन्त्रालयले आफ्नो योजनामा पार्नुपर्यो, मन्त्री परिषद्ले स्विकृति दिनुपर्नेमा मस्यौदा थप प्रकृयामा अगाडि बढ्न सकेन,’ प्रवक्ता महर्जनले भने ‘यसमा मौरीपालक किसान र अन्य नियामक निकायको समेत प्रतिवद्धताको आवश्यकता प्रमुख थियो हुन सकेन।’

महर्जनले मस्यौदा युरोपेली मुलुकमा मह निर्यातको लागि युरोपेली मलुकको आवश्यकता र उनीहरुको आयात नीतिमा आधारित रहेर तयार भएको भए पनि युरोपको नीति छिटो छिटो परिवर्तन भैरहने हुनाले मस्यौदामा हेरफेर आवश्यक रहेको बताए। उनले निर्यात योग्य मह उत्पादनमा मौरीपालनका हरेक प्रकृयामा प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणको आवश्यक पर्ने हुँदा मौरीपालक किसान आफैले यसको व्यवस्थापन गर्न समेत गाह्रो पर्ने हुनाले सरकारकै अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्ने बताए। नेपाली मह युरोप निर्यातमा केही वर्ष अगाडि नर्वेले चासो देखाई सहयोग समेत गरेको थियो। महर्जनले भने ‘उनीहरुका विकल्प धेरै छन् ,अन्यत्रैबाट आयात गर्न लागेका होलान् सायद ,अहिले सम्पर्कमा छैनन्।’

नेपालमा हिमाली क्षेत्रमा उत्पादनमा हुने र जडिवुटीको रसबाट मह उत्पादन हुने मान्यताका साथ युरोपमा नेपाली महको माग बढि भए पनि सन् २००४ यता मह निर्यात ठप्प छ। महर्जन त्यस यता युरोपेली मापदण्ड अनुसारको उत्पादन अनिवार्य भए पछि तत्कालिन समयमा त्यसमा गृहकार्य अगाडि बढाइएको बताए। ‘मस्यौदामा सरोकारवाला निकायसँग छलफल पनि भएको हो, राय समेत समेट्ने कोशिस भएको छ ,’ उनले भने ‘अगाडि बढाउनै पर्ने महत्वपुर्ण निर्णय सबै क्षेत्रको उदासिनताले यत्तिकै रोकियो।’

उनले निर्यातमा व्यावसायीको समेत कम चासो भएको बताए। ‘व्यावसायीले निर्यातको बाटो खोले पछि उत्पादन बढाउने तर्क गरिरहेका छन्, उत्पादन बढाए पछि निर्यात प्रकृया अगाडि बढाउने सरकारी तर्क छ,’ महर्जनले भने ‘दुवै तर्क आफैमा सही छन् तर निकासको लागि मध्यमार्गी बाटो खोज्ने काम भएन।’

व्यावसायिक मौरीपालन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुराउँदै आएको सरकारी निकाय मौरी विकास केन्द्र आफै पनि नेपाली मह युरोप निर्यात योजना प्रति बेखबर छ। केन्द्रका प्रमुख तीर्थ कुमार श्रेष्ठ लामो समय देखी यो एजेण्डामा छलफलै नभएको बताउँछन्। ‘मह निर्यातमा सहयोग गर्ने खालका कुनै पनि सरकारी प्रयास अहिले छैनन् ,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने ‘त्यस माथि अहिले यसको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत गएकोले आवश्यक समन्वय हुन सकेको छैन।’

सरकारले मह निर्यातमा मात्र नभई व्यावसायिक उत्पादनको लागि समेत कम चासो देखाएको पाइएको छ। प्रमुख श्रेष्ठ आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ यता मौरीपालक किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम नै बन्द गरेको बताए। ‘अहिले केही एडभान्स लेवलको तालिम र औजार निर्माण सम्बन्धी तालिम दिइदै आएको छ,’ उनले भने ‘त्यसको अतिरिक्त आवश्यक प्राविधिक सहयोग हो।’ श्रेष्ठ निर्यातका लागि प्रमाणिकरण लगायतका काममा सहयोग आवश्यक रहेको स्विकारे पनि त्यसको क्षेत्रमा कुनै पनि योजना नभएको बताए। ‘व्यावसायीले आफ्नै पहलमा जापान, दुवई लगायतका मुलुकमा मह निर्यात गर्दै आएका छन्,’ उनले भने ‘त्यसमा पनि हामीसँग आवश्यक समन्वय हुँदैन।’

केन्द्र आफैसँग बार्षिक कति मह उत्पादन हुन्छ भन्ने एकिन तथ्यांक छैन। उनले भने ‘यसको लागि आधिकारिक तथ्यांक संकलनको काम भएको छैन, बिभिन्न ट्रेण्ड विश्लेषण गर्दा लगभग चार हजार मेट्रिक टन मह उत्पादन हुन्छ भन्न सकिन्छ।’

सरकारले निर्यात योग्य बस्तुको रुपमा राखेको महको निर्यातको अवस्था अन्य निर्यातयोग्य बस्तुको तुलनामा धेरै पछाडि मात्र हैन तुलनात्मक रुपमा घट्दो अवस्थामा पनि छ। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा जम्मा चार लाख २३ हजार रुपैँयाको सात सय ३४ किलो मह निर्यात भएको छ। पोहोर यही समयमा ६९ लाख रुपैँया बराबरको २१ हजार नौ सय ८२ किलो निर्यात भएको थियो। उता निर्यात कम हुँदा पनि आयात बढेकै देखिन्छ। विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ५ करोड १८ लाख रुपैँया बराबरको दुई लाख ६७ हजार नौ सय २६ किलो मह आयात भएको छ। पोहोरको यही समयको आयात तीन करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैया बराबरको एक लाख ५७ हजार किलो मह थियो। पाहोर वर्ष भरिमा ९५ लाख २५ हजार रुपैयाको २९ हजार किलो मह निर्यात भएको थियो। आयात १३ करोड १३ लाख रुपैयाँको ६ लाख २८ हजार किलो थियो।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७६ ०३:३८ शुक्रबार