काठमाडौं – कफी व्यवसायलाई राम्रो निर्यात सम्भावना भएको उद्यम भनिए पनि यसको विस्तार कार्यक्रममा सरकार उदासीन देखिएको छ। नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका महासचिव सन्तोष पोख्रेलव्यावसायिक कफी विस्तार कार्यक्रम भनेर योजना माग्ने तर नाम मात्रको सहयोगमा टार्ने गरेको बताउँछन्।

‘हामीले कफी विकास बोर्डलाई अनुदान योगदान र मागमा आधारित हुनुपर्ने भनेर पटकपटक माग ग¥यौं तर त्यसतर्फ बोर्डले कहिल्यै सोचेन,’पोख्रेलले भने, ‘अनुदान वितरणमा पनि पारदर्शिता छैन। वास्तविक किसानलाई भन्दा पहुँचको भरमा दिने काम हुन्छ।’

उनले सरकारको कफीविस्तार कार्यक्रमले व्यावसायिक उत्पादनमा कुनै खालको सहयोग नपुगेको बताए। उनले भने, ‘कफी विस्तार अनुदानप्रति व्यवसायीको कुनै आशा र रुचि छैन।’

पोख्रेलले भने जस्तै अनुदानमा आकर्षण नभएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले अनुदान प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्राप्त आवेदनको तथ्यांकले पनि देखाउँछ। बोर्डले नर्सरी स्थापना, पल्पर मेसिन र नमुना बगैंचा स्थापनामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने प्रावधानअनुरुप गत भदौ २ मा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेकोमा आवेदन दिने समय सीमाभित्र बोर्डको केन्द्रीय कार्यालयमा १५ र क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा १४ गरी २९ वटामात्र आवेदन परेको छ।प्राप्त आवेदनलाई अन्तिम रुप दिन फिल्ड अनुगमन र विश्लेषणको काम बाँकी रहेको बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दिपक खनालले बताए।

व्यवसायीको गुनासो जस्तै अनुदान रकम नै कम भएको खनाल पनि स्वीकार्छन्। ‘सबै कागजात र विषयगत क्षेत्रलाई समेट्ने गरी प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर पर्याप्त बजेट नै नभएको कारण त्यसको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको छ।’उनले केन्द्रमा यसको लागि व्यवस्थापनसहित २० लाख र क्षेत्रीय कार्यालयमा १५ लाख बजेट रहेको बताए।

खनालले बजेटै कम भएकोले थोरैथोरै अनुदानभन्दा क्षेत्रीय कार्यालयसँग समन्वय गरेर सबै विधालाई समेटेर देखिने गरी अनुदान दिने योजना बनाएको बताए। ‘बजेट अनुदान दिने कुरामा हामी अप्ठेरोमा छौं, कोही व्यवसायीबाट महँगो प्राविधिक सामानको प्रस्ताव ग¥यो भने आवश्यक ठान्दाठान्दै पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा छौं,’ कार्यकारी निर्देशक खनालले भने, ‘नर्सरी व्यवस्थापन र पल्पर मेसिनसम्म केही कम रकममा सम्भव होला तर नमूना बगैंचामा खर्च नै बढी लाग्छ।’

आवेदनहेर्दा नमूना बगैंचाकै लागि आवेदन बढी छ। तर खनालआवेदन १२ सहकारी संघबाट पनि आएकोले सहकारीमार्फत सहयोग गरे सबै समेटिने गरी बजेटको उपलब्धताहेरेर कफी नर्सरी व्यवस्थापनमा बढी जोड दिने बताउँछन्।

‘अनुदान रकमबाट नयाँ किसानलाई बिरुवा दिँदा विस्तार अभियानले सार्थकता पाउँछ कि भन्ने लागेको छ,’ खनालले भने ‘क्षेत्रीय कार्यालयमार्फतको बजेटले केही नमूना बगैंचालाई समेट्ने गरी सहयोग गर्नुपर्छ।’ बोर्डले अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत नर्सरीमा आवश्यक बिउ र पोली ब्याग, पल्पर मेसिनमा लागतको आधा रकम र नमूना बगैंचामा प्रतिबिरुवा १५ रुपैयाँका दरले सहयोग गर्ने योेजना बनाएको छ।

कफी विस्तार अभियान अघिल्ला वर्षमा क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले मात्र हेर्दै आएको थियो। अहिले केन्द्रीय कार्यालयले समेत हेर्न थालेपछि बजेट पनि कम भएको र आवेदन पनि कम परेको कार्यालयका निमित्त क्षेत्रीय निर्देशक चन्द्र पुरीले बताए। ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ६० प्रतिशतले बजेट कम आयो, आवेदन पनि लगभग त्यही तुलनामा कम छ,’ पुरीले भने ‘आएका मागमा पनि विविधता छ। व्यवसाय गर्दै आएका जिल्लामा नमूना बगैंचाको माग छ भने नयाँमा बिउसम्मको पनि माग छ।’

पुरीले कफी विस्तार कार्यक्रम प्रभावकारी भए पनि बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने क्रम बढी भएकोले ओझेल परेको बताए। उनले भने,‘बोर्डको बजेट कम भएको कारण हामी स्थानीय तहलाई सम्भाव्य अध्ययन र प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्ने र स्थानीय तहलाई बजेटको लागि समन्वयात्मक कार्यको अवधारणामा अघि बढेका छौंं।’

उनले स्थानीय तहले अहिलेदेखि नै कफीको लागि बजेट छुट्ट्याउन लागेको बताए। ‘केही स्थानीय तहले बजेट छुट्ट्याउन सुरु गरेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र र केही प्रोजेक्टले पनि यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्,’ पुरीले भने,‘अब हाम्रो अनुदान सहयोग बढी र समन्वयको पाटो बढ्दै गएको छ।’

व्यवसायी उही तर सहयोग सबैतिरबाट हुँदा सहयोग दोहोरिने अवस्था पनि उत्तिकै छ। तर निर्देशक पुरी यो कुरा मान्न तयार छैनन्। भन्छन्, ‘सामान्य नर्सरीको हकमा केही त्यस्तो होला,ठूला योजनाको हकमा हाम्रो समन्वयबिना सम्भव छैन। किनभने कफीको लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक हामीसँग मात्रै भएकोले सबैले हामीसँग समन्वय गरेकै हुन्छन्।’

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७६ ०२:०५ शुक्रबार