सुर्खेत – प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र राजस्वका विषयमा स्थानीय तह र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबीच विवाद देखिएको छ। समय अगावै सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरेर दोस्रो प्याकेज अन्र्तगत विद्युत्गृह (पावरहाउस) र बाँध (ड्याम) निर्माणको काम थालेको आयोजनाले यसका लागि भेरीगंगा नगरपालिका–९ र ११ मा पर्ने चिप्लेमा अस्थायी क्रसर स्थापना गरेर भेरी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारले समन्वय र स्वीकृतिविनै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न पत्राचार गरेको छ।

‘आयोजनाले जंगल क्षेत्रभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर नदीजन्य पदार्थहरु उत्खनन् गरिरहेको पाइएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न पत्राचार गरेका छौं,’ भेरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणु आचार्यले भनिन्, ‘अहिलेसम्म उठाएको नदीजन्य पदार्थको राजस्व दाखिला गर्न र अव उठाउने नदीजन्य पदार्थको अग्रिम राजस्व नतिर्दासम्म काम रोक्न भनेका छौं।’ आयोजनाको प्रवेश बिन्दु र निकास दुवै भेरीगंगा नगरपालिकामा पर्छ।

आयोजनाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र प्रयोग मात्रै होइन, राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रको प्रयोगका विषयमा पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेको उनले बताइन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेडवक्र्स, टनेल, पहुँचमार्ग र अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि आयोजनालाई ५.४२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यो मध्ये ३.८९ हेक्टर वन क्षेत्र भेरीगंगा नगरपालिकामा पर्छ भने बाँकी लेकबेशी नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्छ। आयोजनाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम वन क्षेत्र प्रयोग गर्नका लागि डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतसँग सम्झौता गरेको छैन्।

‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका नाममा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेर काम भइराखेको छ, मुआब्जालयातका मागहरु पनि सम्बोधन भएका छैनन्,’ उपमेयर आचार्यले भनिन्, ‘स्थानीयका माग र प्राकृतिक स्रोत–साधनको विषयमा सहमति नहुँदासम्म कामहरु अघि बढ्न दिँदैनौं।’

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले भने स्थानीय तहसँग समन्वय भइराखेको बताएको छ। ‘स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजस्व तिर्न र पूर्वस्वीकृति लिनका लागि पत्राचार गरेको थियो,’ आयोजना प्रमुख सञ्जीव बरालले भने, ‘स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने राजस्वको हिसाव गरेर निर्माण कम्पनीलाई तिर्न लगाउँछौं।’ उनले मुआब्जाको विषयमा पनि ठूलो विवाद नरहेको बताए।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मुआब्जा लिन सरोकारवालालाई पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुसँग पनि नियमित सम्पर्कमा रहेका छौं।’ उनले मुआब्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको बताए। उनले सरकारी जग्गा प्रयोग सन्दर्भमा भने छलफल भइरहेको बताए। ‘आयोजनाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५.४२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ, विभागसँग भएको सम्झौता अनुसार पैसा दिने कि जग्गा खरिद गरेर दिने भन्ने निर्णयमा हामी पुगेका छैनौं,’ उनले भने, ‘चाँडै यस विषयमा टुंगोमा पु¥याउँछौं।’ उनले प्रभावित क्षेत्रको जग्गा आयोजनाको नाममा आउने भएकाले सोही जग्गा वनलाई दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए।

दोस्रो प्याकेजको निर्माण जिम्मा पाएको रमण–ग्वाङ्डोन जेभीले अहिले संरचना निर्माणको काम गरिरहेको छ। सिँचाइ विभागसँग पावरहाउस, ड्याम र सर्ज साफ्ट निर्माणका लागि रमण–ग्वाङ्डोन जेभीले २०७६ साउन १३ गते सम्झौता गरेको थियो। विद्युत्गृह, बाँध र सर्ज साफ्ट निर्माणका लागि रमण–ग्वाङ्डोन जेभीले पाँच अर्ब १३ करोडको ठेक्का लिएको छ। रमण–ग्वाङ्डोनले भेरीको चिप्लेमा बाँध र बबईमा विद्युतगृह र सर्ज साफ्ट निर्माणका लागि दुई ठाउँमा क्याम्प स्थापना गरिरहेको छ।

‘बाँध निर्माणका लागि एक लाख क्युविक मिटर र विद्युतगृह निर्माणका लागि ५० हजार क्युबिक मिटर कंक्रिट आवश्यक पर्छ, यसका लागि अहिले चिप्लेमा क्रसर स्थापना गरेका छौं,’ रमण–ग्वाङ्डोन जेभीका फिल्ड प्रमुख राम श्रेष्ठले भने, ‘काम सुरु गरेका छौं, तोकिएकै समयमा सम्पन्न गछौं।’

भेरीको पानी बबई नदीमा खसाल्नका लागि चिप्लेमा छ गेजसहितको ब्यारेज निर्माण गर्नुपर्छ। एक सय १४ मिटर लामो ब्यारेज १४ मिटर अग्लो हुने छ। ब्यारेजसहितको पुल निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले चीन र भारतबाटसमेत कामदारहरु ल्याइने छ। भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा यि संरचना निर्माणका लागि दैनिक दुई हजारको हाराहारीमा कामदार आवश्यक पर्नेछ।

विद्युत्गृह निर्माण, बाँध र सर्ज साफ्टको काम निर्माण कम्पनीले २०८० साउनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यादेश पाएको छ। गत वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बबईको हात्तीखालदेखि भेरीको चिप्लेसम्मको १२.२ किलोमिटर सुरुङको ब्रेक थ्रुको घोषणा गरेका थिए। नेपालमै पहिलो पटक सुरुङमार्ग निर्माणका लागि टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरिएको थियो। चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी (कोभेक) ले सम्झौतामा उल्लेखित अवधिभन्दा एक वर्षअघिनै सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न गरेको थियो।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७६ ०२:०२ मंगलबार