सिन्धुपाल्चोक– सङ्घीय सरकारले ठेक्का गरेको १० किमी सडक प्रदेश सरकारअन्तर्गत गएपछि बजेट अभावमा काम अलपत्र बनेको छ।
दुई वर्षअघि सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले ठेक्का गरेको सुकुटे–ठोकर्पा–भञ्ज्याङ सडक प्रादेशिक संरचनाअनुसार प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत परेको थियो। प्रादेशिक डिभिजन कार्यालय खुर्कोटले हेर्ने भनिए पनि त्यहाँसमेत प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्।
सडकको काम अघि नबढ्नुको मुख्य कारण बजेट विनियोजन नहुनु नै हो। बजेट नआएका कारण अलपत्र बनेको निर्माण कम्पनी गौरी पार्वतीका ‘साइट इञ्चार्ज’ श्याम अर्यालले बताए। ‘सडकको आधा कार्यक्रम सम्पन्न भइसक्यो, काम गरेको भुक्तानीसमेत नपाउँदा थप काम अघि बढाउन सकिएको छैन, वर्षभर काम गरेपछि बल्लबल्ल वर्षमा एकपटक भुक्तानी पाउने गरेका छौँ’, उनले भने।
सडक आयोजनालाई बजेट नदिएपछि खुर्कोट डिभिजन प्रमुख रामचन्द्र साह काम गर्दिन भन्दै हिँडेको निर्माण व्यवसायी र स्थानीयवासीले सुनाए। बजेट अभावमा काम नहुने भएपछि डिभिजन प्रमुख साहले हाल कसैको पनि फोन उठाउदैनन्।
जिल्लाको पूर्वी भेगस्थित चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाबाट सुनकोशी गाउँपालिकाको भञ्ज्याङसम्म जोडिने १० किमीको काम दुई वर्षदेखि अलपत्र छ। नौ किमी कालोपत्र र एक किमी ढलान गर्ने सम्झौता भएको यो सडकमा कतै अलि अलि एक भागमा ढलान गरी अलपत्र छोडिएको छ।
२२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का गरिएको यो सडक आफ्नो जीवनकालमा नसकिएला भन्ने चिन्ता बढेको स्थानीयवासी अमृत केसीको गुनासो छ। सङ्घीय सरकारले ठेक्का गरी प्रादेशिक सरकारअन्तर्गत गएर बजेट नआएको भनिए पनि राजनीतिक दलबीचको खिचातानीले काम अलपत्र बनेको उहाँको भनाइ छ ।
‘सडक सम्पन्न भए आफ्नो राजनीति सकिएला भनी दलका नेतानै बजेट नदिन लागिपरेका छन्’ स्थानीयवासी केसीले भने। दुई वर्षमा ट्रयाक खोलेर संरचना बनाउने काम सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। अब ग्राभेल हालेर कालोपत्र र ढलान गर्न बाँकी छ।
सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रवणकुमार जिसी यसअघिको सरकारका मन्त्रीले ल्याएको आयोजना भनी प्रतिशोध साँधेर सरकारले बजेट नदिँदा काम अलपत्र बनेको बताउँछन्। ‘सङ्घीय र प्रदेश सरकार बनाउने दलले फरक दलबाट निर्वाचित स्थानीय तहको फाइल हराइदिने, काम नगरिदिने लगायत व्यवहार गरेका छन्, यस्तो व्यवहारले विकास र समृद्धि होला ?’ उनले भने।
स्थानीयवासी पनि सरकार परिवर्तनपछि काम सुरु भइसकेको बजेट रोकेर राजनीति भएकाले सडकको सपना पूरा हुन नसकेको गुनासो गर्छन्। तीन नं. प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका कार्यवाहक निर्देशक सहदेवबहादुर भण्डारी सङ्घीय सरकारले ठेक्का गरी प्रदेश सरकारअन्तर्गत आएका एक सय वटा आयोजनालाई चालू आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने भएपनि अहिलेसम्म स्रोतको व्यवस्था नगरिएको बताउँछन्। रासस
प्रकाशित: २० कार्तिक २०७६ ११:३४ बुधबार
