सुर्खेत– कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–६ मालकोटलाई सहकारी नमूना गाउँ, होमस्टे (घरबास) र अर्गानिक गाउँ कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई वटा सहकारी संस्थालाई अघिल्लो आर्थिक वर्ष एक करोड रुपैयाँ दियो।
उद्देश्य अनुसार काम भइदिएको भए मालकोट अहिले अर्गानिक तरकारीको नमूना गाउँ हुन्थ्यो। होम–स्टेमा पाहुना भरिएका हुन्थे। ‘न होम–स्टे सञ्चालनमा आयो, न नमूना सहकारी गाउँ बन्यो,’ वडा अध्यक्ष तुलाराज विकले भने, ‘एक करोड रुपैयाँ के काममा खर्च भयो, हामीलाई जानकारी छैन्।’
कालिकोटको मालकोट तत्कालिन नेकपा माओवादीको सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको पनि प्रभाव क्षेत्र रहेको मालकोटलाई ‘युद्ध पर्यटकीय क्षेत्र’ बनाउने उद्देश्य अन्तर्गत घरबास, अर्गानिक र नमूना सहकारी गाउँ बनाउन कालिकोटको कृषि ज्ञान केन्द्रले कर्णाली कृषि सहकारी संस्थालाई ७० लाख र हिमचुली कृषि सहकारीलाई ३० लाख रुपैयाँ दियो।
‘कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली कृषि सहकारीले गाउँमा होम–स्टेका लागि पूर्वाधार कार्यक्रम अन्र्तगत सुधारिएका घर, पक्की शौचालय, घर–घरमा धारा जडान गर्नुपर्ने थियो’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भरत बस्नेतले भने, ‘सहकारीको भवन बनाउनेबाहेक अरु काम भएको देखिँदैन्।’ सहकारीका अध्यक्ष अनिपाल शाही हुन्। उनी जिल्ला समन्वय समिति कालिकोटका प्रमुख हुन्।
समन्वय प्रमुखसमेत रहेका अध्यक्ष शाही कृषि ज्ञान केन्द्रसँग भएको संझौता अनुसार काम नभएको स्वीकार गर्छन्। ‘संझौता अनुसार काम नभएपनि हामीले रकमको दुरुपयोग गरेका छैनौं,’ उनले दावी गरे, ‘घरबास कार्यक्रमको रकम पनि हामीले सहकारीको भवन निर्माणमा खर्चिएका छौं।’
सोही गाउँमा घरबार व्यवस्थापन तालिम र अर्गानिक तरकारीका लागि केन्द्रले हिमचुली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड खाँडाचक्र–१ सँग ३० लाख रुपैयाँको संझौता गर्यो। ‘घरबास कार्यक्रमका लागि कर्णाली सहकारीले पूर्वाधार बनाउने र हिमचुली सहकारीले तालिम र अन्य व्यवस्थापन गर्ने संझौता थियो,’ ज्ञान केन्द्रका प्रमुख बस्नेतले भने, ‘दुबै सहकारीले संझौता अनुसार काम गरेका छैनन्।’
हिमचुली सहकारीका प्रतिनिधि जगेन्द्रप्रसाद आचार्यले इलामको अस्तुडाँडा र चितवनको माडीमा केही सदस्यहरुलाई होम–स्टे देखाउन लगिएको बताए। ‘एक करोड रुपैयाँमार्फत दुबै सहकारीले गाउँमा ३५ वटा प्लाष्टिक घर निर्माण, १० वटा घरमा होम–स्टेका लागि पूर्वाधार निर्माण, पक्की शौचालय, खानेपानीलगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संझौतामा उल्लेख छ,’ प्रमुख बस्नेतले भने, ‘सहकारीको भवन निर्माणबाहेकका केही काम नभएका छैनन्।’
कालिकोटकै सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकालाई अर्गानिक मोडलगाउँ बनाउने उद्देश्यले कृषि ज्ञान केन्द्रले अघिल्लो आर्थिक वर्ष एक करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्यायो। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाँच वटा समूह र सहकारी छानिए। छुट्याइएको मध्ये एक करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी पनि भयो। गाउँमा काम भने शून्यप्रायः छ। कार्यक्रम अन्र्तगत गाउँमा एक सय ६३ भकारो सुधार, एक सय ९६ कुखुराको खोर निर्माण, एक सय ६५ कम्पोष्ट खाडल र एक सय ३० प्लाष्टिक घर (टनेल) निर्माण हुनुपर्ने थियो। यि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोट भएका समूह÷सहकारी मध्ये केहीले पेश्की रकम लिएर काम गरेनन् भने केहीले कामै नगरेर विल बनाएर थप भुक्तानी लिए।
सान्नीत्रिवेणी–६ को पञ्चदेवल फलफुल तथा तरकारी उत्पादक कृषक समूहले १३ भकारो सुधार, १० वटा कुखुराको खोर निर्माण, १५ वटा कम्पोष्ट मलका खाडल, पाँच प्लाष्टिक घर निर्माण र २५ जनालाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम लिनुपर्ने थियो। समूहले यि काम गर्नका लागि सुरुमै १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लियो। ‘यहाँ त केही कामै भएको छैन्,’ वडा अध्यक्ष रंगराज सार्कीले भने, ‘कामै नगरेर कार्यालयले भुक्तानी दिन नहुने हो।’ समूहका अध्यक्ष हेमराज सञ्ज्याल हुन्। ‘समूहलाई कृषि ज्ञाने केन्द्ले २७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको मा त्रै जानकारी छ,’ सचिव प्रेमराज सञ्ज्यालले भने, ‘त्यो मध्ये कति पैसा निकासा भयो, थाहा छैन्।’ उनले गाउँमा कुनै पनि काम नभएको स्वीकारे।
अध्यक्ष हेमराज सञ्ज्यालले समूह गठनमा मात्रै होइन्, बैंकको खाता सञ्चालन पनि किर्ते गरेका छन्। ‘कृषि ज्ञान केन्द्रले १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको सुनेको छु, त्यो पैसा कसरी बैंकबाट निकासा भयो मलाई थाहा छैन्,’ उनले भने, ‘सचिव बनाएको थाहा छ, संझौता गर्दा, बैंकमा खाता खोल्दा र रकम झिक्दा मलाई जानकारी भएन्।’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख बस्नेतले पेश्की रकम लिएर पनि काम नगरेपछि थप अनुदान रकम रोकेको बताए। उनले अनुदान रकम रोक्दा आफूलाई ‘धम्की’ आएको दावी गरे। ‘अनुदानको रकम लिएर अध्यक्षले सुर्खेतमा घर बनाइराखेको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘थप अनुदान रोक्दा उल्टै धम्की आयो।’
सान्नीत्रिवेणीकै त्रिवेणी कृषि सहकारी संस्थाले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष २१ लाख भुक्तानी लियो। त्यसवापत ३३ वटा भकारो सुधार, ३२ कुखुराको खोर सुधार, ३० जनालाई अर्गानिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम र ४० वटा प्लाष्टिक घर (टनेल) निर्माण गर्नुपर्ने थियो। सहकारीले भुक्तानी लिएपनि काम भने गरेको छैन्। ‘ढिलो संझौता भयो, गाउँलेहरु काममा व्यस्त भए,’ सहकारीका अध्यक्ष महावीर बलमे भने, ‘लक्ष्य अनुसार काम गर्न पाइएन्।’
कृषि ज्ञान केन्द्र कालिकोटका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विभिन्न समूह, सहकारी, फर्म र व्यक्तिलाई १६ करोड ९६ लाख ९९ हजार ७३७ रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ। ‘जनशक्ति अभावमा हामीले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेनौं,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख बस्नेतले भने, ‘कालिकोटमा अनुदानमा अनियमितता भएको छ।’
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७६ १०:११ सोमबार
