विराटनगर – चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा प्रदेश १ सरकारले चार प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका अनुसार प्रदेश सरकारले असोज मसान्तसम्ममा करिब चार प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको हो।

कार्यालयका सूचना अधिकारी अन्तिमकुमार आचार्यका अनुसार प्रदेश सरकारले असोज मसान्तसम्ममा चालुतर्फ ३.६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४.४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालु आवका लागि सरकारले चालुतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा पहिलो त्रैमासमा ६७ करोड ५८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ।

यस्तै पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा एक अर्ब चार करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। पहिलो त्रैमास भएकाले बजेट खर्च न्यून देखिए पनि बिस्तारै खर्च बढ्दै जाने आचार्यले बताए। वर्षायाम, चाडबाड, टेन्डर प्रकृयालगायत विविध कारणले पहिलो त्रैमासमा बजेट खर्च न्यून हुने गरेको आचार्यको भनाइ छ। ‘पहिलो त्रैमासमा न्यून बजेट खर्च भएको देखिए पनि दोस्रो त्रैमास देखि खर्चमा बढ्दै जान्छ,’ उनले भने। चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालुतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा पहिलो त्रैमासमा ६७ करोड ५८ लाख ६८ हजार रुपैया“ बजेट खर्च भएको छ। 

समग्रमा हेर्दा पहिलो त्रैमासमा न्यून खर्च भएको देखिए पनि गत वर्षको तुलनामा भने खर्च बढेको आचार्यले बताए। गत वर्ष पहिलो त्रैमासमा प्रदेश सरकारले एक प्रतिश पनि खर्च गर्न नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। कार्यालयको गत वर्षको पहिलो चौमासिक विवरण अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा तीन करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो। जसमा चालुतर्फ ५३ करोड नौ लाख ७७ हजार र पु“जीगततर्फ दुई करोड ५८ लाख चार हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। गत आवमा प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो।

गत वर्ष बजेट खर्च गर्ने संरचना नभएर न्यून खर्च भएको बताउँदै आएको सरकारले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा पनि उल्लेख्य मात्रामा बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले ४१ बुँदे मार्गदर्शनसमेत जारी गरेको थियो। जसमा फागुन मसान्तभित्र काम सुरू नभएका योजनाको बजेट चैत १५ गतेभित्र फिर्ता गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन तथा ठेक्का सम्झौता गरी त्यसको १५ दिनभित्रै काम सुरू गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। यस्तै तेस्रो त्रैमाससम्ममा ५० प्रतिशत कार्य प्रगति नभएका योजनालाई बजेट नदिने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्ने प्रवृतिमा सुधार गर्ने भन्दै सबै मन्त्रालयलाई कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो सरकारको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनको खाका तयार पारेर सार्वजनिकसमेत गरेका थिए। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, प्रदेशमा विकास र समृद्धिको अभियान चलाउन सरकारले बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयार पारेर लागू गरेको बताउँदै आएका छन्।

तर, बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको पहिलो त्रैमासको प्रगति हेर्दा धेरै आशा गर्ने अवस्था भने देखिँदैन। बजेट खर्चमा मात्रै हैन सरकारको राजस्व असुलीको अवस्था पनि न्यून नै देखिन्छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको पहिलो तीन महिनामा प्रदेश सरकारले दुई अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैया“ राजस्व संकलन गरेको छ। जसमा केही शीर्षकको राजस्व भने बाँडफाँट हुन बाँकी रहेको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७६ ०२:१२ सोमबार