धरान – नेपाल सरकारले कोसी जोगवनी–किमाथांका सडक निर्माण गर्न थालेको एक दशक नाघिसकेको छ। तर, अपेक्षित प्रगति छैन।

हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुईदिने नेपाल भ्रमणको क्रममा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा तीनवटा उत्तर–दक्षिण करिडोरमा कोसी राजमार्गलाई ‘कोसी इकोनोमिक करिडोर’को रुपमा विकास गर्ने भनी महत्वका साथ समावेश गरिएको छ। छिमेकी चीन र भारत जोड्ने जोगवनी–किमाथांका सडक मन्द गतिमा निर्माण भइरहेको छ। संयुक्त वक्तव्यमा परेपछि भने निर्माणले तीव्रता पाएर चाँडै सञ्चालनमा आउनेमा प्रदेश १ का जनप्रतिनिधि, उद्योगी र व्यापारी आशावादी छन्। किमाथांका–जोगवनी सडक सञ्चालन प्रदेश सरकारको लागि पनि बहुप्रतीक्षित विषय बनेको छ।

कोसी इकोनोमिक करिडोर भारत र चीनलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक हुनेछ। यसकारण यो बाटो व्यापार गर्दा भारत र चीनलाई लाभ हुनेछ। यी दुई छिमेकीले यसलाई व्यापारिक सडकको रुपमा प्रयोग गर्दा नेपाललाई पनि ठूलो लाभ हुनेछ। ‘किमाथांका–जोगवनी सडकलाई कोसी इकोनोमिक करिडोरमा विकास गर्ने कुरा वक्तव्यमा परेको छ, यसले संखुवासभा जिल्लालाई र सिंगो प्रदेश १ लाई व्यापार र वाणिज्य हबको रुपमा विकास गर्नेछ,’ संखुवसभाका सांसद राजेन्द्र गौतमले भने, ‘कनेक्टिभिटीको हिसाबले मात्र होइन, यसको बहुआयामिक महत्व छ।’ सांसद गौतमका अनुसार यो नाका र सडक सञ्चालनमा आएपछि राजस्व बढ्नेछ। पूर्वाधार र औद्योगिक विकास भई रोजगारी पनि सिर्जना हुनेछ।

यो भारत र चीनलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक हुनेछ। यो सडकबाट व्यापार गर्दा दुवै देशलाई लाभ हुन्छ। दुवै छिमेकीले यसलाई व्यापारिक सडकको रुपमा प्रयोग गर्दा नेपाललाई पनि ठूलो लाभ हुनेछ।

कोसी राजमार्ग चीनको सीमा क्षेत्र किमाथांका जोडिन संखुवासभातर्फ करिब १४ किलोमिटरमात्र बाँकी छ। यो ट्र्याक खोल्न सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरिसकेको छ। तराई क्षेत्रमा रानीदेखि तरहरासम्म ६ लेन सडक सुस्त गतिमा भए पनि विस्तार भइरहेको छ। चीन र नेपालको संयुक्त वक्तव्यमा कोसी राजमार्गको किमाथांका–लेगुवाघाट खण्ड निर्माण गर्न नेपाली पक्षले गरेको आग्रह बमोजिम भविष्यमा सहकार्य गर्नको लागि विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्न चीनले आग्रह गरेको उल्लेख छ।

करिब अढाइ दशकदेखि नै किमाथांका–जोगवनी सडक सञ्चालनका अभियन्ता तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष किशोर प्रधान दुई तिहाइको बलियो सरकारको लागि सुशासन कायम राख्नु प्रमुख चुनौती भएको र जोगवनी किमाथांका सडक निर्माण पनि यसैको चपेटामा पर्ने आशंका व्यक्त गर्छन्। आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणपश्चात जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएका विषयहरु कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्न नहुने उनको सुझाव छ। ‘यो नाका सञ्चालनमा आउँदा दुई ठूला देशलाई व्यापारिक लाभ छ, हामीलाई पनि ठूलो फाइदा हुन्छ,’ प्रधानले भने, ‘तर संखुवासभा जिल्लामा दुई लेनको मात्र ट्र्याक खुलेको छ, त्यतिले मात्र सम्भव हुँदैन। कम्तीमा चार लेनको सडक हुनुपर्छ। अनि मात्र हामीले अपेक्षा गरेजस्तो लाभ लिन सक्छौं।’

वर्तमान सरकारले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती हटाउँदै सुशासन तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने प्रधानको सुझाव छ। प्रधानका अनुसार चीनलाई आफ्नो उत्पादन कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै विश्व बजारमा पु-याउन यो करिडोर लाभदायी हुनेछ। भारतलाई पनि चीनको ठूलो बजारमा आफ्ना उत्पादन पु-याउन सबैभन्दा छिटो रुट यही करिडोर हुनेछ। ‘बीचमा पर्ने नेपालले पारबहन राजस्व उठाउँछ, यात्रा गर्नेको चहलपहलले होटल व्यवसाय चल्छ। सामान पु-याएर फर्केका रित्ता गाडीले नेपाली व्यवसायीका सामान भारत र चीनसम्म लैजान्छन्,’ नेपाललाई हुने फाइदाबारे प्रधानले भने, ‘तर यो सरकारले विकासको बाधक ढिलासुस्ती, अनुशासनहीनता र कर्मचारीतन्त्रलाई चिर्न सक्नुपर्छ।’

धरानस्थित सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटाले संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार कोसी करिडोर सञ्चालनमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताए। ‘चीनले सहयोग गर्छु भनेको छ, दाताले नै चासो दिएको कुरामा सरकार कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश १ को मात्र होइन, समग्र नेपाललाई नै लाभ हुन्छ।’

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७६ ०२:४८ बुधबार