काठमाडौं– नेपालले एक्रेलिक यार्न, तामाको तार, वनस्पति घ्युउ र जिङ्क अक्साइडमा भारतले लगाउँदै आएको कोटा हटाउन प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको विस्तृत पुनरावलोकनसम्बन्धी वाणिज्य सहसचिवस्तरीय तेस्रो चरणको बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्राथमिक वस्तुमा पारस्परिकताका आधारमा शून्य भन्सार सुविधाको पुनरावलोकन गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार भारतसँग बढ्दै गएको व्यापारघाटा न्यूनीकरण, भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको सहज पहुँच, गैरभन्सार अवरोध हटाउने र व्यापार नाकाका पूर्वाधार सुधार लगायतका विषयमा नेपालका तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव राखिएको हो।
यही असोज ९ र १० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट निकासी हुने वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रावधानमा सरल गर्ने लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
द्विपक्षीय व्यापारलाई सहज र अवरोधरहित बनाउन एक–अर्को मुलुकका प्रयोगशालाबाट जारी गरिएका प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने तथा तरकारी, फलफूल र जडीबुटीको निकासीलाई सहज गराउने विषयमा पनि दुवै देशका अधिकारीबीच गहन र विस्तृतरुपमा छलफल भएको बताइएको छ।
पारवहन सन्धिमा थप नाकाबाट ‘बल्क’ कार्गो दुवानी गर्न पाउने प्रावधानसहितको एकीकृत ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ र जल यातायातको माध्यमबाट नेपालले पारवहन सुविधा उपयोग गर्नेसम्बन्धी पारवहन सन्धिलाई संशोधन गर्ने प्रस्तावित ‘लेटर अफ एक्चेन्ज’को मस्यौदालाई बैठकले अन्तिम रूप दिएको छ।
जलमार्ग उपयोगसम्बन्धी प्रावधान नेपाल–भारत पारवाहन सन्धिमा समावेशपश्चात नेपालले कोलकाता–हल्दियाबाट गङ्गा नदीमा निर्मित भारतको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाजसमेत सञ्चालन गर्ने तथा भारतको शाहिबगञ्ज, कालुघाट र बनारसमा रहेका आन्तरिक जल यातायातका टर्मिनल प्रयोग गरी बहुप्राविधिक ढुवानीमार्फत नेपाली सामान ढुवानी गर्नसक्ने सुविधा हुने छ।
नेपाल–भारत विद्यमान व्यापार सन्धि र सोको प्रोटोकलमा भएका विभिन्न प्रावधानमा पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट सहसचिव नवराज ढकाल र भारतका तर्फबाट वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव भूपिन्दर एस भल्लाले नेतृत्व गरेका थिए। रासस
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७६ ०७:३४ सोमबार
